
काठमाडौं । अबदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग बढी शुल्क लिने म्यानपावरलाई प्रतिव्यक्ति ५० हजार जरिवाना हुने भएको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेशअनुसार यसअघि म्यानपावरलाई १ लाख रूपैयाँमात्र जरिवाना हुने व्यवस्था संशोधन गर्दै प्रतिव्यक्ति ५० हजार रूपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । साथै म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नै रद्द हुन सक्नेछ ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेशमार्फत वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा महत्वपूर्ण संशोधन गरिएको हो । वैदेशिक रोजगारीका नाममा कामदारहरू ठगिने क्रम बढेपछि सरकारले ऐनको दफा ५३ लाई संशोधन गर्दै कारबाहीको व्यवस्थालाई थप कडा बनाएको हो ।
साथै, उनीहरुकत्त लाइसेन्स नै खारेज हुने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
संशोधित ऐनको दफा ५३ अनुसार म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग लिएको बढी शुल्क वा नलाग्ने शुल्क विभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गराउनुपर्नेछ । यसअघि यस्तो कसुरमा एकमुष्ट १ लाख रुपैयाँ मात्र जरिवाना हुने व्यवस्था थियो । तर, नयाँ संशोधनले पीडित कामदार संख्याको आधारमा ‘जनही ५० हजार रुपैयाँ’ का दरले जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ। यसले धेरै कामदार ठग्ने म्यानपावरलाई ठुलो आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ ।
यसअघि वैदेशिक रोजगार ऐनको पुरानो प्रावधानमा बढी शुल्क लिएमा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेर छोड्ने गरिएको थियो, जसले गर्दा म्यानपावर कम्पनीहरूले सजिलै उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए । नयाँ अध्यादेशले कामदार संख्याका आधारमा जरिवाना तोक्ने र इजाजत नै रद्द गर्ने व्यवस्था गरेपछि वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी न्यूनीकरण हुने विश्वास लिइएको छ ।





प्रतिक्रिया