व्यवसायीलाई रविले भने: त्रसित नहुनुस्, खिल निकाल्न खोजेका हौं, शरीरमै क्षति पुर्‍याउन खोजेका होइनौं

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको योगदान अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा उनले सरकार र राजनीतिक दलहरूले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

सभापति लामिछानेले रास्वपाले लिएको ‘अर्थ–राजनीति’ को अवधारणाले उद्योगी व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्ने र मुलुकको आर्थिक हैसियत अभिवृद्धि गर्ने दाबी गरे । राजनीतिले बजारलाई चलायमान बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसके त्यसको कुनै अर्थ नहुने उनले स्पष्ट पारे। उनले व्यवसायीहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको संरक्षण खोज्नु नपर्ने वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

‘तपाईंहरूले हाम्रो पार्टीको सदस्यता लिनु पर्दैन, नेताहरूको ढोका ढकढकाउनु पर्दैन,’ उनले भने, ‘तपाईंहरूलाई व्यक्तिको सम्बन्धले होइन, राज्यको नीतिले सुरक्षा प्रदान गर्नेछ।’ उनले विगतका बेथिति अन्त्य गर्न केही निर्मम कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै सुशासनको मुद्दामा सरकार सम्झौताहीन ढंगले अघि बढ्ने उल्लेख गरे । आर्थिक अपराधलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाटै हेरिनुपर्ने र व्यवसायीलाई विनाकारण आतंकित नपार्ने उनले विश्वास दिलाए ।

सभापति लामिछानेले उद्योगी र व्यवसायीहरूले व्यवसाय सञ्चालनका लागि कुनै पनि राजनीतिक दल वा नेताको चाकडी गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरे। उनले व्यवसायीहरूलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुन आग्रह गरे।

उनले भने, ‘हिजोका दिनमा तपाईंहरूले बाध्यतावश राजनीतिक नेतृत्वको ढोका ढकढकाउनु परेको हुनसक्छ, तर अब त्यो अवस्था रहँदैन। तपाईंहरूले चन्दा दिनु पर्दैन र पार्टीको सदस्यता पनि लिनु पर्दैन। राज्यको नीतिले नै तपाईंको लगानी र व्यवसायको सुरक्षा गर्नेछ।’

सभापति लामिछानेले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्न सरकारले यसलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए। डिजिटल अर्थतन्त्रले व्यापार घाटा न्यून गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न ठूलो भूमिका खेल्ने उनको भनाइ थियो।

उनले भने, ‘आगामी बजेटमा स्टार्टअपहरूलाई विश्वव्यापी बजारसँग जोड्न पेमेन्ट गेटवेका कानूनी अड्चन हटाउने र कर सहुलियतका विषयमा ठोस सम्बोधन गरिनेछ ।’ उनले सफ्टवेयर निर्यात गर्ने कम्पनीहरूका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सरकारले ‘पूर्वाधार संकटकाल’ को अवधारणामा काम गर्ने जानकारी उनले दिए। आयोजनाहरू दशकौँसम्म लम्बिने प्रवृत्ति रोक्न तीन सिफ्टमा २४ सै घण्टा काम गर्ने गरी नयाँ कार्ययोजना ल्याउन लागिएको उनले बताए। दाउन्ने जस्ता सडक खण्डको उदाहरण दिँदै उनले अब वर्षौँसम्म बाटो कुरेर बस्ने अवस्था नरहने र सरकारले ‘स्पिड’मा काम गर्ने बताए ।

सुशासनको अभियान सञ्चालन गर्दा इमानदार व्यवसायीहरू आतंकित हुनु नपर्ने लामिछानेले स्पष्ट पारे। उद्योगीहरूको त्रासका विषयमा बोल्दै उनले भने, ‘हामीले खिल निकाल्न खोजेको हो, शरीरलाई नै क्षति पुर्‍याउन खोजेको होइन ।’

राजस्वका गल्तीहरूलाई फौजदारी कसुरभन्दा पनि आर्थिक जरिवाना र कानूनी दायराबाट समाधान गरिने उनले बताए। तर राज्यका संयन्त्र कब्जा गरेर गरिने ठूला ‘स्क्याम’मा भने सरकार निर्मम हुने उनले चेतावनी दिए। उनले व्यवसायीहरूलाई आफैँ पनि आन्तरिक लेखापरीक्षण गरी कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्न आह्वान गरे ।

नेपालले आफ्नो वैदेशिक सम्बन्धलाई ‘आर्थिक कूटनीति’ मा केन्द्रित गर्ने नीति लिएको उनले बताए। अब वैदेशिक साझेदारहरूसँगको भेटघाट केवल कुराकानीमा सीमित नभई आर्थिक सूचकहरूमा केन्द्रित हुने उनले स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘दुई ठूला छिमेकी आर्थिक शक्तिहरूको बिचमा रहेर पनि लाभ लिन सकेनौँ भने सम्बन्धको उचाइको कुनै अर्थ रहँदैन।’

नेपाल व्यवसायका लागि खुला र सुरक्षित रहेको सन्देश विश्व समुदायलाई दिन चाहेको उनले बताए।

सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्दा कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन नबनाइने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे। खोला किनारमा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न खोजिएको बताउँदै उनले वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई सुरक्षित बासस्थान उपलब्ध गराएरै छाड्ने बताए। उनले यसलाई राष्ट्र निर्माणको एक संक्रमणकालीन योगदानका रूपमा बुझ्न आग्रह गरे।