बालबालिका सम्बन्धी ऐनको प्रस्तावित संशोधनमा बालन्याय सिद्धान्त विपरीतका प्रावधान हटाउन माग

काठमाडौं । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकका कतिपय प्रावधानहरू बालबालिकाको अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले तयार पारेको संशोधन विधेयकको मस्यौदामाथि राय सुझाव संकलन गर्न राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले बिहीबार ललितपुरमा आयोजना गरेको परामर्श गोष्ठीमा यस्तो धारणा आएको हो ।

कार्यक्रममा बाल अधिकार परिषद्का अधिकृत रामबहादुर चन्दले ऐनको हालको व्यवस्था, विधेयकले प्रस्ताव गरेका नयाँ प्रावधान र संशोधन गर्नुपर्ने कारणबारे विस्तृत कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । मन्त्रालयले राय सुझावका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेसँगै परिषद्ले नागरिक समाज र यस क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूसँग छलफल सुरु गरेको हो ।

परामर्श गोष्ठीमा परिषद्का परियोजना संयोजक श्रीराम अधिकारीले प्रस्तावित विधेयकका केही बुँदाहरू नेपाल पक्ष भएको ‘बाल अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि’ र बालन्यायको विधिशास्त्रसँग बाझिएको बताउनुभयो ।

विशेष गरी, बाल सुधार गृहमा उच्छृङ्खल गतिविधि वा हिंसा गर्ने बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले बल प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था र बाल बिज्याइँ गरेका बालबालिका १८ वर्ष पुगेपछि सोझै कारागार पठाइनुपर्ने प्रावधानप्रति उहाँले कडा आपत्ति जनाउनुभयो । अधिकारीले भन्नुभयो, ‘नेपालले प्रगतिशील कानुन बनाउनुपर्नेमा झन् बालबालिका प्रतिकूल व्यवस्था ल्याउन खोज्नु दुःखद हो । सर्वोच्च अदालतले यस्ता व्यवस्थालाई बदर गर्नुभन्दा पहिले नै यसलाई परिष्कृत र बालमैत्री बनाउन आवश्यक छ ।’

गोष्ठीमा सहभागी नागरिक समाज र बाल अधिकारकर्मीहरूले ऐनमा समेटिनुपर्ने विभिन्न महत्वपूर्ण बुँदाहरूमा छलफल गरेका थिए । उनीहरूले मुख्य गरी निम्न सुझावहरू दिएका छन्:
१. परिभाषामा विस्तार: यौनिक अल्पसंख्यक र दलित समुदायका बालबालिकालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषामा समेट्नुपर्ने ।
२. फौजदारी दायित्व: बालबालिकाले १४ वर्षको उमेरमा नभई १८ वर्ष पूरा भएपछि मात्र फौजदारी दायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
३. विभेदको अन्त्य: छोरा र छोरीबीच हुने कुनै पनि प्रकारको भेदभावलाई पूर्णतः निषेध गरिनुपर्ने ।
४. जन्मदर्ता र पहुँच: जन्मदर्ताको प्रक्रियालाई थप सरल, फराकिलो र प्रभावकारी बनाइनुपर्ने ।
५. संरचनागत सुधार: प्रत्येक स्थानीय तह वा आवश्यक क्षेत्रमा ‘बाल कल्याण अधिकारी’ को अनिवार्य नियुक्ति गरिनुपर्ने । साथै, बाल अदालत नभएका जिल्लाहरूमा जिल्ला अदालतबाटै उजुरी र पुनरावेदन गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने ।

कार्यक्रममा साबिक केन्द्रीय बाल अधिकार समितिका पूर्वअध्यक्ष डिल्लीराम गिरीले कानुन निर्माणमा हुने गैरसरकारी संस्थाहरूको दबाबप्रति सचेत गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “२०७५ मा आएको ऐन १० वर्ष पनि नपुग्दै संशोधनको अवस्थामा पुग्नुमा कतिपय संघसंस्थाको आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको दबाब जिम्मेवार छ । यस्ता स्वार्थप्रेरित दबाबबाट मुक्त भएर देशको आवश्यकता र बाल हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।”

यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाल सरकारलाई दिएका विभिन्न सिफारिसहरूलाई आधार मानेर नयाँ व्यवस्थाहरू थप गर्न आग्रह गर्नुभयो । युनिसेफ नेपालका बाल संरक्षण अधिकृत रामप्रसाद गौतम र परिषद्की सदस्य सचिव इन्द्रादेवी ढकालले पनि मस्यौदालाई पूर्ण र बालमैत्री बनाउन सबै पक्षको रचनात्मक सुझाव आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्रालयले विधेयकमाथि सार्वजनिक सूचनामार्फत राय माग गरिसकेको सन्दर्भमा, परिषद्ले यस कार्यक्रमबाट संकलित सुझावहरूलाई एकीकृत गरी मन्त्रालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ । यस छलफलले बालबालिकाको हकहित संरक्षणका लागि कानुनलाई समयसापेक्ष र न्यायोचित बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।