इभी कर नीतिमा स्थिरता र स्पष्टता कायम गर्न नाइमाको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले विद्युतीय सवारी (इभी) कर नीतिमा स्थिरता र स्पष्टता कायम राख्दै दीर्घकालीन विकासलाई निरन्तरता दिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

बुधबार अध्यक्ष रितुसिंह वैद्यको नेतृत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादवसँग भेटवार्तामा नाइमाले यस्तो आग्रह गरेको हो ।

साथै हाइब्रिड विद्युतीय सवारी प्रविधिलाई उपयुक्त नीतिगत मान्यता र प्रोत्साहन प्रदान गर्ने,  ब्याट्री स्वापिङ तथा रेट्रोफिटिङ जस्ता उदीयमान प्रविधिहरूका लागि स्पष्ट र सुसंगत नीतिगत ढाँचा विकास गर्ने लगायतका सुझाव नाइमाले मन्त्री यादवलाई दिएको छ ।

नाइमाले नेपालको मोबिलिटी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सक्षम र दिगो बनाउन स्थिर, स्पष्ट र परामर्शमूलक नीतिगत वातावरण निर्माण अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेको छ। साथै, मोबिलिटी क्षेत्रलाई विलासिता नभई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आवश्यक क्षेत्रका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

यस्तै भन्सार परीक्षण सुविधा सुदृढ गरी मापदण्डमा एकरूपता सुनिश्चित गर्ने, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को समन्वयात्मक तथा उद्योगअनुकूल समीक्षा गर्ने र ‘मेक इन नेपाल’ अवधारणा अन्तर्गत स्वदेशमै अटोमोबाइल एसेंब्लिङ उद्योग प्रवर्द्धन गर्न समेत नाइमाको सुझाव छ ।

भन्सार तहमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाएको छ। आयातकै चरणमा सवारी साधनका स्पेयर पार्ट्समा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) निर्धारण र टाँस्ने प्रावधान व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन योग्य नभएको नाइमाले जनाएको छ ।

ब्रान्ड, मोडेल, आपूर्ति स्रोत तथा ढुवानी, भण्डारण र वितरण लागतका आधारमा अन्तिम मूल्य भन्सारपछि मात्र यथार्थपरक रूपमा निर्धारण हुने नाइमाको भनाइ छ । यसरी व्यवहारिक आधार बिना लागू गरिएको व्यवस्थाले व्यवसाय सञ्चालनमा जटिलता सिर्जना गर्नुका साथै देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको नाइमाले बताएको छ।

त्यसैले, नाइमाले भन्सार तहमा लचिलो, स्पष्ट र एकरूप कार्यान्वयन ढाँचा अवलम्बन गर्न, तथा आयातपछिको मूल्य निर्धारण र डिजिटल माध्यममार्फत पारदर्शी एमआरपी प्रणाली लागू गर्न मन्त्री यादवलाई आग्रह गरेको छ ।

नाइमाले ‘प्रोडक्ट’ को सूक्ष्म व्याख्याका कारण एउटै ब्रान्डअन्तर्गतका विभिन्न मोडेल वा भेरियन्टहरूलाई छुट्टाछुट्टै दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको उल्लेख गरेको छ । यसलाई सुधार गर्न ब्रान्ड–आधारित दर्ता प्रणाली, सरल धरौटी संरचना, स्पष्ट समयसीमा तथा एकद्वार प्रणाली लागु गर्नुपर्ने र अधिकृत वितरक सम्झौताहरूलाई दर्ताको आधारका रूपमा मान्यता दिनुपर्नेमा नाइमाले जोड दिएको छ।