आन्तरिक राजस्वमा मदन दाहालको साढे १४ महिना: ४७ बुँदामा देखाए सुधार गरिएका काम

काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले आफ्नो साढे १४ महिना लामो कार्यकाल पूरा गरी बिदा भएका छन् । २०७९ फागुन १ गते महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका दाहाल २०८१ वैशाख १४ गतेसम्म विभागको नेतृत्वमा रहे ।

दाहालले आफ्नो कार्यकालमा भएका मुख्य उपलब्धिहरू तथा राजस्व प्रशासनमा गरिएका नीतिगत, कानुनी र प्रणालीगत सुधारको विवरण प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । आफ्नो कार्यकालमा भएका विभिन्न सुधारका कामहरूलाई उनले ४७ बुँदामा उल्लेख गरेका छन् ।

दाहालको नेतृत्वमा विभागले कर कानुनको आधुनिकीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीसँगको आबद्धता र सेवा प्रवाहमा डिजिटलाइजेसनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । उनको कार्यकालमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्क ऐनका २०८२ सालसम्मका संशोधनहरूलाई समेटेर अद्यावधिक कर कानुनहरूको सँगालो प्रकाशन गरिएको छ ।

यस्तै, गैर-वासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने अफलाइन हवाई यातायात सेवामा भ्याट सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ जारी भएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

विभागले आयकर निर्देशिका २०६६ को पाँचौँ संशोधन र एकीकृत कर लेखापरीक्षण दिग्दर्शन २०६८ को दोस्रो संशोधन जारी गर्दै कर प्रशासनलाई थप पारदर्शी बनाउने प्रयास गरेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि बहुमूल्य धातुको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूका लागि विशेष निर्देशन र वास्तविक धनीसम्बन्धी मापदण्ड समेत यसै अवधिमा जारी भएका छन् ।

महानिर्देशक दाहालले विभागको ‘इन्टिग्रेटेड ट्याक्स सिस्टम’ भित्रका सबै परिपत्रहरूलाई डिजिटल प्रविधिमा लगेका छन् । उनकै कार्यकालमा विलासिता शुल्कको विवरण अनलाइनबाटै करदाताले रुजु गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यस्तै, एकल रोजगारीबाट मात्र आय हुने करदाताका लागि अनलाइनबाटै क्यूआर कोडसहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रणाली सुरू गरिएको छ ।

हालसम्म ७८७० विद्युतीय विजक जारी गर्ने करदाताहरूलाई विभागको केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गरिएको छ । यस्तै वार्षिक २० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्नेहरूका लागि ई-बिलिङ अनिवार्य गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।

दाहालको कार्यकालमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कर मञ्चहरूमा बलियो उपस्थिति जनाएको छ । नेपाल ‘ओईसीडी ग्लोबल फोरम अन ट्याक्स ट्रान्सपरेन्सी’ को १६३औँ सदस्यको रूपमा आबद्ध भएको छ, जसले सूचना आदानप्रदान र कर पारदर्शितामा नयाँ ढोका खोलेको उल्लेख गरिएको छ ।

यसै अवधिमा नेपालको आफ्नै ‘मोडल डीटीएए’तयार गरी अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको छ । युएई र हङकङसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताका लागि वार्ता टोली गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको र भारतीय करदाताहरूको बक्यौता असुलीका लागि भारतीय समकक्षीसँग समन्वय सुरू गरिएको विवरणमा उल्लेख छ ।

प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण अन्तर्गत साविकका करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गरी ३८ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र ६९ वटा स्थानीय तहमार्फत राजस्व सेवा प्रवाह सुरू गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग प्यानलाई आबद्ध गरी ‘पर्सनल प्यान कार्ड’ वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार, मुलुकमा भएको विभिन्न राजनीतिक र आन्दोलनका घटनाका बावजुद राजस्व संकलनमा गत वर्षको तुलनामा १२.२२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चैत मसान्तसम्मको समग्र वृद्धिदर ५.९१ प्रतिशत रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।

महानिर्देशक दाहालले विभागको तेस्रो रणनीतिक योजना तयार गरी स्वीकृतिका लागि पेश गरिएको र आगामी दिनमा ‘बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ’ (बीपीआर) मार्फत विभागलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने जग बसालेको बताएका छन् ।