काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नदी किनारका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचनाहरू हटाउन कडा निर्देशन जारी गरेको छ।
सूचना जारी गर्दै प्रशासनले आज साँझ ७ बजेभित्र त्यस्ता घर-टहरा खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको हो।
प्रशासनका अनुसार वर्षौंदेखि नदी किनारका सरकारी पर्ती जग्गाहरूमा अनधिकृत रूपमा बसोबास गर्दा सार्वजनिक आवागमन, शहरी पूर्वाधार निर्माण र नदीको बहावमा समेत प्रतिकूल प्रभाव परेको छ। साथै, जोखिमपूर्ण स्थानमा बसोबास गर्नेहरूको जीउज्यान समेत खतरामा रहेको भन्दै प्रशासनले यो कदम चालेको जनाएको छ।
सूचनामा उल्लेख भएअनुसार वैशाख ११ गते साँझसम्म खाली नगरिएका संरचनाहरू वैशाख १२ गते बिहान ६ बजेदेखि भत्काउन सुरु गरिनेछ। अतिक्रमित जग्गा पूर्ण रूपमा खाली गराउने कार्यमा अवरोध सिर्जना गरेमा कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ। यदि अटेर गरी बसेको खण्डमा डोजर चल्दा हुने भौतिक सम्पत्तिको क्षतिको जिम्मेवार व्यक्ति स्वयं हुनुपर्ने प्रशासनले प्रस्ट पारेको छ।
प्रशासनले घर(टहरा खाली गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा र बिरामीहरूलाई प्राथमिकता दिई सुरक्षित स्थानमा सार्न आग्रह गरेको छ। सामान सार्न नसक्नेहरूको हकमा महानगरीय प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले आवश्यक ढुवानीको प्रबन्ध मिलाउने सूचनामा उल्लेख छ।
त्यहाँबाट विस्थापित हुनेहरूका लागि सरकारले तोकेका विभिन्न आधारभूत न्यूनतम सुविधा भएका स्थानहरूमा राखिने बताइएको छ।
त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूले वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको पहिचानका लागि ‘लगत लिने र स्क्रिनिङ गर्ने’ कार्य तत्काल सुरु गर्नेछन्। वास्तविक सुकुम्बासीहरूका लागि आगामी १० देखि १५ दिनभित्र बसोबासको उचित प्रबन्ध मिलाउने तयारी भइरहेको प्रशासनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं प्रवक्ता मुक्तिराम रिजालले जानकारी दिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यो अभियानमा सहयोग पुर्याउन स्थानीय बासिन्दा र सरोकारवाला सबैसँग अनुरोध गरेको छ।
प्रतिक्रिया