१० वर्षका लागि विशेष कानुन वा ‘ऊर्जा संकटकाल’ घोषणा गरी काम अघि बढाउन इप्पानको आग्रह

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले देशको आर्थिक समृद्धिका लागि उर्जा क्षेत्रको विकास अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

सांसदहरूसँगको एक छलफलमा अध्यक्ष कार्कीले उर्जा क्षेत्रको विकास नभइकन अन्य कुनैपनि विकासको कल्पना गर्न नसकिने बताएका हुन् । उनले जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणमा भइरहेका नीतिगत र संरचनागत अवरोधहरू हटाउन सरकार र संसदको ध्यानाकर्षण गराए ।

ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका नीतिगत र कानूनी अड्चनहरूलाई सम्बोधन गर्न १० वर्षका लागि विशेष कानून वा ‘ऊर्जा संकटकाल’ घोषणा गरेर काम अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह उनले गरे । विशेष गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका नीतिहरू विकासमैत्री नभएकोमा उनले गुनासो गरे । राष्ट्रिय निकुञ्ज र वनका कडा नीतिले गर्दा बाटो, उद्योग र जलविद्युत सबै ठप्प हुने अवस्था रहेको बताए ।

‘हामीले देशमा उत्पादन भएको विद्युतलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र आन्तरिक खपत बढाउनुपर्छ । हामीलाई पुग्ने उपभोग गरेर बढी भएको बिजुली मात्र निर्यात गर्नुपर्छ । वन मन्त्रालय नेपाल सरकारभन्दा फरक निकाय हो कि जस्तो भान हुन्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज र वनका कडा नीतिले गर्दा बाटो, उद्योग र जलविद्युत सबै ठप्प हुने अवस्था छ । यसलाई अन्त्य गर्न एकद्वार प्रणाली तत्काल लागू हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आज जलविद्युतमा जनताको मोह यति धेरै छ कि १० कित्ता सेयर किन्नेले पनि म यो आयोजनाको मालिक हुँ भन्ने गौरव गर्न थालेका छन् । यदि सरकारले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा झैँ प्रशारण लाइन निर्माणमा पनि ढोका खोलिदिने हो भने हामी लगानी गर्न सक्षम र तयार छौँ ।’