जलविद्युत आयोजना निर्माणमा भइरहेका नीतिगत र संरचनागत अवरोध हटाउन इप्पान अध्यक्ष कार्कीको माग

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले देशको आर्थिक समृद्धिका लागि ऊर्जा क्षेत्रको विकास अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । सांसदहरूसँगको एक छलफलमा अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रको विकास नभइकन अन्य क्षेत्रको कल्पना गर्न नसकिने उल्लेख गरे ।

उनले जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणमा भइरहेका नीतिगत र संरचनागत अवरोधहरू हटाउन सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण गराए । ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका नीतिगत र कानुनी अड्चनहरूलाई सम्बोधन गर्न १० वर्षका लागि विशेष कानुन वा ‘ऊर्जा संकटकाल’ घोषणा गरेर काम अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे ।

विशेषगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका नीतिहरू विकासमैत्री नभएकोमा उनले गुनासो गरे । राष्ट्रिय निकुञ्ज र वनका कडा नीतिले गर्दा बाटो, उद्योग र जलविद्युत् सबै ठप्प हुने अवस्था रहेको बताए ।

यसलाई अन्त्य गर्न एकद्वार प्रणाली तत्काल लागु गर्नुपर्ने उनले बताए । ऊर्जा क्षेत्र नै देश समृद्धिको मुख्य आधार भएकाले ऊर्जाको विकास बिना अन्य कुनै पनि क्षेत्रको विकास कल्पना गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । राजनीतिक परिवर्तनपछि अबको मुख्य एजेण्डा आर्थिक समृद्धि हुनुपर्ने र त्यसमा जलविद्युत्को भूमिका निर्णायक रहने उल्लेख गरे । विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र र सरकारी न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जलविद्युत्लाई प्राथमिकता दिनुभएको छ, खुसी छौँ, उनले भने ।

अध्यक्ष कार्कीका अनुसार, हाल नेपालमा उत्पादित करिब ४०२० मेगावाट विद्युत्मा निजी क्षेत्रको योगदान झन्डै ८५ प्रतिशत पुगिसकेको छ । हालसम्म १२ हजार ५०० मेगावाटको विद्युत् खरिद सम्झौता भइसकेको र करिब २१ हजार मेगावाट विभिन्न अध्ययन तथा अनुमतिपत्रको चरणमा रहेको जानकारी उनले दिए ।

प्रशारण लाइनलाई ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो ‘बोटलनेक’का रूपमा चित्रण गर्दै कार्कीले यसमा पनि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न दिन माग गरे । हेटौँडा-मुजफरपुर लाइन जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रसारण पूर्वाधार समयमा नबन्दा उत्पादित बिजुली खेर जाने र प्रवर्धकहरू सावा-ब्याँज तिर्न नसक्ने जोखिममा रहेको उनले बताए ।

नेपालले पहिला स्वदेशी खपतमा जोड दिनुपर्ने र बढी भएको बिजुली मात्र छिमेकी देशहरू भारत वा बंगलादेशमा बेच्नुपर्ने कार्कीको सुझाव छ ।

उनले सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रमा ऊर्जाको अथाह सम्भावना रहेको तर पूर्वाधारको अभावले सोचेअनुरूप विकास हुन नसकेको उल्लेख गरे। आगामी १० वर्षभित्र ठूलो मात्रामा विद्युत् उत्पादन गरी देशलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदहरूले संसद्मा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिदिन उनले अनुरोध गरे ।