ट्रम्प प्रशासनले १६६ अर्ब डलरभन्दा बढीको भन्सार शुल्क फिर्ता दिने

एजेन्सी । अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले १६६ अर्ब डलरभन्दा बढीको भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) फिर्ता लिन चाहने व्यवसायहरूबाट आवेदन लिन सुरु गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले ती शुल्क लगाउने राष्ट्रपतिको कुनै कानुनी अधिकार नभएको फैसला गरेको महिनौंपछि यो कदम चालिएको हो ।

प्रशासनले सोमबार केप नामक डिजिटल दाबी प्रणाली सुरु गरेको छ । अदालती कागजातहरूका अनुसार, यसले प्रभावित आयात फाइलिङहरूको लगभग ६३ प्रतिशत सम्बोधन गर्न सक्छ भने बाँकी प्रक्रिया पछि सुरु हुनेछ ।

फेब्रुअरीमा बहुमतको तर्फबाट फैसला लेख्दै प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले ट्रम्पले प्रयोग गरेको सन् १९७७ को संकटकालीन कानुनले भन्सार महसुल लागू गर्न त्यस्तो व्यापक अधिकार प्रदान गर्दैन भनी निर्णय सुनाए ।

राष्ट्रपतिका आफ्नै दुई नियुक्त न्यायाधीशहरू, नील गोर्सच र एमी कोनी बरेट, बहुमतको फैसलामा सामेल भए । न्यायाधीशहरू क्लेरेन्स थोमस, स्यामुअल अलिटो र ब्रेट काभाना भने यसमा असहमत थिए ।

अदालती कागजातहरूमा भन्सार अधिकारीहरूले पूर्ण रूपमा नयाँ प्रशोधन पूर्वाधार शून्यबाटै निर्माण गर्नुपरेको थियो बताए ।

सुरुमा धेरैजसो आयातकहरूको खातामा सिधै पैसा जम्मा गर्ने कुनै संयन्त्र नभएका कारण उनीहरूले समस्या झेलिरहेका थिए ।

खबरका अनुसार, ३ हजारभन्दा बढी कम्पनीहरूले आफ्नो रिफन्ड सुरक्षित गर्न प्रशासनविरुद्ध मुद्दा हालिसकेका छन् ।

कतिपयले त सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउनुअघि नै मुद्दा दायर गरेका थिए जसले व्यावसायिक समुदाय कानुनी आधारमा कति विश्वस्त थियो भन्ने संकेत गर्छ । सबैभन्दा चर्चित वादीहरूमा स्केचर्स, रेभलन, टोयोटा, निन्टेन्डो अफ अमेरिका, फेडएक्स र कोस्टको रहेका छन् ।

कानुनी रूपमा दाबी गर्न योग्य कम्पनीहरू ती मात्र हुन् जसले आधिकारिक रूपमा भन्सार शुल्क तिरेका थिए जसमा मुख्यतया आयातक र ठूला निगमहरू पर्छन् । इलेक्ट्रोनिक्सदेखि कपडासम्मका वस्तुहरूमा बढेको मूल्यमार्फत यो लागत बेहोर्ने आम जनतासँग भने कुनै प्रत्यक्ष कानुनी विकल्प छैन ।

साधारण अमेरिकीहरूले कुनै लाभ पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कुरा पैसा फिर्ता पाउने ती व्यवसायहरूमा नै पूर्ण रूपमा निर्भर रहनेछ ।

ती ग्राहकहरूलाई रिफन्ड गरिनेछ जसको सामान ढुवानी गरिएको थियो भनी फेडएक्सले भनेको छ किनभने सुरुमा भन्सारको रकम तिनै ग्राहकहरूले तिरेका थिए । कोस्टकोले भने पैसा फिर्ता पाएमा मूल्य घटाउन सक्ने संकेत गरेको छ तर केही ग्राहकहरूले सस्तो सामानको अस्पष्ट आश्वासनले मात्र पुग्दैन भन्दै सो खुद्रा बिक्रेताविरुद्ध मुद्दा हालिरहेका छन् ।

भन्सार तथा सीमा सुरक्षा विभागमा आवश्यक कागजात बुझाएको ६० देखि ९० दिनभित्र व्यवसायहरूले आफ्नो खातामा पैसा आउने अपेक्षा गर्न सक्छन् ।

तर, पहिलो चरणमा यस प्रणालीका केही सीमाहरू छन् । यसले विगत ८० दिनभित्र फर्छ्यौट भएका वा नभएका प्रविष्टिहरूका लागि मात्र पूर्ण रूपमा रिफन्ड प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । तर, जसका सामानहरू कानुनी विवाद, एन्टी–डम्पिङ अनुसन्धान वा अन्य नसुल्झिएका भन्सार प्रक्रियाहरूमा अल्झिएका छन् ती व्यवसायहरूले अहिले नै दाबी गर्न पाउने छैनन् ।