हर्मुजमा इरानले वैध रूपमा दस्तुर उठाउन पाउँछ ?

एजेन्सी । तेहरानले इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्स (आईआरजीसी) सँग मिलेर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित गर्ने नाममा जहाजहरूमा दस्तुर (टोल) लगाउँदै हर्मुज जलयोजकमा आफ्नो पकड बलियो बनाउन खोजेको छ ।

हर्मुज जलयोजक पर्सियाली खाडी र ओमानको खाडीलाई जोड्ने जलमार्ग हो जुन इरान र ओमानको क्षेत्रीय जलक्षेत्रभित्र अवस्थित छ । यो सम्भवतः विश्वकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ऊर्जा ढुवानी मार्ग हो । विश्वको लगभग २० प्रतिशत तेल यहीँबाट ओसारपसार हुन्छ ।

यो जलमार्ग करिब १६७ किमी लामो छ । यसको चौडाइ ठाउँ अनुसार फरक छ । यसको सबैभन्दा साँघुरो भागमा आउने र जाने जहाजहरूका लागि २–२ माइलका च्यानलहरू छन् जसलाई २ माइलको बफर जोनले छुट्याएको छ ।

इरानमाथि अमेरिका र इजरायलले गरेको आक्रमणपछि इरानले प्रभावकारी रूपमा यो जलयोजक बन्द गरेको छ र युद्ध अन्त्य गर्ने पूर्वशर्तको रूपमा दस्तुर उठाउने अधिकारको माग गरेको छ । हालसम्म कति दस्तुर संकलन भयो भन्ने कुरा तुरुन्तै पुष्टि हुन सकेको छैन ।

समुद्री कानुन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि अनक्लोस सन् १९८२ मा अपनाइएको थियो र सन् १९९४ देखि लागू भएको हो ।

यसको धारा ३८ ले हर्मुज जलयोजक लगायत विश्वभरका १०० भन्दा बढी जलयोजकमा जहाजहरूलाई निर्बाध पारवहन मार्गको अधिकार प्रदान गर्छ ।

यस सन्धिले जलयोजकसँग जोडिएको देशलाई आफ्नो सिमानाबाट १२ नटिकल माइलसम्मको क्षेत्रीय समुद्रभित्र आवागमन नियमन गर्न अनुमति दिन्छ तर उसले निर्दोष पारवहनको अनुमति दिनुपर्नेछ ।

कुनै आवागमनले देशको शान्ति, सुव्यवस्था र सुरक्षामा प्रतिकूल असर पार्दैन भने त्यसलाई निर्दोष पारवहन भनिन्छ । यस्तो मार्गमा सैन्य कारबाही, गम्भीर प्रदूषण, जासुसी र माछा मार्ने कार्यलाई अनुमति हुँदैन । निर्दोष पारवहनको अवधारणा सन् १९४९ मा अल्बानिया र ग्रीसको तटमा रहेको कोर्फु च्यानल सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको मुद्दामा मुख्य विषय बनेको थियो ।

लगभग १७० देश र युरोपेली संघले अनक्लोसलाई अनुमोदन गरेका छन् । इरान र अमेरिकाले भने गरेका छैनन् । यसले समुद्री नेभिगेसनको स्वतन्त्रता सम्बन्धी सन्धिको नियम प्रथागत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हिस्सा बनिसकेको छ कि छैन वा अनुमोदन गर्ने देशहरूलाई मात्र बाँध्छ भन्ने प्रश्न खडा गर्छ ।

विज्ञहरूका अनुसार, अनक्लोस अहिले प्रथागत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रूपमा विकसित भएको वा सामान्यतया त्यसै अनुसार मानिने गरिएको छ । केही अनुमोदन नगर्ने देशहरूले निरन्तर र दृढतापूर्वक विरोध गरिरहेकाले यो सन्धि पालना गर्नु पर्दैन भन्ने तर्क गर्न सक्छन् ।

इरानले पनि आफूले यस्तै आपत्ति जनाएको तर्क गर्दै आएको छ । अमेरिकाले भने दस्तुर असुल गर्ने इरानको अधिकारलाई अस्वीकार गर्छ ।

अनक्लोस लागू गर्न कुनै औपचारिक संयन्त्र छैन । यसै सन्धि अन्तर्गत जर्मनीको ह्याम्बर्गमा स्थापित समुद्री कानुनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरण (आईटीएलओएस) र नेदरल्यान्ड्सको हेगमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीजे) ले फैसला सुनाउन सक्छन् तर तिनलाई बाध्यकारी रूपमा लागू गराउन सक्दैनन् ।

देशहरू र व्यवसायहरूसँग दस्तुरको प्रतिरोध गर्न अन्य सम्भावित माध्यमहरू छन् ।

कुनै इच्छुक राज्य वा राज्यहरूको गठबन्धनले सन्धि लागू गर्ने प्रयास गर्न सक्छन् । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले दस्तुरको विरोधमा प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ ।

कम्पनीहरूले आफ्ना जहाजहरूलाई हर्मुज जलयोजकबाट अन्यत्र मोड्न सक्छन् र कतिपयले त्यसो गर्न सुरु पनि गरिसकेका छन् । देशहरूले दस्तुर तिर्न तयार कम्पनीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएर इरान सरकारलाई फाइदा पुग्ने वित्तीय कारोबारहरूलाई लक्षित गरी प्रतिबन्धहरू विस्तार गर्न सक्छन् ।