काठमाडौं । नेपालले सन् २०२६ नोभेम्बरसम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट सफलतापूर्वक स्तरोन्नति हुने लक्ष्यका साथ आफ्ना व्यापारिक र लगानीसम्बन्धी नीतिहरूमा सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको ‘नेपाल व्यापार नीति समीक्षा २०२५’ ले नेपालको पछिल्लो ६ वर्षको (सन् २०१९-२०२५) आर्थिक प्रगति, व्यापारिक चुनौती र आगामी रणनीतिको विस्तृत खाका प्रस्तुत गरेको छ।
मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार, कोभिड-१९ महामारी र अन्तर्राष्ट्रिय भू-राजनीतिक उथलपुथलका बाबजुद नेपालको अर्थतन्त्रले क्रमशः सुधारको लय समातेको छ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि व्यापार र लगानीलाई मुख्य आधार मानिएको यस प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका विभिन्न आयामहरूलाई समेटेको छ।
नेपाल व्यापार नीति समीक्षा २०२५ ले नेपाललाई एक गतिशील र लगानीमैत्री मुलुकको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। सन् २०२६ को स्तरोन्नतिलाई अवसरको रूपमा बदल्न नेपालले आफ्नो आपूर्ति शृंखलालाई मजबुत बनाउनुपर्ने र निर्यात विविधीकरणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को यात्रामा जलविद्युत्, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्र नेपालका लागि गेम-चेन्जर सावित हुने प्रतिवेदनको ठहर छ।
नेपालले विश्व व्यापार संगठनसँगको आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्दै खुला, पारदर्शी र नियममा आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीमा आफ्नो सक्रिय सहभागिता जारी राख्ने संकल्प व्यक्त गरेको छ।
समष्टिगत आर्थिक परिदृश्य र संरचनात्मक परिवर्तन
समीक्षा अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन देखिएको छ। सन् २०१८/१९ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३.८६ ट्रिलियन रुपैयाँ रहेकोमा सन् २०२४/२५ सम्म आइपुग्दा यो ६.१० ट्रिलियन रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
यसै अवधिमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,२१६ अमेरिकी डलरबाट बढेर १,५१७ डलर पुगेको छ।
अर्थतन्त्रको संरचनामा सेवा क्षेत्रको हिस्सा उल्लेख्य रूपमा बढेर ६२.७० प्रतिशत पुगेको छ, जबकि कृषि र उद्योग क्षेत्रको हिस्सामा सामान्य गिरावट आएको छ। कोभिड-१९ का कारण प्रभावित भएको आर्थिक वृद्धि दर औसतमा ३.५७ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वैदेशिक व्यापारको अवस्थास् चुनौती र सफलता
नेपालले अझै पनि ठूलो व्यापार घाटाको सामना गरिरहेको छ। प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा कुल आयात १,८०४.१२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन २०१८/१९ मा १,४१८.५६ अर्ब थियो।
कुल निर्यातमा भने सुखद प्रगति देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सन् २०१८/१९ मा ९७.११ अर्ब रहेको निर्यात २०२४/२५ मा २७७.०३ अर्ब रुपैयाँको कीर्तिमानी विन्दुमा पुगेको छ।
व्यापार घाटातर्फ निर्यात बढे पनि आयातको ठूलो परिमाणका कारण व्यापार घाटा १,५२७.०९ अर्ब रुपैयाँ कायम छ।
विद्युत् निर्याततर्फ नेपाल पहिलो पटक विधुत खुद निर्यातकर्ता बनेको छ। सन् २०२४.२५ मा मात्रै १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात भएको छ, जसलाई नेपालको व्यापारिक इतिहासमा ठूलो उपलब्धिको रूपमा हेरिएको छ।
नीतिगत र कानुनी सुधारका पहल
सरकारले लगानीको वातावरण सुधार्न र व्यापार सहजीकरण गर्न समीक्षा अवधिमा दर्जनौँ ऐन र नीतिहरू परिमार्जन गरेको छ ।
व्यापार नीति २०२५ : यसले आपूर्ति क्षमता बढाउने, गुणस्तर सुधार गर्ने र रणनीतिक पूर्वाधारमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०२३ : यस रणनीतिले ३७ वटा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू (३२ वस्तु र ५ सेवा क्षेत्र) पहिचान गरेको छ, जसको लक्ष्य सन् २०२८/२९ सम्ममा निर्यात-जीडीपी अनुपात २० प्रतिशत पुर्याउने रहेको छ।
डिजिटल अर्थतन्त्रलाई नियमन र प्रोत्साहन गर्न नेपालमा पहिलो पटक विद्युतीय व्यापार ऐन २०२५ कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधन गरी वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट घटाएर २ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ। साथै, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीका लागि कुनै न्यूनतम सीमा तोकिएको छैन।
वैदेशिक लगानी र उद्योग क्षेत्र
नेपालले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सन् २०१९, २०२२ र २०२४ मा गरी तीनवटा ठूला ‘लगानी सम्मेलन’ आयोजना गरेको छ। सन् २०१८/१९ मा २५.४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा सन् २०२४/२५ मा यो बढेर ६०.६ अर्ब पुगेको छ।
प्रतिवेदन अनुसार कुल वैदेशिक लगानी स्टकमा भारतको हिस्सा सबैभन्दा बढी ३५ प्रतिशत छ भने चीनको १२ प्रतिशत, आयरल्याण्डको ७.७ प्रतिशत र अष्ट्रेलियाको ६.४ प्रतिशत रहेको छ। लगानीका मुख्य क्षेत्रहरूमा सेवा क्षेत्र (४०.२५), ऊर्जा (३०.५) र उत्पादनमुलक उद्योग (२९.४५) रहेका छन्।
क्षेत्रगत उपलब्धिहरू
ऊर्जा क्षेत्रतर्फ नेपालले ठूलो फड्को मारेको छ। सन् २०१७ मा आधिकारिक रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछि हाल नेपालको विद्युत् जडान क्षमता ३,६०२ मेगावाट पुगेको छ। हाल ९९ प्रतिशत जनसंख्यामा विधुतको पहुँच पुगेको छ। नेपालले भारत र बंगलादेशसँग त्रिपक्षीय विधुत व्यापार सम्झौता गरी क्षेत्रीय बजारमा पहुँच विस्तार गरेको छ।
पर्यटन क्षेत्रतर्फ कोभिड-१९ पछि पर्यटन क्षेत्र पुनः उत्थानको बाटोमा छ।
सन् २०२४ मा ११ लाख ४७ हजारभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्, जसबाट ६२३.४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आम्दानी भएको छ। सरकारले सन् २०२३/२०३२ लाई ‘पर्यटन दशक’ को रूपमा मनाउँदै ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ।
सूचना प्रविधितर्फ नेपालको ९०.८६ प्रतिशत जनसंख्यामा मोबाइल ब्रोडब्यान्डको पहुँच पुगेको छ। सन् २०२३/२४ मा दूरसञ्चार क्षेत्रले जीडीपीमा १.९ प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ।
भन्सार र व्यापार सहजीकरण
नेपालले भन्सार प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउन ‘असुडा वर्ल्ड’ र ‘नेपाल नेशनल सिंगल विन्डो’ प्रणाली लागू गरेको छ। हाल ९९.८ प्रतिशत सीमापार व्यापार असुडा प्रणालीमार्फत हुने गरेको छ।
भारतसँगको सीमामा वीरगन्ज, विराटनगर र नेपालगन्जमा एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा आएका छन् भने भैरहवामा निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
एलडीसी स्तरोन्नति
नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बरदेखि अल्पविकसित मुलुकबाट मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि नेपाल प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पूरा नगरी स्तरोन्नति हुन लागेको एकमात्र देश हो।
यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाइरहेको भन्सार छुट र अन्य सहुलियतहरू कटौती हुने जोखिम छ।
यो चुनौतीलाई सामना गर्न सरकारले ‘स्मूथ ट्रान्जेसन स्ट्राटेजी २०२४’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसले समष्टिगत आर्थिक स्थिरता, उत्पादन क्षमता वृद्धि र जलवायु परिवर्तन जोखिम व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेर ६ वटा रणनीतिक स्तम्भहरू पहिचान गरेको छ।
प्रमुख चुनौती र आगामी बाटो
सुधारका बाबजुद नेपालको व्यापार क्षेत्रले अझै पनि धेरै चुनौती सामना गरिरहेको छ ।
उच्च व्यापार लागत : भूपरिवेष्ठित देश भएका कारण नेपालको व्यापार लागत दक्षिण एसियाली देशहरूको तुलनामा ४४ प्रतिशत बढी छ।
पूर्वाधार अभाव : गुणस्तरीय सडक सञ्जाल र पर्याप्त गोदाम घरहरूको अभाव।
कच्चा पदार्थमा निर्भरता : उत्पादनमुलक उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र इन्धनमा अत्यधिक आयात निर्भरता।
जलवायु परिवर्तन : हिमाल र कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको नकारात्मक प्रभाव।
प्रतिक्रिया