एजेन्सी । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरानलाई हर्मुज जलयोजक भएर जाने जहाजहरूबाट शुल्क नउठाउन चेतावनी दिएका छन् ।
यसअघि उनले यस्तो महसुलको समर्थन गरेको र तेहरानसँगको सम्झौतामा वाशिङटनका लागि पनि केही हिस्सा मागेको देखिए तापनि अहिले उनले आफ्नो अडान पूर्ण रूपमा उल्ट्याएका छन् ।
शुक्रबार एक पोस्ट गर्दै ट्रम्पले भने, ‘हर्मुज जलयोजक भएर जाने ट्यांकरहरूबाट इरानले शुल्क उठाइरहेको रिपोर्टहरू आएका छन् । उनीहरूले शुल्क नउठाउनु नै राम्रो हुनेछ र उठाइरहेका छन् भने उनीहरूले अहिले नै बन्द गरून् ! हर्मुज जलयोजकबाट तेल जान दिने मामिलामा इरानले धेरै नराम्रो काम गरिरहेको छ । कसैले त यसलाई अपमानजनक पनि भन्न सक्छन् । हाम्रो सम्झौता यस्तो होइन !’
अमेरिकी राष्ट्रपतिले अहिले विश्व समुद्री कानुनको सबैभन्दा संवेदनशील प्रश्नमध्ये एकमा तीनवटा भिन्न अडानहरू व्यक्त गर्न सफल भएका छन्ः के इरानले हर्मुज जलयोजकमा महसुल लगाउन सक्छ ? सुरुमा उत्तेजक प्रतिक्रिया दिँदै इरानको कथित महसुल संकलनसँग जोडिएको द्वन्द्व अन्त्य गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा ट्रम्पले ‘विजेताले नै लाभ प्राप्त गर्छ’ भन्ने आफ्नो धारणालाई बल पुर्याउँदै भनेका थिएः ‘हामीले शुल्क उठाए कस्तो होला ? उनीहरूलाई दिनुभन्दा बरु म आफैं उठाउन चाहन्छु । हामीले किन नगर्ने ? हामी विजेता हौं ।’
केही घण्टापछि उनले इरानसँगको सम्झौताको प्रस्ताव गर्दै भनेका थिए, ‘हामी यसलाई जोइन्ट भेन्चरको रूपमा गर्ने सोचमा छौं । यो यसलाई सुरक्षित गर्ने एउटा तरिका हो, धेरै अन्य मानिसहरूबाट सुरक्षित गर्ने ।’ उनले यसलाई एक सुन्दर विचार भनेका थिए ।
ट्रम्पका यी बदलिँदा अडानहरूले कूटनीतिकर्मी, ढुवानी कम्पनी र कानुनी विज्ञहरूलाई अलमलमा पारेका छन् । उनीहरू यस्तो प्रश्नमा अल्झिएका छन् जसले विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीको मुटुमा प्रहार गर्छ । विश्वका समुद्री चोकपोइन्टहरूबाट हुने पारवहनका लागि शुल्क लिने अधिकार कसैसँग छ कि छैन ?
समुद्रको कानुन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि अन्तर्गत यसको उत्तर कम्तीमा कागजमा प्रस्ट छ । पर्सियाली खाडीलाई अरब सागरसँग जोड्ने साँघुरो बाटो हर्मुज जलयोजक अन्तर्राष्ट्रिय जलयोजकको श्रेणीमा पर्छ । धारा ४४ अन्तर्गत यस्ता जलयोजकमा सीमा जोडिएका तटीय राज्यहरू (यस अवस्थामा इरान र ओमान) पारवहन आवागमनलाई बाधा पुर्याउन वा निलम्बन गर्न पाउँदैनन् । एउटा सानो अपवाद के छ भने राज्यहरूले पाइलटिङ (जहाज डोर्याउने), टग सहायता वा आपतकालीन मर्मत जस्ता विशिष्ट सेवाहरूको लागि शुल्क लिन सक्छन् । तर, ती शुल्कहरू वास्तविक सेवासँग सम्बन्धित हुनुपर्छ, न कि सामान्य नौकायान करको रूपमा ।
त्यसैले, इरानले कथित रूपमा अहिले क्रिप्टोकरेन्सी मार्फत महसुल उठाउन चालेको कदमको समुद्री कानुनका विज्ञहरूले कडा निन्दा गरेका छन् । उनीहरू यसलाई सन्धि कानुन र लामो समयदेखिको परम्परागत अभ्यास दुवैको प्रत्यक्ष उल्लंघन ठान्छन् ।
कतिपयको भनाइ अनुसार, दैनिक करिब १२० जहाजहरू उक्त जलयोजक भएर जाने भएकाले इरानले दिनको २४ करोड डलरसम्म आम्दानी गर्न सक्छ ।
यो अन्योलको एउटा कारण समुद्री कानुनमा रहेको आधारभूत भिन्नता पनि होः प्राकृतिक जलयोजक र मानवनिर्मित नहरहरू बीचको फरक । स्वेज नहर र पानामा नहर जस्ता कृत्रिम जलमार्गहरू शुल्कमा आधारित प्रणालीका रूपमा व्यापक रूपमा स्वीकृत छन् । इजिप्ट र पानामाले क्रमशः पारवहन शुल्क लिन्छन् किनभने यी इन्जिनियरिङ गरिएका मार्ग हुन् जसमा निरन्तर खन्ने, मर्मत सम्भार र सुरक्षाको आवश्यकता पर्छ ।
ती महसुलहरू कानुनी मात्र नभई नहर सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक पनि छन् र स्थापित सन्धि संरचनाहरू अन्तर्गत भेदभाव बिना लागू गरिन्छन् ।
यसको विपरीत प्राकृतिक जलयोजकहरू स्वतन्त्र पारवहनको सिद्धान्तद्वारा शासित हुन्छन् । यी स्वामित्वमा रहेका पूर्वाधार होइनन्, बरु भौगोलिक बाध्यता हुन् जसबाट विश्वव्यापी वाणिज्य गुज्रनैपर्छ । यस्ता जलमार्गहरूमा एकपक्षीय रूपमा महसुल लगाउन दिनुले भूगोललाई प्रभावकारी रूपमा आर्थिक जबर्जस्तीको औजारमा परिणत गर्नेछ ।
समुद्री क्षेत्रमा अहिले यही डर व्याप्त छ । इरान हर्मुजमा महसुल लागू गर्न सफल भयो भने आंशिक रूपमा मात्रै भए पनि यसले दूरगामी परिणाम ल्याउने नजिर स्थापना गर्न सक्छ ।
अहिले नै धेरैको ध्यान मलाक्का जलयोजकतर्फ मोडिएको छ जुन विश्व व्यापारको अर्को महत्त्वपूर्ण धमनी हो । मलेसिया, सिंगापुर र इन्डोनेसियाले लामो समयदेखि यूएनसीएलओएस अन्तर्गत स्वतन्त्र पारवहनको सिद्धान्त पालना गर्दै आएका छन् ।
तर, एक विश्लेषकले हालै चेतावनी दिएअनुसार हर्मुजलाई अस्थिर बनाएर र पानामालाई धम्काएर अमेरिकाले दशकौंदेखि मलाक्काको ढुवानी मार्गलाई स्वतन्त्र राख्ने समुद्री व्यवस्थालाई तहसनहस पारिदिएको छ ।
यसको असर अझ परसम्म पर्न सक्छ । सिद्धान्ततः भारतले हिन्द महासागर भएर जाने ढुवानी मार्गहरूमा शुल्क लगाउन खोज्न सक्छ भने दक्षिण चीन सागरमा पहिलेदेखि नै आक्रामक चीनले आफूले सार्वभौम दाबी गरेको पानीको मार्ग प्रयोग गरेबापत प्रशासनिक शुल्क औपचारिक रूपमा लगाउने प्रयास गर्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू कमजोर हुँदै गएको यस युगमा राजस्व संकलन गर्ने वा दबाब दिने प्रलोभन अपरिहार्य देखिन सक्छ ।
विश्व अर्थतन्त्र र ढुवानीका लागि यसको जोखिम निकै ठूलो छ । हर्मुज जलयोजकले विश्वको तेल आपूर्तिको करिब पाँचौं हिस्सा ओगट्छ । महसुल लाग्ने सामान्य संकेत वा लागू हुने चेतावनीले मात्र पनि बिमा प्रिमियमहरू आकासिन सक्छन् र रोटरडमदेखि मुम्बई र टोकियोसम्मको आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध पुर्याउन सक्छ ।
जापान र अन्य ऊर्जा–निर्भर अर्थतन्त्रहरूले यस विषयमा पहिले नै चिन्ता व्यक्त गरिसकेका छन् । उनीहरूले द्वन्द्व र व्यापारिक शोषणको संयोजनले बजारलाई अस्थिर बनाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उपराष्ट्रपति जेडी भ्यान्स उक्त क्षेत्र हुँदै पाकिस्तान गइरहेको समयमा एक आक्रोशित आलोचकले एक्समा ट्रम्पलाई भने, ‘तपाईंले यो युद्ध सुरु नगरेको भए हर्मुज जलयोजक अझै शान्त र स्वतन्त्र हुने थियो ।’ यसले अमेरिकी सहयोगीहरूमाझ व्याप्त भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्छ ।
प्रतिक्रिया