ठूला प्रविधि कम्पनीहरूमाथि ट्यारिफ लगाउने तयारी ?

एजेन्सी । विश्व अर्थतन्त्रको एउटा बलियो खम्बा केही हप्ताअघि ढल्यो तर शायद कसैले यसको सुइँकोसम्म पाएनन् ।

गत महिना क्यामरुनमा सम्पन्न विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को १४औं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनले लगभग तीन दशकमा पहिलो पटक ई–कमर्समा भन्सार शुल्क नलगाउने सम्बन्धी स्थगनमा सहमति जुटाउन असफल भएको घोषणा गर्यो ।

यो सम्झौता कति लामो समयदेखि लागू थियो भन्ने कुरा उल्लेखनीय छ । सन् १९९८ को मे महिनामा विभिन्न देशहरूले पहिलोपटक निर्णय गरी सीमापार हुने वस्तु तथा सेवाको विद्युतीय माध्यमबाट उत्पादन, वितरण, मार्केटिङ, बिक्री वा डेलिभरीमा अन्य सामानमा जस्तो भन्सार शुल्क नलाग्ने भनेका थिए । त्यतिबेला नेटफ्लिक्स एउटा सानो स्टार्टअप थियो जुन एक वर्षको पनि भएको थिएन र जसले डीभीडीहरू हुलाकमार्फत पठाउने गर्थ्यो ।

अल्फाबेटको गुगलको त अस्तित्व नै थिएन । सीमापार डिजिटल कारोबार के हो वा यसमा कसरी भन्सार लगाउने भन्नेबारे कसैलाई कुनै कल्पनासम्म थिएन ।

यही स्थगनका कारण आजसम्म पनि त्यो अवस्था उस्तै छ । वास्तवमा, यसलाई निरन्तरता दिन नहुने तर्क गर्ने ब्राजिलले दिएको एउटा कारण के पनि थियो भने देशहरूले आफूले अहिलेसम्म के गुमाइरहेका छन् भन्ने कुराको खोजी गर्नुपर्छ । आखिर, सन् २०२४ मा डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गरिने सेवाहरूको निर्यातको मूल्य लगभग ५० खर्ब डलर पुगेको छ । यो कुल सेवा निर्यातको आधाभन्दा बढी हो ।

के गरिब वा ऋणमा डुबेका देशका सरकारहरूका लागि अर्बौं डलरको भन्सार राजस्व त्यसै खेर गइरहेको छ ? नैरोबीको कुनै किशोरले स्क्विड गेमको एउटा एपिसोड हेर्छ भने क्यालिफोर्नियाको नेटफ्लिक्सबाट केही हिस्सा कर काट्दा के केन्याको कमजोर अर्थतन्त्रमा फरक पर्ला ?

कसै–कसैले यस सम्भावनाका लागि ठूला अंकहरू प्रस्तुत गरेका छन्ः व्यापार र विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्मेलनको एउटा शोधपत्रले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले १० अर्ब डलरको राजस्व गुमाएको अनुमान गरेको छ ।

तर, अरू कतिपय यसमा सहमत छैनन् । आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओईसीडी) को विश्लेषणले डिजिटल ट्यारिफबाट हुने अतिरिक्त आम्दानी वर्तमान कुल सरकारी राजस्वको मात्र ०.१ प्रतिशत हुन सक्ने दाबी गरेको छ । इलेक्ट्रोनिक सेवाहरूमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) जस्ता अन्य करहरूलाई हिसाब गर्दा त यो रकम अझै हराउन सक्छ ।

सरकारहरूले यस्ता करहरूबाट कति पैसा उठाउन सक्छन् भन्ने कसैलाई थाहा नहुनुको एउटा कारण भनेको ती करहरू कस्ता देखिन्छन् भन्नेमा कसैलाई निश्चितता नहुनु हो । र, यसको बदलामा कसैलाई पनि सीमापार डिजिटल सेवा अन्तर्गत ठ्याक्कै के–के पर्छन् भन्ने स्पष्ट छैन ।

विभिन्न क्षेत्राधिकारका फरक–फरक परिभाषाहरू छन् । हामीलाई यति मात्र थाहा छ कि हाल कुनैमा पनि भन्सार शुल्क लाग्दैन । विदेशी ई–कमर्स प्लेटफर्महरू मार्फत पठाइने भौतिक सामानहरूमा शुल्क लाग्न सक्छ तर डिजिटल रूपमा डेलिभरी हुने सफ्टवेयर, चलचित्र, वा एल्गोरिदमहरूमा शुल्क लाग्दैन ।

उपभोक्ताहरू र साना व्यवसायहरूका लागि यो सहज स्थिति सधैंभरि रहन सक्थ्यो जसमध्ये धेरैजना विदेशी कम्पनीहरूद्वारा विद्युतीय रूपमा प्रदान गरिने सस्तो सेवाहरूमा निर्भर छन् । तर, दुई तथ्यहरू नभएको भए मात्र त्यो सम्भव थियो ।

पहिलो, आजको विश्व अर्थतन्त्रमा धेरै कम मानिसहरूले पैसा कमाइरहेका छन् । तर, बिग टेकले निश्चित रूपमा कमाइरहेको छ । र, विश्वको कुनै पनि सरकारले त्यसको एक हिस्सा पाउने मौका छोड्ने छैन ।

र दोस्रो, सारा संसार राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको प्रतिकार गर्ने उपायहरू खोजिरहेको छ । गत वर्ष ट्रम्प प्रशासनको व्यापार नीतिले अन्य देशहरूलाई ट्रम्प विरुद्ध कुनै न कुनै प्रकारको अस्त्र खोज्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गराएको छ । आदर्श रूपमा उनीहरूले सबैभन्दा बढी चासो राख्ने अमेरिकी कम्पनीहरूलाई पीडा दिने बाटो खोजिरहेका छन् ।

अमेरिकी अडानको विरोध गर्ने ब्राजिलले आफ्नो हठका दुई कारण दियो । उनीहरूले वाशिङटनले एकातिर ई–कमर्समा भन्सार शुल्क नथप्न तर्क गरिरहेको र अर्कोतिर कृषि अनुदान जस्ता अन्य मुद्दाहरूमा छलफल गर्न अस्वीकार गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । तर, उनीहरूले यो प्रविधि कता जाँदैछ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा नभएको कुरा पनि औंल्याए ।

मानौं, एआईले आगामी पाँच वर्षमा सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्रलाई नै धराशायी बनाइदियो भने के त्यतिबेला सरकारहरूलाई विदेशी एल्गोरिदममा भन्सार लगाउन अनुमति दिनु पर्दैन र ?

बिग टेकको संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण के छ भने अमेरिका बाहेक अरू कुनै सरकारको अस्तित्व छैन र कसैले पनि उनीहरूमाथि कर वा भन्सार लगाउने वा दबाब दिने आँट गर्ने छैन । तर, जति उनीहरू ठूला हुँदै जान्छन् र ह्वाइट हाउसले उनीहरूलाई जोगाउन जति कडा प्रयास गर्छ उनीहरू त्यति नै आकर्षक निशाना बन्दै जान्छन् । यो उनीहरूका लागि मात्र नभई ट्रम्प विरुद्ध प्रयोग गरिने एक बार्गेनिङ चिपको रूपमा पनि हो ।

अवश्य पनि, यो प्रयास गर्ने पहिलो देशले ट्रम्पको कडा आक्रोशको सामना गर्नुपर्नेछ । र धेरै देशहरू पहिले नै यस्ता व्यापार सम्झौताहरूमा बाँधिएका छन् जसमा ई–कमर्स ट्यारिफ विरुद्ध प्रावधानहरू छन् । तैपनि, कुनै हतियार उपलब्ध छ भने कसै न कसैले त्यसलाई प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नेछ ।

युरोपेली संघ यो लडाइँमा अमेरिकाकै पक्षमा उभिएको छ । तर, त्यो शायद यस ब्लकको जन्मजात रूढिवादी प्रवृत्तिको कारणले हुन सक्छ । कुनै बिन्दुमा ब्रसेल्सले, जसले अमेरिकी टेक दिग्गजहरूलाई कर लगाउने तरिकाहरू लगातार खोजिरहेको छ, महसुस गर्नेछ कि उनीहरूलाई अर्को एउटा बलियो माध्यम सुम्पिएको छ । र यदि युरोपले कदम चाल्यो भने बाँकी विश्वले पनि त्यसैलाई पछ्याउनेछ ।

इन्टरनेट दशकौंदेखि भन्सारमुक्त छ । यो परिवर्तन हुन्छ भने यसको कारण संसारले अब अमेरिकालाई आफ्नो डिजिटल साम्राज्य सधैंभरि चलाउन दिन सकिँदैन भन्ने निर्णय गरेकोले हुनेछ ।