विराटनगर । कोसीका उद्योगी व्यवसायीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट राजस्व संकलनको दस्तावेज मात्र नभएर उत्पादन, लगानी, रोजगारी र निर्यात प्रवर्द्धनको स्पष्ट मार्गचित्र सहित ‘एक लगानी नीति, एक लगानी ऐन’ अवधारणामा निर्माण गरिनुपर्ने सुझाएका छन् ।
बजेट राजस्वको अंकमा मात्र सीमित नभएर उद्योग कसरी चल्ने, लागत कसरी घट्ने, युवाले अवसर कहाँ पाउने, किसानलाई आर्थिक विकासमा कसरी जोड्ने र स्वदेशी उत्पादन कसरी बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव उद्योगी व्यवसायीको छ ।
उनीहरूले बजेट लेख्नुअघि हरेक वर्ष अर्थ मन्त्रालयले आफूहरूसँग सुझाव लिने गरेको तर कुनै पनि सुझावलाई बजेटमा स्थान नदिई पूर्वका उद्योगी व्यवसायीका सुझावलाई सधैँ वार्षिक कर्मकाण्डका रूपमा मात्र ग्रहण गर्ने गरेको गुनासो पोख्दै बजेट राजस्वमुखी नभई नीतिगत स्थिरता, उत्पादनमुखी, औद्योगिक लागत न्यूनीकरण, आयात प्रतिस्थापन र सीमावर्ती चोरी पैठारी नियन्त्रण केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि राजस्व परामर्श समितिले विराटनगरमा आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ उद्योग व्यापार संघ, सीएनआई कोसी प्रदेश र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोसी प्रदेशमा आबद्ध उद्योगी व्यवसायीले आगामी बजेट केवल राजस्व संकलनको दस्तावेज नभई उत्पादन, लगानी, रोजगारी र निर्यात प्रवर्द्धनको स्पष्ट मार्गचित्र बन्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले वर्तमान अर्थतन्त्र उपभोगमुखी बन्दै गएको, पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन कमजोर रहेको र आयात–निर्यातबीचको असन्तुलन अझै गहिरो रहेको उल्लेख गर्दै अबको नीति बहस उद्योग कसरी चल्ने, लागत कसरी घट्ने, किसानसँग उद्योगको सम्बन्ध कसरी जोड्ने, स्वदेशी उत्पादन कसरी बढाउने र आयात प्रतिस्थापन कसरी गर्ने मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाए ।
पश्चिम एसियामा चर्किएको द्वन्द्वका कारण तेस्रो मुलुक तथा भारतबाट आयात हुने कच्चा पदार्थको आपूर्ति केही सातादेखि प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै विशेष गरी प्लास्टिकजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू संकटमा परेको बताए ।
कच्चा पदार्थको मूल्य ७० प्रतिशतभन्दा बढी बढेको, इन्धन महँगिएको र अमेरिकी डलर मजबुत हुँदा उत्पादन लागत अस्वाभाविक रूपमा बढेको भन्दै संवेदनशील कच्चा पदार्थमा भन्सार शुल्क पुनरावलोकन, आपूर्ति सहजीकरण र राहत प्याकेज ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरे ।
खुला सीमाबाट भइरहेको चोरी पैठारीले स्वदेशी उद्योग धराशायी हुँदै गएको उनको भनाइ थियो । भारतमा जीएसटी संरचना र आधारभूत वस्तुमा कर कटौती भएपछि नेपाली उत्पादन स्वतः महँगो बनेर बजार गुमाउँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले सीमा नाकामा कडाइ, कर संरचनामा व्यावहारिक समायोजन र स्वदेशी उद्योगको संरक्षणमा विशेष नीति आवश्यक रहेको राठीको सुझाव थियो ।
सरकार परिवर्तन भएसँगै फेरिने आर्थिक, वित्तीय तथा औद्योगिक नीतिका कारण लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा बस्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै आगामी बजेटले स्पष्ट ‘पोलिसी स्टेबिलिटी’ र ‘फरवार्ड गाइडेन्स’ को सन्देश दिनुपर्ने राठीको सुझाव थियो ।
नीति परिवर्तन संवाद, तयारी र चरणबद्ध रूपमा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा अस्थायी कठिनाइमा परेका उद्योगलाई सिधै कालोसूचीमा राख्ने अभ्यासले पुनरुत्थानको सम्भावना बन्द गरेको भन्दै उनले ‘विलफुल’ र ‘अनविलफुल’ डिफल्टरबीच स्पष्ट फरक छुट्याएर नीति निर्माण गर्न माग गरे ।
प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा लिमिटेड लायबिलिटीको अन्तर्राष्ट्रिय मान्य सिद्धान्त कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्दै लगानीकर्ताको दायित्व उसको लगानीको सीमाभित्र मात्र रहने व्यवस्था व्यवहारमै लागू गर्नुपर्ने राठीको सुझाव थियो ।
उद्योग, लगानी, श्रम, वातावरण, कर, भन्सार, कम्पनी र विदेशी लगानीसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै कानुनी तथा प्रशासनिक संरचनाले लागत र अन्योल बढाएको भन्दै ‘एक लगानी नीति, एक लगानी ऐन’ को अवधारणा लागू गरिनुपर्ने उद्योगीको सुझाव छ ।
स्वदेशी उत्पादनलाई सरकारी तथा ठूला परियोजनामा विदेशी वस्तुसरह सुविधा दिनुपर्ने, नेपाल स्ट्यान्डर्ड प्राप्त वस्तुलाई सरकारी टेन्डरमा निष्पक्ष अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा कर चुक्ता भइसकेका फाइलहरू कानुनी हदम्यादपछि पुनः नखोलिने व्यवस्था गर्नुपर्ने पूर्वका उद्योगीको माग छ ।
निर्यात सहजीकरणतर्फ भारतसँग ‘म्युचुअल रिकग्निसन एग्रिमेन्ट’ गरी एकअर्काको गुणस्तर मापदण्डलाई मान्यता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एक्रिडिटेड ल्याब स्थापना गरेर नेपाल स्ट्यान्डर्डलाई विश्वसनीयता दिलाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो ।
नेपाल उद्योग परिसंघका कोसी प्रदेश अध्यक्ष पवन सारडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहने औंल्याउँदै निजी क्षेत्रलाई भरोसा दिने, अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्ने र आर्थिक–औद्योगिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति आवश्यक रहेको बताए ।
देशले युवा नेतृत्व प्राप्त गरेसँगै नयाँ सोच, नयाँ ऊर्जा र आर्थिक पुनरुत्थानको स्पष्ट अपेक्षा बढेको उल्लेख गर्दै सारडाले सरकारको कार्यकाल सुरु भएकै दिन सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारका सय कार्यसूची र मार्गचित्रले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको बताए । सरकारले विगतदेखि निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका कतिपय असान्दर्भिक ऐन, नियम र प्रशासनिक झन्झट हटाउने तथा विवादित संरचनात्मक विषयहरू सम्बोधन गर्ने संकेत दिँदा आगामी बजेट पनि निजी क्षेत्रमैत्री हुनेमा आशावादी रहेको बताए ।
सारडाले विगतका अर्थमन्त्रीहरूले नीतिगत रूपमा आर्थिक लाभ गर्दै सीमित उद्योगलाई मात्र राहत पुग्ने बजेट ल्याउँदा अन्य उद्योग बन्दको संघारमा पुर्याएको उदाहरण दिँदै आगामी बजेटले सबै क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई समेट्ने निजी क्षेत्रको विश्वास रहेको औँल्याए ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले सरकारले सबै काम एक स्थान र एक द्वारबाट नै हुने गरी उद्योगी व्यवसायीका काम गर्नुपर्ने र विगतको जस्तो फाइल बोकेर दिनभरि कुदिरहनु नपर्ने गरी नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले उद्योग बन्द गर्दाको झन्झटिलो प्रक्रिया सरल बनाउन आग्रह गरे ।
विद्युत् ऊर्जा नै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्ने भएकाले यसमा सरकारले लगानी बढाएर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । दशकौँ पुराना ऐन र कानुन बोकेर इकोनोमिक ट्रान्सफर नहुने उनको सुझाव थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोसी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले जेनजी आन्दोलनको कारण आफ्नो उद्योग र व्यवसायमा पुगेको क्षतिको कारण मनोबल गिरेका उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उकास्ने खालको कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्ने बताए ।
उनीहरूको क्षतिको पूर्ण रूपमा पूर्ति हुने र व्यवसायलाई माथि उकास्ने गरी सरकारले आगामी बजेटमा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग राउतले गरे । उनले व्यक्तिगत आयकरको ३९ प्रतिशतको सीमालाई २५ देखि ३० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने सुझाव दिँदै उच्च करका कारण दक्ष जनशक्ति पलायन भइरहेको र लगानीको उत्साह घटेको बताए ।
सीएनआईका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले सुझाव कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह गरे । उनले उद्योगीहरूले पहिले पनि सरकारलाई पटक–पटक सुझाव दिने गरेको तर कार्यान्वयन भने अत्यन्त न्यून हुने गरेकाले अब त्यो परिस्थिति अन्त्य हुनुपर्ने माग गरे । उनले दुई तिहाइको स्थिर सरकारको सय दिने शासकीय सुधार कार्यक्रमले निजी क्षेत्र आशावादी रहेको बताए । उनले आगामी बजेट कर्मकाण्डी मात्र नभई नतिजामुखी र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उद्योगी व्यवसायीहरूले कपडाको भन्सार महसुल घटाएर १० प्रतिशत कायम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
हाल ३५ देखि ३७ प्रतिशतसम्म रहेको उच्च भन्सार दरका कारण कपडाको तस्करी अत्यधिक बढ्दा स्थानीय बजार प्रभावित भएको गुनासो गरे । उनीहरूले विगतका अर्थमन्त्रीहरूले प्रलोभनमा परेर कात्रोमा समेत कर लगाएर बजेटलाई राजस्वमुखी बनाएको आरोप लगाए ।
उद्योगी प्रकाश मुन्दडाले कपडामा लगाइएको उच्च करका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली उपभोक्ताहरू जोगबनी लगायतका भारतीय बजारमा निर्भर हुनुपरेको यथार्थ प्रस्तुत गरे । कपडामा अहिलेको झन्डै ३७ प्रतिशतको करभार रहँदा नेपाली बजार सुकेको र उपभोक्ताहरू सीमापारि जान बाध्य भएको उनको गुनासो थियो ।
‘सरकारले यसलाई घटाएर १० प्रतिशतमा झार्ने हो भने चोरी पैठारी पूर्ण रूपमा निरुत्साहित हुनेछ र आधिकारिक माध्यमबाट सामान भित्रिँदा सरकारको राजस्व अहिलेको भन्दा दोब्बर बढी संकलन हुने निश्चित छ,’ उनले भने ।
भारतमा कपडामा ५ प्रतिशत मात्र जीएसटी रहेकाले नेपालले पनि प्रतिस्पर्धी दर कायम नगरेसम्म स्वदेशी बजार चलायमान हुन नसक्ने उनको सुझाव थियो ।
व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष खेमचन्द्र जैनले सुपारी, मरिच र केराउ जस्ता वस्तुहरूको आयातमा लगाइएको कोटा प्रणाली र प्रतिबन्धले सीमित व्यक्तिलाई मात्र फाइदा पुगेको र राज्यले ठूलो राजस्व गुमाएको बताए ।
२०७६ सालभन्दा अगाडि यी वस्तुहरू खुला रूपमा बैंकमार्फत एलसी खोलेर आयात हुने गरेको स्मरण गराउँदै अहिलेको कोटा प्रणालीले बिचौलिया जन्माएको उनको भनाइ थियो । कोटा प्रणालीले केही सीमित व्यापारीले मात्र अवसर पाएका छन् र बजारमा एकाधिकार बढेको उल्लेख गर्दै जैनले भने, ‘यी वस्तुहरूलाई पहिलाकै जस्तो खुला गरेर बैंकमार्फत पारदर्शी रूपमा आयात गर्न दिने हो भने बिचौलियाको अन्त्य भएर राज्यले अर्बौँ राजस्व पाउने र सम्बन्धित उद्योगले पनि सहजै कच्चा पदार्थ पाउने अवस्था आउँछ ।’
उद्योगीहरूको सुझावलाई अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले संकलित सुझावलाई बजेटमा समेट्ने गरी आफूहरूले अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने आश्वासन दिए । उनले आगामी बजेट उत्पादन र लगानी प्रवर्द्धनमै केन्द्रित हुने आश्वासन दिँदै व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च बनाउन सरकारले करिब १५ वटा पुराना र झन्झटिला ऐनहरू खारेज तथा परिमार्जन गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले राजस्व प्रशासनलाई व्यवसायीमैत्री बनाउन ‘फेसलेस अडिट’ र पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा जान लागिएको जानकारी दिए ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले व्यापार सहजीकरणका लागि ‘अथोराइज्ड इकोनोमिक अपरेटर’ मार्फत विश्वासिला व्यवसायीलाई विशेष सुविधा दिइने आश्वासन दिए ।
प्रतिक्रिया