जापानले विदेशी कामदारहरूको कडा जाँचबुझ गर्ने, नेपाली पनि प्रभावित हुने

काठमाडौं । जापानले इन्ट्रा–कम्पनी ट्रान्सफर (एउटै कम्पनीभित्रको सरुवा) अन्तर्गत देश भित्रिने विदेशी कामदारहरूको लागि आवासीय जाँचलाई कडा बनाउने भएको छ ।

त्यसमा रोजगारीको इतिहास, कर पालना र सहयोगी कागजातहरूको थप कडाइका साथ जाँच गरिने निक्केई एसियाले जनाएको छ । यस श्रेणीको दुरुपयोगसम्बन्धी चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्नु र विदेशी कामदारहरूको निगरानीलाई बलियो बनाउनु यस सुधारको उद्देश्य हो ।

यो निर्णय सानाए ताकाइचीको सरकारले गरेको हो जसमा अध्यागमन सेवा एजेन्सीले यी परिवर्तनहरूको नेतृत्व गरिरहेको छ । निक्केई एसियाको रिपोर्ट अनुसार, अधिकारीहरूले अब आवेदकहरू जापान आउनुअघि काम गरेका देशहरूमा उनीहरूको अघिल्लो रोजगारीको विवरण प्रमाणित गर्नेछन् ।

इन्ट्रा–कम्पनी ट्रान्सफर स्थितिले कर्मचारीहरूलाई एउटै कम्पनीभित्रैबाट जापान सरुवा हुन अनुमति दिन्छ । यो अन्य आवासीय मार्गहरूको तुलनामा प्राप्त गर्न सजिलो भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यसमा उच्च शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने हुनाले आवेदकहरूको गुणस्तरमा चिन्ता बढाएको छ ।

सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा, करिब २० हजार विदेशी नागरिकहरू यस श्रेणी अन्तर्गत जापानमा हुनेछन् । वास्तविक कामको अनुभव नभएका व्यक्तिहरूलाई फिल्टर गर्नु परिमार्जित प्रक्रियाको उद्देश्य हो । अधिकारीहरूले प्रभावित निवेदकहरूलाई अद्यावधिक गरिएका आवश्यकताहरूबारे जानकारी गराएका छन् ।

जापानमा करिब ३ लाख नेपाली अध्ययन, रोजगारीका लागि रहेको अनुमान गरिएको छ । जापान सरकारको यो निर्णयले जापानमा बस्दै आएका नेपालीलाई पनि असर गर्ने छ ।

नयाँ नियम अनुसार, आवेदकहरूले सामाजिक बिमा रेकर्ड, कर्पोरेट दर्ता र विदेशबाट कर भुक्तानीको इतिहास लगायतका विस्तृत कागजातहरू पेश गर्नुपर्नेछ । उनीहरूले जापानमा व्यावसायिक सञ्चालनको प्रमाण, जस्तै, दर्ता रेकर्ड र कार्यस्थलका तस्बिरहरू पनि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यसअघि यस प्रक्रियाका लागि राहदानी र निवास प्रमाणपत्र जस्ता आधारभूत कागजातहरू मात्र आवश्यक हुन्थ्यो ।

विदेशी कर्मचारीहरूले तलब जापानबाहिर भुक्तानी गरिएको दाबी गर्ने र आवश्यक कर विवरण नबुझाउने मामिलाहरू देखिएपछि सरकारले कर फाइलिङको जाँचलाई पनि बढाउँदैछ । अधिकारीहरूले झूटो घोषणा फेला पारेमा उनीहरूले निवास र कामको स्थितिको नवीकरण अस्वीकार गर्न सक्छन् ।

निक्केई एसियाको रिपोर्ट अनुसार, अधिकारीहरूले बसाइको अवधिलाई पनि अझ कडाइका साथ समीक्षा गर्नेछन् । सामान्यतया तीन महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका लागि आवास अनुमति दिइने भए पनि लामो अवधिका लागि स्पष्ट कारण आवश्यक पर्नेछ ।

यो सुधार जापानमा आवासीय मापदण्डको व्यापक समीक्षाको एक हिस्सा हो । सरकारले स्थायी बसोबासका निवेदकहरूका लागि जापानी भाषाको आवश्यकता पहिले नै अनिवार्य गरिसकेको छ र विदेशी व्यापार प्रबन्धकहरूका लागि पुँजीको आवश्यकतालाई पनि बढाएको छ ।