काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका निलम्बित लेखा अधिकृत (आठौँ तह) झलक शर्मा पौडेल र उनका परिवारका सदस्यहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) को मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले आइतबार विशेष अदालत काठमाडौँमा उक्त आरोपपत्र दर्ता गरेको हो।
आयोगका अनुसार लेखा अधिकृत पौडेलले पदीय मर्यादा विपरीत भ्रष्टाचार गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको र उक्त सम्पत्ति लुकाउन विभिन्न व्यक्तिको नाममा ‘वेब अफ ट्रान्जेक्सन’ सिर्जना गरेको पाइएको छ । पौडेलले आफूले आर्जन गरेको अवैध धनलाई वैध देखाउन विना ऋण सापटी नक्कली कागजपत्र तयार गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कारोबार देखाउने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारले जनाएको छ ।
यसअघि पनि पौडेलविरुद्ध ६ करोड २६ लाख ९३ हजार १२९ रुपैयाँ ८२ पैसा बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।
पछिल्लो अनुसन्धानमा पौडेल र उनकी श्रीमती हुमा कुमारी उपाध्यायको नाममा रहेको बैंक तथा सहकारी खातामा २ करोड ५१ लाख ३४ हजार ४६२ रुपैयाँ १४ पैसा र सो रकममा बढेबढाएको ब्याजसहित कुल २ करोड ५८ लाख ६७ हजार ३२४ रुपैयाँ ५३ पैसा अवैध भेटिएको छ।
आयोगले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम बिगो जफत गरी पौडेललाई कैद र जरिवानाको माग गरेको छ। साथै, राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएकाले उनलाई थप सजायको समेत मागदाबी गरिएको छ।
अवैध सम्पत्ति लुकाउन सहयोग गरेको आरोपमा आयोगले पौडेलकी श्रीमतीसहित अन्य चार जनालाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। उनीहरूलाई भ्रष्टाचारको रकम भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै लुकाउन र बदल्न सहयोग गरेको (मतियार) ठहर गरिएको छ।
प्रतिवादी र दाबी गरिएको बिगो रकम:
१. झलक शर्मा पौडेल (मुख्य अभियुक्त): २ करोड ५८ लाख ६७ हजार ३२४ रुपैयाँ ५३ पैसा।
२. हुमा कुमारी उपाध्याय (श्रीमती): २ करोड २३ लाख रुपैयाँ।
३. जमुना कुमारी रोका क्षेत्री: १ करोड ६३ लाख ६ हजार रुपैयाँ।
४. हरि प्रसाद पौडेल र शान्ति दराई पौडेल: १ करोड ३८ लाख रुपैयाँ।
आयोगले यी प्रतिवादीहरूलाई मुख्य अभियुक्तलाई हुने सजायको आधा कैद र जरिवाना गर्न मागदाबी गरेको छ। पौडेलको खातामा रहेको १ करोड ७० लाख १३ हजार ५० रुपैयाँ ७७ पैसा जफत गर्न समेत माग गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
प्रतिक्रिया