विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले उदय परियोजनामार्फत विभिन्न बैंकबाट करिब ८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने महत्त्वाकांक्षी परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । पुँजीगत बजेटभन्दा बहुवर्षीय योजनाको दायित्व धेरै बोकेको कोशीले प्रदेशको आर्थिक विकासका नाममा नवप्रवर्तन परियोजना र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै यस्तो योजना अघि सारेको हो ।
कोशी सरकारले स्विस सरकारको सहयोगमा प्रदेशमा उदय परियोजनामार्फत नयाँ साना तथा मझौला उद्यम गर्न चाहनेलाई लगानी गर्न लागेको हो । यो लगानीका लागि ग्लोबल आईएमई बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग सरकारले सम्झौता गरेको छ ।
प्रादेशिक साना तथा मझौला उद्यमी कर्जा सुरक्षण कोषमा आबद्ध हुनका लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र साझेदार बैंकहरूबीच कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
यो सम्झौतापछि स्विस सरकारको ३० करोड र प्रदेश सरकारको ३० करोडसहित ६० करोडको ग्यारेन्टी फण्ड (सुरक्षण कोष) राखिनेछ । त्यस्तै १४ करोड प्रदेश र १४ करोड स्विस सरकारको सहयोगमा च्यालेन्जिङ फण्ड पनि राखिनेछ । यो योजना लागू भएपछि कुनै पनि नयाँ उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिले यी बैंकबाट ३० लाखदेखि ३ करोडसम्म ऋण पाउनेछन् । यो प्रक्रियाबाट जाने ऋणमा बैंकले आवश्यक ठानेमा विनाधितो पनि ऋण प्रवाह गर्नेछ ।
यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य नै आवश्यक परे विनाधितो ३० लाखदेखि ३ करोडसम्म ऋण उपलब्ध गराएर नवप्रवर्तन परियोजना र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्ने रहेको कोशी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
कतिपय अवस्थामा यो परियोजनामार्फत आएका व्यक्तिले यदि आफ्नो धितो बैंकले चाहेको भन्दा थोरै मात्र पुर्यायो, तर उसको परियोजना राम्रो लाग्यो भने सरकारको ग्यारेन्टीमा लगानी गर्न सक्ने समेत यसको मुख्य विशेषता रहेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख रमेश घिमिरेको भनाइ छ । यो परियोजनामार्फत आउने उद्यमीलाई परियोजनाका लागि आवश्यक सहजीकरण र ऋण लिनका लागि परियोजनाले सहयोग गर्नेछ ।
यो परियोजनाअन्तर्गत करिब ८ अर्ब रुपैयाँ कोशी प्रदेशको साना तथा मझौला उद्योग स्थापनाका लागि ऋण प्रवाह हुने र यसले कोशी प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारले गरेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै यसले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने दाबी गरेका छन् । कोशी सरकारको अथक प्रयासपछि सुरु हुन लागेको यो परियोजनाबाट लाभ लिन नवयुवाहरूलाई मुख्यमन्त्री कार्कीले आग्रह समेत गरेका छन् । पालिका र वडामा नयाँ-नयाँ रिसर्च गरेर त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरी नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्यमीलाई पनि यो परियोजनाले सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
तर कोशी प्रदेश सरकार पुँजीगत बजेटभन्दा बढी बहुवर्षीय योजनाको दायित्वको भारले थिचिएको अवस्थामा यो महत्त्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन हुनेमा सर्वत्र शंका उब्जिएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारसमक्ष संघबाट हस्तान्तरण भएका आयोजना र प्रदेश सरकार गठनपछि विगतका वर्षमा मन्त्रालयबाट समेत स्रोत सहमति भई प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयबाट सञ्चालित बहुवर्षीय आयोजनाहरूको चाङ प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार बहुवर्षीय योजनाको दायित्व २० अर्बभन्दा माथि पुगिसकेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा यस्ता योजनाको दायित्वका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । स्रोत कम र दायित्व धेरै हुँदा प्रदेश सरकार वित्तीय संकटमा परेको आर्थिक मामिला मन्त्री लिङ्थेपले प्रष्ट्याइसकेका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार चालू आवसम्म यस्तो दायित्व २० अर्ब ६१ करोड १५ लाख ५८ हजार पुग्दा कोसी सरकारको चालू आवको पुँजीगत बजेट जम्मा १६ अर्ब ५२ करोड छ । बहुवर्षीय योजनाको दायित्व चालू आवमा यो सरकारको विकास बजेटभन्दा ४ अर्बले ज्यादा हुँदा सरकारले ल्याउने महत्त्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनमा सर्वत्र शंका छ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सडक पुलतर्फ सबैभन्दा धेरै बजेट १६ अर्ब ५१ करोड ३२ लाख, सहरी विकासतर्फ दुई अर्ब १४ लाख, सिँचाइतर्फ ९१ करोड ८७ लाख, खानेपानीतर्फ ९९ करोड २१ लाख र पर्यटनतर्फ १८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
कोसी प्रदेश सरकारको अहिलेसम्मको कार्य मूल्यांकन हेर्ने हो भने सरकारले सबैभन्दा धेरै बजेट खन्याएका योजनाको प्रगति १० प्रतिशतभन्दा माथि देखिएको छैन । अर्बौं बजेट हालिएका त्यस्ता परियोजनाको प्रगति सुस्त छ ।
स्रोत निश्चित नगरी हरेक वर्ष ल्याउने बहुवर्षीय र सालबसाली योजनाका नाममा कोसी सरकारले अर्बौं बजेट विनियोजन गरेको छ । तर स्रोतको अभावमा ती योजना अलपत्र पर्दै आएको पाइएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कोसीमा धेरै बजेट विनियोजन गरिएका र वर्षौंदेखि अल्झिएका भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी योजनाको प्रगति १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको पाइँदैन । अधिकांश योजनाको प्रगति ५ प्रतिशत पनि देखिँदैन ।
सरकारकै तथ्यांकअनुसार विगतदेखि चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म बहुवर्षीय ७३ वटा सडक (आरसीआईपी समेत) निर्माणाधीन छन् । तीमध्ये पाँचवटा मात्र पूरा भएका छन् भने पाँचवटा सम्पन्न हुने चरणमा छन् । ती सडकका लागि २ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन छ ।
यसैगरी बहुवर्षीय सडक (स्रोत सहमति प्राप्त) को संख्या १५ छ । ती सडकका लागि ४४ करोड बजेट विनियोजन गरिए पनि ती कुनै पनि सडक निर्माणको सुरुवात नै हुन सकेको छैन । ती योजना खरिद प्रक्रियामै अड्किएका छन् ।
कोसीमा विगतदेखि नै बहुवर्षीय सडक–पुल ६० वटा निर्माणाधीन छन् । एक अर्ब बजेटका यी योजनामध्ये दुईवटा मात्रै पूरा भएका छन् । स्रोत सहमति भएका २५ वटा निर्माण सुरु भएका छन् भने अरू खरिद प्रक्रियामै छन् ।
प्रदेशको सुरुवातदेखि कोसीमा ५६ वटा झोलुङ्गे पुल आयोजनामध्ये पाँचवटा निर्माण सम्पन्न हुँदा १५ वटा सम्पन्न हुने चरणमा छन् । यी पुलका लागि सरकारले ७७ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । तर ती पुलको स्रोत सुनिश्चित भने छैन । स्रोत पक्का भएका १८ वटा झोलुङ्गे पुलको प्रगति १० प्रतिशत मात्र छ ।
भवनतर्फका २२ वटा योजनामध्ये चारवटा मात्र पूरा भएका छन् । यसमा ४९ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्रोत सहमति भएका १९ वटा भवनमध्ये तीनवटा मात्र निर्माण चरणमा छन् । कुल यस्ता योजनाको प्रगति पाँच प्रतिशत मात्र छ ।
कोसी सरकारले अहिलेसम्म १ हजार १५९ योजनामा ३ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको छ । तीमध्ये २९ योजना मात्रै सम्पन्न भएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपका अनुसार स्रोत सुनिश्चित नगरी धेरै योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा आर्थिक समस्या आएको हो । संघबाट हस्तान्तरण भएका अधिक योजनाका कारण पनि ज्यादा दायित्व देखिएको उनको तर्क छ । संघबाट आउने अनुदान समेत कटिरहने र सम्पन्न योजनाको समेत लगतकट्टा नहुँदा आर्थिक दायित्व बढी देखिएको लिङ्थेपको स्पष्टीकरण छ ।
प्रतिक्रिया