काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सबै सरकारी निकायहरूलाई कडा निर्देशन दिएको छ । मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले सबै मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै भ्रष्टाचार रोक्न र सुशासन कायम गर्न निर्देशन जारी गरेका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले नेपालको भ्रष्टाचारको अवस्था निराशाजनक देखाएको र सुशासनको माग गर्दै जनआन्दोलन समेत भएको पृष्ठभूमिमा सरकारले सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
पत्रमा सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन, ठेक्का तथा खरिद प्रक्रियामा हुने नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत भ्रष्टाचारलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न भनिएको छ । सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरुपयोग रोक्न कडाइ गरिएको छ । कुनै पनि सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार वा अनियमितता भएको पाइएमा त्यसको प्रारम्भिक जिम्मेवारी सम्बन्धित निकाय वा कार्यालय प्रमुखले नै लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र असहायहरूलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । सेवाग्राहीसँग सभ्य र शिष्ट व्यवहार गर्न कर्मचारीहरूलाई सचेत गराइएको छ ।
मातहतका निकायमा हुन सक्ने मोलमोलाहिजा र अनियमितताको सूक्ष्म निगरानी राख्न, नियमित छड्के जाँच गर्न र भ्रष्टाचारको जानकारी प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।
सरकारी कामकारबाहीमा चुस्तता, मितव्ययिता र पारदर्शिता कायम गर्दै कर्मचारीहरूलाई दक्ष, व्यावसायिक र सदाचारयुक्त बनाउन भनिएको छ ।
मुख्यसचिव अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित सो पत्रमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार रोकथामका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका लागि महत्वपूर्ण सुझावहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपलब्ध गराउन समेत अनुरोध गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया