विद्यार्थी संगठन हटाउने बालेन सरकारको निर्णयपछि विद्यार्थी संगठनको बैठक, यस्तो गर्‍यो निर्णय

काठमाडौं । विद्यार्थी संगठनहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सरकारको निर्णयप्रति विद्यार्थी संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले यस्तो कदम संविधानप्रदत्त अधिकारविपरीत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

संयुक्त रूपमा जारी गरिएको प्रेस वक्तव्यमा विद्यार्थी नेताहरूले सरकारको निर्णयलाई ‘अपरिपक्व, अव्यावहारिक र अलोकतान्त्रिक’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूले विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक भूमिका स्मरण गराउँदै शिक्षा, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका पक्षमा विद्यार्थीहरूको योगदानलाई कमजोर बनाउने प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।

वक्तव्यमा विश्वविद्यालय तथा समग्र शिक्षा क्षेत्रका जटिल समस्याहरू समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा उल्टै विद्यार्थी संगठनहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने नीति ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । ‘विचार, अभिव्यक्ति र संगठनको स्वतन्त्रता संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक अधिकार हो, यसमा हस्तक्षेप कुनै हालतमा सह्य हुँदैन,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

उनीहरूले संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आह्वान गर्दै विवादास्पद निर्णय तत्काल खारेज गर्न आग्रह गरेका छन् । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संवैधानिक अधिकार र विद्यार्थीहरूको स्वतन्त्र अस्तित्वको सम्मान गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८६ मा शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाइ ९० दिनभित्र स्टुडेन्ट काउन्सि/भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्रको विकास गर्ने उल्लेख गरेको छ।