खरिद ऐन संशोधन र पूर्वाधार सुधारमा बालेन सरकारको पहल सकारात्मकः सिंह

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नवगठित सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न देखाएको चासो सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।

महासंघको २६औँ साधारण सभा तथा १३औँ अधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष सिंहले सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन सुधारका लागि थालेको पहललाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए।

उनले जनताले दिएको जनादेशअनुसार प्रधानमन्त्री शाहसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का नेतृत्वले सुरुवाती दिनदेखि नै मुलुकलाई सही दिशामा अघि बढाउने प्रयास थालेको संकेत देखिएको बताए ।

सरकारले ३० दिनभित्र सार्वजनिक खरिद ऐनसहित पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्रभावित गर्ने सबै ऐन, कानुन र नियमहरू परिमार्जन गर्न समिति गठन गरिसकेको छ । ५ दिनभित्र मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारीसहित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको र उक्त कार्यदलले तयार पार्ने मस्यौदा सरकारलाई बुझाइने उनले बताए।

निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले द्रुत गतिमा काम गरिरहेको भन्दै उनले यसलाई अत्यन्त सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरे। उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लागू भएदेखि नै पूर्वाधारमैत्री ढंगले संशोधन नभएको र ऐन, कानुन तथा नियमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन योग्य नहुँदा मुलुकमा कुशासन र भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार र कुशासन अन्त्य गरी सुशासन स्थापना गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य अघि सारेको स्मरण गराउँदै उनले १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताए। निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने हो भने अहिले कार्यरत करिब ७ लाख भारतीय श्रमिकलाई प्रतिस्थापन गरी नेपालीलाई रोजगारी दिन सकिने उनले बताए।

अध्यक्ष सिंहले दुई दिनअघि निर्माण व्यवसायीहरूको टोलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई भेटेर बधाई दिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै मन्त्रीले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने संकेत दिएको बताए।

मन्त्रीको आग्रहमा महासंघले तत्काल कार्यसमिति बैठक बसेर देशभरका निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण कार्य गर्दा बिल बुझाउने वा सम्झौता गर्ने क्रममा कुनै पनि प्रकारको अनुचित लेनदेन नगर्न सर्कुलर जारी गरेको उनले बताए।

उनले आगामी दिनमा सरकारसँग सहकार्य गर्दै निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने बताए।