अब घरमै पुग्नेछ राहदानी र नागरिकता, जुन सुकै जिल्लाबाट प्रतिलिपि र पासपोर्ट लिन पाइने

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई झन्झटमुक्त, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सुधारको योजना अघि सारेको छ।

नागरिकले सरकारी सेवा लिन विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने र बिचौलियाको मारमा पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले ‘एजेन्सिफिकेसन’ मोडलदेखि ‘गभर्नमेन्ट कुरियर’ सम्मका अवधारणा अघि बढाएको छ।

जसअनुसार नागरिकलाई सरकारी सेवा लिन धेरै पटक कार्यालय धाउनुपर्ने, प्रक्रियागत झण्झट तथा समय र लागत खर्च दुबै बढने भएकाले त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रमुख शहरहरुमा एजेन्सिफिकेसन मोडालिटीमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । यस्ता केन्द्रहरुलाई दैनिक कम्तीमा १२ घण्टा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

प्रशासनिक झन्झट हटाउन नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्ता महत्वपूर्ण सेवाहरूलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिने भएको छ।

यसको माध्यमबाट नागरिकताको प्रतिलिपि र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने गरी कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था तत्काल लागू गरिनेछ।

वडास्तरबाटै डिजिटल सिफारिस प्रणाली लागू गरी सबै सेवालाई ‘फेसलेस’ (अनुहार देखाउनु नपर्ने) र ‘टाइम-बाउन्ड’ (समयवद्ध) बनाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । सरकारी सेवा सय दिनभित्र घरमै पुर्‍याउन ‘गभर्नमेन्ट कुरियर’ को व्यवस्था गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ ।

यसका लागि हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्दै सरकारले ‘गभर्नमेन्ट कुरियर सर्भिस’ का रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ।

यो व्यवस्था लागू भएको १०० दिनभित्र नागरिकले आफ्नो राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र ‘लाइसेन्स’ र नागरिकताको प्रतिलिपि जस्ता सरकारी कागजातहरू घरमै बसेर प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसले कार्यालयमा लाग्ने भीड र बिचौलियाको चलखेललाई शून्यमा झार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नागरिकका गुनासो सुन्नका लागि २४ घण्टे ‘राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली’ सञ्चालन गरिने भएको छ।

‘हेलो सरकार’ लाई नागरिक संवादको प्लेटफर्मका रूपमा स्तरोन्नति गरी फोन, मोबाइल एप, पोर्टल र सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो टिपाउन सकिने बहु-च्यानल व्यवस्था गरिनेछ। सबै मन्त्रालयको गुनासो समाधानको अवस्था एकीकृत ड्यासबोर्डमार्फत ‘रियल-टाइम’ अनुगमन हुनेछ।