काठमाडौं । सरकारले कालोबजारी विरुद्धको कानुनी प्रावधान खारेज गरेसँगै बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्यमा वृद्धि भएको छ ।
२० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था हटेपछि उद्योगी र व्यवसायीले मनपरी ढंगले डण्डी, सिमेन्ट र अलकत्राको मूल्य बढाउन थालेका हुन् ।
मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र इन्धनको मूल्य वृद्धिलाई बहाना बनाएर व्यवसायीहरूले अस्वाभाविक मूल्य बढाए पनि नियमनकारी निकाय भने ‘कानुनी रिक्तता’ का कारण मूकदर्शक बनेका छन् ।
सरकारले २०८१ माघमा अध्यादेशमार्फत ‘कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२’ को दफा ३(१) खारेज गरेको थियो ।
उक्त दफामा कुनै पनि वस्तुमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाइने र लिएमा ५ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना हुने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्था हटेसँगै वाणिज्य विभागलाई मूल्य वृद्धि नियन्त्रण र कारबाही गर्न कानुनी संकट आइलागेको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको छ ।
फलामे डण्डीतर्फ पहिले प्रतिकिलो ७२–७५ रुपैयाँमा पाइने डण्डी अहिले बढेर ९५ देखि १०० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । यस्तै प्रतिकिलो ८५ रुपैयाँमा पाइने अलकत्राको मूल्य बढेर १०० रुपैयाँ पुगेको छ ।
प्रतिबोरा सिमेन्टमा ३० देखि ५० रुपैयाँ मूल्यबृद्धि भएको छ ।
बजार अनुगमनका लागि केन्द्रमा वाणिज्य विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र खाद्य प्रविधि विभाग रहेका छन् । तर, यी निकायहरूबीच समन्वयको अभाव देखिन्छ । संयुक्त अनुगमन नहुँदा एउटा निकायले अर्कोको क्षेत्राधिकार देखाएर पन्छिने गरेका छन् ।
वाणिज्य विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीले अनुगमन तीव्र पारिएको बताए पनि २० प्रतिशत नाफाको सीमा हटेकाले कारबाहीमा चुनौती रहेको स्वीकार गरे । हाल विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को आधारमा मात्र अनुगमन गरिरहेको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले बजारमा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म महँगी बढ्दा पनि सरकार मूकदर्शक बनेको आरोप लगाएका छन् ।
‘नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी र अन्तरिम सरकारको आफ्नै स्वार्थका कारण बजारमा सरकार भएको अनुभूति नै हुन सकेको छैन,’ उनले भने । इन्धनको मूल्य वृद्धिको वैज्ञानिक मापन नगरी व्यवसायीले मनपरी मूल्य तोकिरहेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया