आशिकाको ‘एक्सन’ पछि धादिङका १३ स्थानीय तहले भने- संविधान विपरीत सांसदको निर्देशन मान्दैनौँ

काठमाडौं । धादिङका १३ वटै स्थानीय तहले संघीय सांसद र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पछिल्लो कदमप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै संयुक्त रूपमा प्रतिवाद गर्ने घोषणा गरेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट निर्वाचित सांसद आशिका तामाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको ‘निर्देशन’ र त्यसकै आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पठाएको पत्रले स्थानीय सरकारको स्वायत्ततामाथि प्रहार गरेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष समेत रहेका नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षतामा आज बसेको जिल्लाका सबै पालिका प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरूको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

आशिकाको फेसबुक स्टाटस र प्रशासनको पत्र

केही दिनअघि धादिङ क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित सांसद आशिका तामाङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै मलेखु-ताल्ती सडक खण्डमा सवारी साधनले शुल्क तिर्नु नपर्ने भन्दै ‘निर्देशन’ दिएकी थिइन् । उनले लेखेकी थिइन्, ‘आजबाट मलेखुबाट ताल्तीसम्म जाने कुनै पनि सवारी साधनले शुल्क तिर्नु पर्ने छैन, मैले सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराउँछु ।’

सांसदको उक्त फेसबुक स्टाटस र सोही विषयलाई लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले मिति २०८२/११/१९ मा (चलानी नम्बर २८५०) पालिकाहरूलाई पठाएको पत्रले स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको जनप्रतिनिधिहरूको आरोप छ।

हस्तक्षेपको कडा प्रतिवाद गर्छौं

संयुक्त बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नवनिर्वाचित माननीयज्यूहरूका नामबाट संविधान एवं कानुन विपरीत जारी भएका निर्देशनहरू र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत आएका पत्रहरू स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने र प्रशासनमार्फत अंकुश लगाउने प्रयास हुन् । यस्ता सांकेतिक हस्तक्षेपहरूको यो बैठक कडा प्रतिवाद गर्दछ।’

विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३२ (१) ले व्यवस्था गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको ‘सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय’को सिद्धान्तलाई स्मरण गराइएको छ । संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई दिएको एकल अधिकार प्रयोगमा कसैले पनि बाधा पुर्‍याउन नपाउने उनीहरूको भनाइ छ ।

बैठकले सांसदहरूले कानुनभन्दा बाहिर गएर दिने निर्देशन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न खोज्ने कर्मचारीतन्त्रको शैलीले संघीय शासन प्रणालीकै उपहास गरेको ठहर गरेको छ। ‘स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा माथिल्लो तहका जनप्रतिनिधि वा प्रशासनले आदेश दिने कुरा संघीयताको मर्म विपरीत छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

धादिङका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूले हस्ताक्षर गरेको उक्त विज्ञप्ति मार्फत संघीय र प्रदेश सरकारका मातहतका निकायहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै पारस्परिक सम्मान र विश्वासका साथ अघि बढ्न अपिल समेत गरिएको छ।