सांसदहरूले कति तलब पाउँछन् ? यस्तो छ सांसदले पाउने तलब, भत्ता तथा सुविधा


काठमाडौं । फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फको अन्तिम मतपरिणाम आइसकेको छ । यस निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी कूल २७५ सांसद चयन भइसकेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको मतपरिणाम अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रत्यक्षमा १२५ सिट जितेको छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले १८, नेकपा एमालेले ९, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले ८, श्रम संस्कृति पार्टीले ३ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले एक सिट मात्रै जितेको छ । समानुपातिकतर्फ पनि मतगणना सकिएको छ । जसअनुसार ११० मध्ये रास्वपाले ५७ सिट, कांग्रेसले २०, एमालले १६, नेकपाले ९ तथा श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले ४-४ सिट पाए ।

यसपटकको निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको प्रवेश गराएसँगै संसदमा अधिकांश नयाँ अनुहारहरू देखिनेछन् । भदौ २३ गते भएको जेनजी विद्रोहपछि भएको निर्वाचनमा जनताले युवा उम्मेदवारलाई मत दिएकाले केही सांसद २८ वर्षमुनिका (जेनजी उमेर समूहका) समेत रहेका छन् ।

निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै भर्खरै प्रतिनिधिसभा सदस्य जितेका नयाँ सांसदहरूले कति तलब-सुविधा पाउँछन् भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य अर्थात् सांसदहरूले तलब मात्र होइन, विभिन्न प्रकारका भत्ता र सुविधाहरू पनि प्राप्त गर्नेछन् । सांसदहरूको आधारभूत मासिक तलब, भत्ता, आवास सुविधा, बैठक भत्ता तथा यात्रा सुविधा गरी समग्रमा एक महिनाको आय करिब १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने गर्दछ ।

त्यसोभए, सांसदले कुन शीर्षकमा के कस्ता सुविधा पाउँछन् ? यसबारे बुझौंः

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा सांसदको मासिक तलब व्यवस्था गरिएको छ । हाल सांसदहरूले मासिक ६६ हजार ७० रुपैयाँ तलब पाउँछन् । यसबाहेक सांसदहरूले प्रति महिना विशेष भत्ता स्वरूप १ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । त्यस्तै सञ्चार खर्च स्वरूप फोन, इन्टरनेट र पत्रपत्रिकाका लागि ३ हजार रुपैयाँ र पानी तथा विद्युत् खर्चका लागि २ हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराइन्छ ।

संसदीय बैठक वा संसदीय समितिको बैठकमा सहभागी भएबापत सांसदहरूले प्रति बैठक १ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता र आउजाउका लागि थप १ हजार रुपैयाँ सवारी साधनको भाडा (यात्रा भत्ता) पाउनेछन् ।

यसरी तलब, भत्ता र अन्य सुविधाहरू जोड्दा एक संघीय सांसदको मासिक आम्दानी औसतमा १ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पुग्छ । किनकी यदि महिनामा १५ दिन संसद चलेमा ४५ हजार रुपैयाँसम्म प्राप्त हुन्छ ।

त्यसमा थप काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नै घर नभएका सांसदहरूलाई मासिक १८ हजार रुपैयाँ घरभाडा भत्ता दिइन्छ । काठमाडौंमा घर भएका सांसदहरूले मर्मत सम्भारका लागि मासिक ९ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । सांसद निर्वाचित भएपछि एकपटकका लागि फर्निचर खरिद गर्न १५ हजार रुपैयाँ भत्ता पनि पाउँछन् ।

यसका साथै आधिकारिक कामका लागि देशभित्र भ्रमण गर्दा दैनिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ भत्ता दिइन्छ भने विदेश भ्रमणका क्रममा सांसदहरूले प्रतिदिन २२५ अमेरिकी डलर पाउँछन् । सांसदले पाउने विदेश भ्रमण भत्ता भने सभामुखको निर्णय पश्चात मात्र हुन्छ । भ्रमणका बेला प्रति भ्रमण १० लाख रूपैयाँको यात्रा बिमाको पनि व्यवस्था छ ।

सांसदहरूलाई औपचारिक विदेश भ्रमणका लागि कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) उपलब्ध गराइन्छ, जसले अध्यागमनमा बिना झन्झट यात्रा गर्न सहज तुल्याउँछ ।

स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत सरकारी तथा निजी अस्पतालमा उपचारका लागि परामर्श शुल्क तथा अस्पताल खर्चमा समेत सहुलियत उपलब्ध हुने व्यवस्था छ । यदि कुनै सांसदको कार्यकालको समयमा मृत्यु भएमा परिवारलाई २० लाख आर्थिक सहायता र अपाङ्गता भएका सांसदलाई एकमुष्ट ५० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरिने ऐनमा उल्लेख छ ।

संघीय संसदका सदस्यहरूले पाउने यो तलब तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था संघीय संसद सचिवालयले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

यसैगरी सांसदले पेश्की लिन चाहेमा कारण जनाएर पारिश्रमिक र आवास भत्ता बापतको रकम बढीमा तीन महिनासम्मको लिन सक्छन् । विशेष परिस्थितिवश विदेशी अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने अवस्था आएमा प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई सभामुखको र राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई सभाका अध्यक्षको स्वीकृतिमा बढीमा एक वर्षसम्मको पारिश्रमिक र आवास भत्ताबापतको रकम पेस्की पाउने व्यवस्था छ ।

यसबाहेक निर्वाचित भएर पहिलो पटक काठमाडौं आउने सांसदले आउँदा लाग्ने हवाई जहाज वा बसको टिकट खर्च पाउँछन्, जसका लागि संसद सचिवालयमा टिकट बुझाउनुपर्ने हुन्छ । काठमाडौं आउँदा बाटोमा हुने खाना–खाजा खर्चका लागि प्रतिदिन २५ सय रुपैयाँका दरले साढे २ दिनको कुल ६ हजार २५० रुपैयाँ सांसदले पाउँछन् ।

सांसदहरूले पाउने तलबबाट दलहरूले पार्टी ‘लेबी’ उठाउँछन् । संसदीय दलको नेताले लेबी कटौतीका लागि पत्र पठाएपछि संसद सचिवालयले उक्त रकम काटेर सिधै दलको खातामा जम्मा गरिदिन्छ ।