कसरी बदलिन्छ अर्थतन्त्र ?

नेपाली जनताको आर्थिक विकास र समृद्धिको चाहना दशकौँदेखि निरन्तर रहँदै आएको छ । तर पटक–पटकका आन्दोलन, सरकार परिवर्तन, राजनीतिक अस्थिरता तथा राज्य संयन्त्रको चरम लापरवाहीका कारण जनताको धैर्य कमजोर बन्दै गएको छ।

यही असन्तुष्टि पछिल्लो समय ‘जेन्जी आन्दोलन’का रूपमा गत भदौ २३ र २४ मा पनि अभिव्यक्त भयो । अर्कोतर्फ, निजी क्षेत्रमाथि बारम्बारको प्रहार, निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोण, नीतिगत अनिश्चितता र प्रक्रियाजन्य झन्झटका कारण लगानीको वातावरण कमजोर बनेको छ र अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । यस्तो अस्थिरता र अन्योलबाट पार पाउन प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अपरिहार्य मानिएको सन्दर्भमा आगामी २१ फागुनका लागि निर्वाचन निर्धारित भएको छ ।

यस अंकमा उद्योग संगठन मोरङले चार प्रमुख राजनीतिक दलका घोषणापत्र/प्रतिबद्धता–पत्रलाई आधार मानेर विश्लेषण प्रस्तुत गरेको छ । देशको आर्थिक नीति, कर–भन्सार व्यवस्था, लगानी–उद्योग प्रवर्द्धन, रोजगारी, ऊर्जा/पूर्वाधार, सुशासन र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण जस्ता विषयमा राष्ट्रिय स्तरको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा निर्णायक प्रभाव राख्ने सम्भावना यी दलहरूको तुलनात्मक रूपमा बढी रहने भएकाले पहिलो चरणमा उनीहरूलाई समेटिएको हो ।

साथै, यस विश्लेषणको मूल आधार उपलब्ध घोषणापत्र/प्रतिबद्धता–पत्रमा रहेका तथ्य र प्रत्यक्ष प्रतिबद्धता भएकाले सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध र तुलनाका लागि पर्याप्त सामग्री प्राप्त भएका दलहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ । न्युजलेटरको सीमित स्थान र पाठकले छिटो बुझ्ने गरी सार–संक्षेप प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले पनि सुरुमा ‘म्यानेजेबल’ (व्यवस्थापन गर्न सकिने) दायरामा तुलना गरिएको हो ।

यो प्रस्तुति अन्य दललाई छुट्याउने वा कसैको पक्ष/विपक्ष गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको होइन । यस विश्लेषणको उद्देश्य पूर्णतः गैरराजनीतिक, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित छ ।

यो कुनै दल वा व्यक्तिलाई समर्थन वा विरोध गर्ने अपिल होइन । बरु संगठनले उठाउँदै आएका स्थापित आर्थिक–औद्योगिक मुद्दा र दलका घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धताका आधारमा ‘कसले के भन्छ?’ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिने गरी सार्वजनिक बहसलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयास हो ।

यसले आम नागरिकलाई पनि जानकारीसहित मूल्याङ्कन गर्न मद्दत गर्नेछ- विशेष गरी निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता, उद्योगी–व्यवसायी र श्रमिकलाई आगामी नीतिगत परिदृश्य कुन दिशातर्फ जान सक्छ भन्ने संकेत बुझ्न उपयोगी हुनेछ ।

साथै, चुनावपछिको चरणमा पनि संगठनले यी प्रतिबद्धताहरूलाई आधार मानेर निरन्तर संवाद, निगरानी र पैरवी (एडभोकेसी) गर्दै राजनीतिक दल तथा सरकारलाई सार्वजनिक वाचा सम्झाइरहन र नीति–कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन योगदान गर्नेछ भन्ने विश्वास संगठनको रहेको छ । घोषणापत्रको उपलब्धता, सामग्रीको स्पष्टता र पाठकहरूको सुझावका आधारमा आगामी अंक/अपडेटमा अन्य दलहरूलाई पनि क्रमशः समेट्दै तुलनालाई थप विस्तारित गरिनेछ ।

देशको अर्थतन्त्र आज निर्णायक मोडमा छ । दशकौँदेखि समृद्धिको चाहना बोकेका नागरिकहरू बारम्बारको राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अनिश्चितता र कार्यान्वयनको कमजोरीबाट आजित छन् । यही असन्तुष्टि पछिल्लो समय ‘जेन्जी आन्दोलन’ लगायतका नागरिक आवाजमा पनि प्रकट भयो । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन केवल सत्ता परिवर्तन होइन- यो रोजगारी, लगानी, उद्योग, उत्पादन, निर्यात र समग्र आर्थिक भविष्य तय गर्ने मौका हो । त्यसैले मतदाताले पार्टीको नारा वा भावनात्मक भाषण मात्र होइन, उम्मेदवारले के गर्छ, कसरी गर्छ र कहिले गर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ ।

उद्योग संगठन मोरङले आर्थिक एवं औद्योगिक विकास र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि लामो समयदेखि बहस र पैरवी गर्दै आएको छ । सरकार परिवर्तन भएपिच्छे, हरेक वर्षको बजेट आउनुपूर्व र पश्चात्, मौद्रिक नीति आउनुभन्दा अघि, हरेक पटक सरकारलाई आफ्ना विषयहरू राख्दै आएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा देखिने अचानकका परिवर्तन, ऊर्जा आपूर्तिमा आउने अड्चन लगायत अन्य दीर्घकालीन तथा आकस्मिक समस्याहरूमा पनि संगठनले खबरदारी गरिरहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा संगठनले पैरवी गरिरहेका सबै मुद्दा तथा सवालहरूलाई प्रमुख ९ बुँदामा वर्गीकरण गरिएको छ । आसन्न निर्वाचनमा प्रमुख दलका घोषणापत्र/प्रतिबद्धता–पत्रहरूलाई यिनै ९ वटा सवालमा राखेर हेर्ने प्रयास गरिएको छ । यसको उद्देश्य कुनै दलको पक्ष/विपक्ष लिनु होइन- तथ्यका आधारमा सार्वजनिक बहसलाई जिम्मेवार बनाउनु हो । घोषणापत्रमा धेरै वाचा लेखिन्छन्, तर कार्यान्वयन नहुँदा जनता र निजी क्षेत्रको भरोसा टुट्छ । अब बहस ‘कसले के भन्यो?’ भन्दा अगाडि बढेर ‘कसले के गरेर देखाउँछ?’ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

सवाल नं १: आर्थिक विकासको मोडल स्पष्ट चाहिन्छ- उत्पादनमुखी कि व्यापारमुखी? आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने भनियो भने ऊर्जा, कच्चा पदार्थ, बजार पहुँच र नीतिगत प्रोत्साहनको ठोस योजना चाहिन्छ ।

सवाल नं २: निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण सुधारिनै पर्छ । हाम्रो समाजमा अझै ‘नाफा कमाउने फटाहा वा चोर हो’ भन्ने गलत भाष्य सुनिन्छ । तर नाफा र सम्पत्ति सिर्जना नै रोजगारी, कर–राजस्व र उद्योग विस्तारको आधार हो । ‘किन कोही चोर हुनलाई लगानी गर्छ?’ भन्ने प्रश्न आफैँमा उत्तर हो । यदि समाज र राज्यले उद्यमीलाई सम्मान, सुरक्षा र प्रतिस्पर्धी वातावरण दिएन भने लगानी कसरी आउँछ?

सवाल नं ३: नीतिगत स्थिरता । नेपालमा कहिले झ्याप्प कसिलो नीति, कहिले खुकुलो; कहिले बैंकमा ‘पैसा नै पैसा’, कहिले कर्जा नै नहुने- यस्ता चरम उतारचढावले उद्योग/व्यवसायलाई योजना बनाउनै दिँदैनन् । हरेक सरकारको बजेटसँगै नियम बदलिने, कुनै उद्योगलाई लक्षित गरेर कर/भन्सार/सहुलियत फेरिने प्रवृत्तिले आसेपासे पुँजीवादलाई प्रश्रय दिन्छ र प्रतिस्पर्धा मार्छ ।

सवाल नं ४: प्रक्रियागत झन्झट । राज्य नियन्त्रक होइन, सहजीकरणकर्ता बन्नुपर्छ । तर धेरैलाई उद्योग खोल्नेबित्तिकै लाग्छ- ‘उद्योग खोल्नु भनेको दुःख सुरु गर्नु हो ।’ अनुमति, नवीकरण, निरीक्षण र रिपोर्टिङ- यी सबैमा ‘वान–स्टप’ सेवा, डिजिटल ट्र्याकिङ, निश्चित समयसीमा र कर्मचारी–जवाफदेहिता चाहिन्छ । फाइल अल्झिएर ‘भनसुन’ खोजिनु नै भ्रष्टाचारको ढोका हो ।

सवाल नं ५: उत्पादन लागत र प्रतिस्पर्धा । नेपाली उद्योगको उत्पादन महँगो किन पर्छ? ऊर्जा, जग्गा, सडक/पारवहन पूर्वाधार, ढुवानी–लजिस्टिक्स, प्रविधि, ब्याजदर, कर–भन्सार, झन्झटिलो प्रक्रिया, दक्ष जनशक्ति र उत्पादकत्व- यी सबै लागतका स्रोत हुन् । तर समस्या ‘सूची’ मा मात्र होइन; समय र अनिश्चितता स्वयं ठूलो लागत हो ।

विराटनगरको कार्गो रेल पूर्वाधार बनेको वर्षौँ भइसक्दा पनि नियमित सञ्चालन/लाभ लिन नसक्नु, हुलाकी राजमार्गको काम अनिश्चित समयसम्म लम्बिनु- यस्ता ढिलाइले उद्योगको ढुवानी, डेलिभरी र लागत नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । जोगबनी नाकाबाट आएको कच्चा पदार्थ बोकेको ट्रक गन्तव्यसम्म पुग्दा ठाउँ–ठाउँमा ‘बुझाउनुपर्ने’ अनौपचारिक खर्च र बिल/रसिद नहुने गुनासो पनि सुनिन्छ । यस्ता अदृश्य लागतले अन्ततः उत्पादन महँगो बनाउँछन् । लागत घटाउन ऊर्जा आपूर्ति, औद्योगिक करिडोर/लजिस्टिक्स सुधार, वित्तीय पहुँच, प्रविधि र सीप विकासमा ‘डेलिभरी ग्यारेन्टी’ चाहिन्छ ।

सवाल नं ६: श्रम । श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु मात्र पर्याप्त छैन- उत्पादकत्व बढाउने र काम गर्ने ठाउँलाई सुरक्षित, आकर्षक र प्रेरणादायी बनाउने नीति चाहिन्छ । सीप विकास, प्रशिक्षार्थी तालिम, सुरक्षित कार्यस्थल, समयमै पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र लचकदार कार्यघण्टाले श्रमिकको मनोबल बढाउँछ र उद्योगलाई स्थिर बनाउँछ ।

सवाल नं ७: खुला सिमाना व्यवस्थापन । तस्करी, अवैध आयात र न्यून विजकीकरणले स्वदेशी उद्योगलाई कमजोर बनाउँछ; यसको नियन्त्रण र व्यापार सहजीकरण सँगसँगै हुनुपर्छ ।

सवाल नं ८: युवा पलायन । ‘युवा स्वदेशमै बस’ भनेर भाषण गर्दैमा पलायन रोकिँदैन; युवालाई भरोसायोग्य वातावरण चाहिन्छ । जहाँ अवसर देखिन्छ, मेहनतको मूल्य हुन्छ र खेलको बीचमा नियम बदलिँदैन, त्यहाँ युवा टिक्छन् । उद्योग–शिक्षा साझेदारी, स्टार्टअप/इन्क्युबेसन, अनुसन्धान र विकास, बीउ पुँजी , प्रशिक्षण र बजार सञ्जालीकरण जस्ता ठोस प्रयास बिना उद्यमशीलता टिक्दैन ।

सवाल नं ९: पुँजीगत खर्च र परियोजना डेलिभरी । विकास घोषणा होइन- समयमै काम सक्ने क्षमता हो । बजेट भएर पनि खर्च गर्न नसक्ने, ढिलो ठेक्का, कमजोर सुपरिवेक्षण र जिम्मेवारी नटुङ्गिने प्रवृत्तिले आयोजना वर्षौँ लम्बिन्छन् । यसले लागत बढाउँछ र उद्योगको ऊर्जा/ढुवानी महँगो बनाउँछ । त्यसैले ठेक्का/खरिद प्रणाली सुधार (कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन), पारदर्शी ई–प्रोक्योरमेन्ट र ढिलाइमा जवाफदेहिता अनिवार्य छ ।

अन्ततः, यो निर्वाचनमा सही निर्णय भन्नाले ‘मेरो पार्टी’ वा ‘मेरो समूह’ मात्र होइन- मेरो रोजगारी, मेरो उद्योग र मेरो भविष्यलाई केन्द्रमा राख्ने निर्णय हो । घोषणापत्रका वाचा सुन्न राम्रो लाग्न सक्छ, तर देशलाई चाहिएको विश्वासयोग्य नीति, छरितो प्रक्रिया, समयमै परियोजना सम्पन्न गर्ने क्षमता र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण हो ।

त्यसैले मतदाताले उम्मेदवारसँग यी ९ सवालमा स्पष्ट उत्तर मागून्, वाचा कहिले र कसरी पूरा हुन्छन् भनेर समयसीमासहित प्रतिबद्धता लिऊन् र चुनावपछि पनि ती प्रतिबद्धताहरू सम्झाइरहनून् ।

उद्योग संगठन मोरङ जस्ता संस्थाको भूमिका पनि यही हो- तथ्यमा आधारित बहसलाई बलियो बनाउने, राजनीतिक दललाई सार्वजनिक वाचाप्रति जवाफदेही बनाउने र नीति–निर्णयलाई परिणाममुखी बनाउन निरन्तर संवाद र दबाब कायम राख्ने । आज हामीले जिम्मेवार मत दिएर मात्र भोलिको समृद्धि, रोजगारी र औद्योगिक विकासलाई सही दिशामा लैजान सक्छौँ । त्यसैले अबको बहस जित्ने मात्र होइन, काम गर्ने हुनु जरुरी छ । अब ‘कसले जित्छ?’ होइन, ‘कसले गर्छ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर फागुन २१ को निर्वाचनले तय गर्नुपर्छ ।

(उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीसँग क्लिकमाण्डु कोशी प्रदेश प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीका आधारमा तयार गरिएको)