खाद्य विभागले गुणस्तरहिन उत्पादनविरुद्ध दायर गर्यो ६२ वटा मुद्दा, सबैभन्दा बढी खानेतेलको मुद्दा

काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समिक्षा अवधिमा ५ हजार ९ सय ६ पटक अनुगमन गरेको जानकारी दिएको छ ।

विभागले अर्धवार्षिकी समिक्षाको प्रतिवेदन बिहिबार सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो ।

विभागकी प्रवक्ता डा.बालकुमारी शर्माका अनुसार उक्त अवधीमा खाद्य तथा दाना व्यवसायतर्फ १ हजार ७ सय ८ पटक, खाद्य तथा दाना उद्योगतर्फ १ हजार ६ सय ६१ पटक, होटेल तथा रेष्टुरातर्फ १ हजार ३ सय १ पटक, हाट बजार मेला महोत्सवतर्फ ५६, डाइटरी सप्लीमेन्ट्रितर्फ १ सय ३४ पटक अनुगमन गरिएको छ ।

यस्तै बिद्यालय, क्याम्पस, हस्पिटल क्यान्टिनतर्फ १८१ र मोवाइल् खाद्य प्रयोगशाला भ्यानमार्फत ६० पटक अनुगमन गरिएको छ ।

यो अवधीमा १८८ नयाँ उद्योगलाई अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ । ३ सय ३३ उद्योगको अनुज्ञापत्र नविकरणका साथै नयाँ उद्योग स्थापना गर्न ४ सय २१ उद्योलाई सिफारिश प्रदान गरिएको छ ।

अनुगमनको क्रममा १ हजार ४ सय ५२ वटा खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थसम्बन्धी नमूना संकलन गरी बिश्लेषण गर्दा दुध तथा दुग्धजन्यतर्फ ४, प्रशोधित पिउने पानीतर्फ ११, तेल तथा घीउजन्यतर्फ २, मसलातर्फ ४, चियाकफीतर्फ २ र खाद्यान्न तथा दलहनतर्फ ७ नमूना प्रतिकूल अवस्थामा पाइएकाले ऐनअनुसार कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।

अर्धवार्षिकी अवधीमा ऐनविपरित न्यूनस्तर तथा दूषित उत्पादन तथा बिक्री गरेको अभियोगमा ६२ वटा मुद्दा दायर गरिएको छ । मुद्दा दायरमा सबैभन्दा बढी संख्या खानेतेल र घीउसम्बन्धी छन् । नेपालमा उत्पादित खानेतेल मानव स्वास्थ्यका लागि कति स्वस्थ्यकर छ भन्ने बिषय यहि मुद्दा दायर भएको संख्याले पनि पुष्टि गर्छ ।

दायर भएका मुद्दामध्ये तेल तथा घीउसम्बन्धी १३, दुध तथा दुग्धजन्यसम्बन्धी ६, फलफूल तथा सागपातसम्बन्धी ४, खाद्यान्न र दलहनसम्बन्धी ९, मसलासम्बन्धी २, नुनसम्बन्धी १, चिया कफीसम्बन्धी २, प्रशोधित पिउने पानीसम्बन्धी ५ र गुलियो पदार्थसम्बन्धी २० मुद्दा दायर गरिएको हो ।

दायर मुद्दामध्ये ३४ वटा न्यून गुणस्तर, ४ लेवल, २० दूषित खाद्य पदार्थसम्बन्धी र ४ वटा ऐन विपरित कार्यसम्बन्धीत रहेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् ।

अर्धवार्षिकी अवधीमा विभागले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ विपरित उत्पादन भएका २९ लाख ४ हजार १ सय ५२ रुपैयाँबराबरको खाद्य पदार्थ जफत गरी नष्ट गरेको छ ।

जफत गरि नष्ट गरिएकामा मुख्यगरी पेय पदार्थ, मिठाई, खाद्यान्न, तेल, मसला, चिप्स, चकलेट, कटन क्याण्डी, मासुजन्य पदार्थ, र पिउने पानी छन् ।

विभागले यो अवधीमा छुर्पी, मस्यौरा, रोल्ड ओट्सको गुणस्तर निर्धारण गरी मापदण्ड जारी भएको छ । विभागले गुन्द्रुकको गुणस्तर मापदण्ड पनि निर्धारण गरी जारी गर्नका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिश गरिसकेको छ ।

यो अवधीमा विभागले ७ हजार ८ सय ७३ वटा खाद्य पदार्थको आयात अनुमतिपत्र जारी गरेको थियो । यसमध्ये मसला, कच्चा तेल, बेकरी सर्टनिङ्ग, भिटामिन प्रिमिक्स, चामल, चाउचाउ, तिलको तेल, लिक्विड ग्लुकोज गरी २ सय २९ वटा कन्साइन्मेन्टको अनुमति रद्द गरेको छ ।

निर्यात सहजीकरणका लागि हेल्थ सर्टिफिकेट तथा सर्टिफिकेट अफ एनालाइसिसतर्फ छुर्पी, चाउचाउ, स्नाक्स, फ्रेन्च फ्राइड, चिउरा, गेडागुडी, खाद्यान्न, अचार, मसलाजन्य पदार्थ, फ्रेस अदुवा, मह, मुसली, मल्टिग्रेन नगेट, पम्पकिन सीड, प्रशोधित बनस्पति तेल, चिया, कफीको निर्यात गर्न सर्टिफिकेट अफ एनालाइसिस रिर्पोट जारी गरिएको छ ।