भन्सार शुल्कलाई हतियार बनाउने ट्रम्पको पहललाई सर्वोच्च अदालतको अंकुश, ब्रिक्सलाई लाभ

एजेन्सी । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले रेसिप्रोकल ट्यारिफ (पारस्परिक भन्सार शुल्क) का लागि आपतकालीन शक्तिहरूको व्यापक प्रयोगलाई खारेज गर्ने निर्णय गर्नु अमेरिकी व्यापारिक कूटनीतिमा संरचनात्मक मोड हो ।

एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि भन्सार वृद्धिको प्रक्रिया कार्यकारी–केन्द्रित मोडल अन्तर्गत चलिरहेको थियो जसमा राष्ट्रपतिले आईईईपीए अन्तर्गत आपतकालीन अधिकार प्रयोग गरी तुरुन्तै व्यापक शुल्कहरू लगाउन सक्थे ।

अब त्यो युग समाप्त भएको छ । अदालतको फैसलाले संविधानको धारा १ अन्तर्गत व्यापक आधारका भन्सार शुल्कहरू सहित कर लगाउने अधिकार कंग्रेसमा निहित रहेको तथ्यलाई पुनः पुष्टि गरेको छ ।

यसको परिणाम अमेरिकी शक्तिको औजारको रूपमा भन्सारको अन्त्य हुनु होइन, बरु राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारबाट सिर्जना हुने तत्काल र अचानकका ट्यारिफ शकहरूको अन्त्य हुनु हो । यसको साटो अब दफा ३०१ र २३२ अन्तर्गत ढिलो र कानुनी प्रक्रियामा बाँधिएको व्यापार कार्यान्वयन सुरु हुनेछ जुन अझै पनि शक्तिशाली छन् तर प्रक्रियागत रूपमा सीमित छन् ।

यस कानुनी परिवर्तनको पहिलो असर दफा १२२ अन्तर्गतको अस्थायी भन्सार संयन्त्रमा परेको छ । मूल रूपमा भुक्तानी सन्तुलनको आपतकालीन औजारको रूपमा डिजाइन गरिएको दफा १२२ ले अधिकतम १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क र १५० दिनको समयसीमा अनुमति दिन्छ ।

यो दीर्घकालीन व्यापारिक हतियार नभई एउटा अल्पकालीन उपाय मात्र हो । सन् २०२६ फेब्रुअरी २४ देखि लागू भएका यी शुल्कहरू कंग्रेसले म्याद नथपेमा जुलाईको मध्यसम्ममा स्वतः समाप्त हुनेछन् ।

मध्यावधि निर्वाचनको राजनीतिक तालिका र अस्थायी आपतकालीन भन्सारलाई व्यापक समर्थन गर्न कंग्रेसभित्रको अनिच्छालाई हेर्दा यसको म्याद थपिने सम्भावना कम देखिन्छ । यसले प्रभावकारी रूपमा चौतर्फी भन्सार वृद्धिका लागि उपलब्ध सबैभन्दा छिटो कानुनी बाटोलाई हटाएको छ ।

आईईईपीए सीमित भएको र दफा १२२ अस्थायी प्रकृतिको भएकाले अब ध्यान सन् १९७४ को व्यापार ऐनको दफा ३०१ तिर मोडिएको छ । दफा ३०१ अझै पनि अनुचित व्यापारिक अभ्यासहरू विरुद्ध लक्षित गर्ने मुख्य देश–विशिष्ट औजार हो ।

यसका लागि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालयले औपचारिक अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्छ, प्रमाणहरू जुटाउनुपर्छ, सरोकारवालाहरूको सुझाव लिनुपर्छ र विदेशी राष्ट्रको अभ्यासले व्यापारिक मापदण्ड उल्लंघन गरेको वा अमेरिकी वाणिज्यलाई हानि पुर्याएको कुरा प्रमाणित गर्नुपर्छ ।

यो अनुसन्धान अवधि सामान्यतया ६ देखि ८ महिनासम्म हुन्छ र एक वर्षसम्म लम्बिन सक्छ । निष्कर्षहरू प्रकाशित भएपछि मात्र भन्सार शुल्क लगाउन सकिन्छ ।

यो त्यही कानुनी बाटो हो जुन पहिलो ट्रम्प प्रशासनको समयमा बौद्धिक सम्पत्ति चोरी, जबर्जस्ती प्रविधि हस्तान्तरण र औद्योगिक अनुदानका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न चीन विरुद्ध प्रयोग गरिएको थियो । २० प्रतिशतसम्मका ती शुल्कहरू अझै पनि कायमै छन् ।

महत्वपूर्ण कुरा के छ भने दफा ३०१ ले वस्तुगत आधारमा छुटहरू दिने सुविधा पनि दिन्छ जसअन्तर्गत मशिनरी, चिकित्सा उपकरण, इलेक्ट्रोनिक्स र सेमिकन्डक्टर जस्ता हजारौं वस्तुहरूले छुट पाएका थिए । यसले ३०१ लाई लक्षित र समायोजन योग्य बनाउँछ तर यसमा आकस्मिकताको अभाव हुन्छ ।

दफा ३०१ को समानान्तरमा सन् १९६२ को व्यापार विस्तार ऐनको दफा २३२ रहेको छ जसले राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारमा भन्सार लगाउन अनुमति दिन्छ । ३०१ देश–विशिष्ट हुन्छ भने २३२ क्षेत्र–विशिष्ट हुन्छ र यो सबै देशहरूमा लागू हुन सक्छ ।

यसको अनुसन्धान अमेरिकी वाणिज्य विभागले गर्छ र राष्ट्रपतिलाई रिपोर्ट बुझाउनुअघि २७० दिनभित्र पूरा गर्नुपर्छ । हाल ५० प्रतिशतसम्म पुगेको स्टील र आल्मुनियम भन्सार यही अधिकार अन्तर्गत लगाइएको हो ।

गाडी र यसका पार्टपूर्जाहरूमा लगाइएको २५ प्रतिशत भन्सारलाई पनि राष्ट्रिय सुरक्षाकै आधारमा जायज ठहर्याइएको थियो । २३२ का उपायहरू व्यापक रूपमा लागू हुन्छन् तर वार्तामार्फत छुट र कोटाको व्यवस्था सामान्य छ ।

जस्तै, बेलायतले सन् २०२५ को व्यापार समझदारी अन्तर्गत स्टीलमा २५ प्रतिशत भन्सार समायोजन गरायो भने ईयू र जापानले पनि अटोमोटिभ क्षेत्रमा १५ प्रतिशतसम्मको सहुलियतपूर्ण व्यवस्था मिलाए ।

त्यसैले, दफा २३२ कार्यक्षेत्रमा कठोर तर कूटनीतिमा लचिलो औजार हो । तैपनि ३०१ जस्तै यो पनि समय लिने खालको र प्रक्रियागत रूपमा बाँधिएको छ ।

आईईईपीए चरण र यस नयाँ चरणबीचको मुख्य भिन्नता गतिमा छ । आईईईपीए अन्तर्गत, राष्ट्रपतिले आपतकाल घोषणा गरी राष्ट्रिय सुरक्षाका नाममा तुरुन्तै भन्सार लगाउन सक्थे । त्यस संयन्त्रले एक मनोवैज्ञानिक झट्काको रूपमा काम गर्थ्यो ।

व्यापारिक साझेदारहरूले रातारात शुल्क बढ्ने डरले अनिश्चितताका बीच द्रुत वार्ता गर्न बाध्य हुन्थे । सर्वोच्च अदालतको निर्णयले त्यो अनिश्चितता हटाएको छ ।

अबका भन्सारहरू कानुनी प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्छ । अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्छ, रिपोर्टहरू तयार पार्नुपर्छ र सार्वजनिक सुझावहरूलाई विचार गर्नुपर्छ ताकि ती निर्णयहरू न्यायिक छानबिनमा खरो उत्रन सकून् ।

यसले प्रणालीमा ढिलाइ र घर्षण ल्याउँछ । आठदेखि नौ महिनाको यस समयसीमाले वार्ताको शक्तिलाई मौलिक रूपमा परिवर्तन गरिदिएको छ ।

यसले भन्सारलाई राज्य सञ्चालनको औजारबाट पूर्ण रूपमा हटाएको भने होइन । एन्टी–डम्पिङ शुल्क, काउन्टरभेलिङ शुल्क र क्षेत्रगत सुरक्षा भन्सारहरू अझै पनि पूर्ण रूपमा क्रियाशील छन् ।

अमेरिकासँग अझै पनि शक्तिशाली व्यापार रक्षा औजारहरू छन् । जे परिवर्तन भएको छ, त्यो हो– कंग्रेसको अनुमति बिना व्यापक पारस्परिक भन्सार लगाउन पाउने राष्ट्रपतिको एकपक्षीय लचिलोपन । अदालतले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पुनः पुष्टि गरेको छ । अब राष्ट्रपतिको कार्यालयले स्पष्ट कानुनी घेराभित्र रहेर काम गर्नुपर्नेछ ।

भूराजनीतिक रूपमा यस परिवर्तनले भारत, ब्राजिल, युरोपेली संघ, जापान र विशेषगरी चीनसँगको वार्ताको गतिशीलतालाई पुनःसंरचना गरेको छ । अब राष्ट्रहरूले बुझेका छन् कि भन्सार वृद्धिका लागि लामो प्रक्रिया आवश्यक पर्छ । यसले अल्पकालीन बाध्यात्मक दबाबलाई कम गर्दछ ।

भारत र ब्राजिलका लागि भइरहेका छलफलहरू अब यो जानकारीका साथ अघि बढ्न सक्छन् कि नयाँ व्यापक भन्सारहरू रातारात लागू हुन सक्दैनन् । चीनका लागि यो परिवर्तन अझ बढी महत्त्वपूर्ण छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको अप्रिल २०२६ मा हुने बेइजिङ भ्रमणको समयमा तत्काल भन्सारको धम्की नहुँदा सी जिनपिङसँग वार्ता गर्ने ट्रम्पको शक्ति केही हदसम्म कम भएको छ । बेइजिङलाई थाहा छ कि कुनै पनि थप भन्सारका लागि दफा ३०१ वा २३२ अन्तर्गत महिनौंको अनुसन्धान आवश्यक पर्नेछ ।

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि चीनले एकपक्षीय अमेरिकी भन्सारहरू पूर्ण रूपमा हटाउन माग गरिसकेको छ । ह्वाइट हाउसले उच्च दरहरू कायम राख्न दफा १२२ जस्ता वैकल्पिक कानुनी बाटो खोजिरहँदा चीनले आफ्ना हितहरूको दृढतापूर्वक रक्षा गर्ने बताएको छ ।

आन्तरिक राजनीतिले राष्ट्रपति ट्रम्पका लागि परिस्थिति अझ जटिल बनाएको छ । मध्यावधि चुनावले कंग्रेसमा रिपब्लिकनहरूको नियन्त्रण कमजोर बनायो भने कार्यकारी अधिकारमाथि थप निगरानी बढ्न सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा दफा ३०१ र २३२ अन्तर्गतका भन्सार पहलहरूले प्रक्रियागत ढिलाइसँगै राजनीतिक अवरोधको पनि सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसले राष्ट्रपतिको प्रभावलाई पूर्ण रूपमा समाप्त नगरे पनि उनको एकपक्षीय कदम चाल्ने क्षमतालाई भने कम गर्नेछ ।

व्यापक सन्दर्भमा भन्नुपर्दा भन्सारहरू काम नलाग्ने भएका होइनन्, बरु राष्ट्रपतिको अचानक झट्का दिने सिद्धान्तको अन्त्य भएको हो । व्यापार प्रवर्तन अब संस्थागत प्रक्रियामा फर्किएको छ । औषधि र सेमिकन्डक्टर जस्ता क्षेत्रहरूमा दफा २३२ अन्तर्गतका अनुसन्धानहरू पहिले नै विचाराधीन छन् । अब बजार, सहयोगी र प्रतिद्वन्द्वीहरूले भन्सारको समयसीमालाई अझ निश्चितताका साथ अनुमान गर्न सक्छन् ।

व्यापारिक साझेदारहरूका लागि रणनीतिक सल्लाह स्पष्ट छः वार्ताहरू जारी राख्नुहोस्, तर कानुनी सीमाहरूको जानकारीसहित । अनुसन्धान चलिरहेको समयमा गरिने सम्झौताहरूले छुट वा सहुलियत दरहरू प्राप्त गर्न सक्छन् । तर, तत्कालै देशभर लागू हुने भन्सारको डर अब कम भएको छ जसले वार्ताको मनोविज्ञानलाई नै परिवर्तन गरिदिएको छ ।

ट्रम्पका लागि शक्ति खुम्चिएको छ तर सकिएको छैन । प्रशासनले अब कार्यकारी घोषणाबाट कानुनी अभियानतर्फ लाग्नुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट व्यापारिक औजारहरू खोसेको होइन, बरु संवैधानिक संरचनालाई पुनःस्थापित गरेको हो ।

यी सबै घटनाक्रमहरूलाई जोडेर हेर्दा अमेरिकी भन्सार अधिकारको पुनःसंरचनासँगै विभिन्न व्यापारिक साझेदारहरूबीच भन्सारको भार पनि पुनः वितरण भइरहेको देखिन्छ । सन् २०२६ फेब्रुअरी २४ सम्मको तथ्यांक अनुसार, चीनले अझै पनि सबैभन्दा बढी ३२.५ प्रतिशत प्रभावकारी भन्सार दरको सामना गरिरहेको छ भने ब्राजिल र भारत जस्ता ब्रिक्स अर्थतन्त्रहरू अमेरिकी सहयोगीहरूको तुलनामा बढी सुविधाजनक स्थितिमा छन् ।

ब्राजिलको प्रभावकारी भन्सार दर १६.४ प्रतिशत र भारतको १३.५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अर्कोतर्फ, जापानको १३.८ प्रतिशत, दक्षिण कोरियाको १२.२ प्रतिशत, युरोपेली संघको १४.१ प्रतिशत र बेलायतको १३.७ प्रतिशत रहेको छ। क्यानडाको ५.३ प्रतिशत र मेक्सिकोको ११.१ प्रतिशत हुनुले उत्तर अमेरिकी एकीकरणको प्रभाव देखाउँछ ।

रोचक कुरा के छ भने भन्सार पुनःसंरचनाबाट सापेक्षिक रूपमा सबैभन्दा बढी फाइदा पाउने देशहरूमा ब्राजिल, चीन र भारत देखिएका छन् । यसको विपरीत, बेलायत, इटाली, फ्रान्स, जर्मनी र जापान जस्ता परम्परागत सहयोगीहरूले निकै कम फाइदा पाएका छन् ।

वास्तवमा, यो भन्सार समानीकरणले पहिले नजिकका सहयोगीहरूले पाउने विशेष सुविधा र संरचनात्मक लाभलाई खुम्च्याइदिएको छ । भूराजनीतिक रूपमा यो दृश्य निकै अर्थपूर्ण छ किनकि ब्रिक्स राष्ट्रहरूले नेटो वा जी–७ का सदस्यहरूको तुलनामा नयाँ भन्सार प्रणालीमा बढी राहत पाएको देखिन्छ ।

यस पुनर्वितरणले सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँग महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध राख्छ । जसै तत्काल भन्सार लगाउने कार्यकारी शक्ति कमजोर हुँदै जान्छ, भारत र ब्राजिल जस्ता उदीयमान शक्तिहरूले वार्ताका लागि थप समय र स्थान पाउँछन् । उनीहरू अनुकूल भन्सार दरको स्थितिबाट मजबुत वार्ता गर्न सक्छन् भने असन्तुष्ट परम्परागत सहयोगीहरूले आफ्ना रणनीतिहरू पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । वाशिङटनको भन्सारलाई अनुशासनको औजारको रूपमा प्रयोग गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा ब्रिक्स अर्थतन्त्रहरूको तुलनात्मक आर्थिक स्थिति सुधारिएको छ ।

आर्थिक इतिहासको लामो यात्रा अब पुनः पूर्वतर्फ मोडिएको छ । १७औं शताब्दीपछि युरोपेली औपनिवेशिक साम्राज्य र औद्योगिक क्रान्तिको उदयसँगै विश्वको आर्थिक प्रभुत्व पश्चिमतर्फ सरेको थियो । झण्डै तीन शताब्दीसम्म आन्ध्र महासागर विश्वको वृद्धिको केन्द्र रह्यो ।

तर, २१औं शताब्दीले यसको संरचनात्मक उल्टोपन देखिरहेको छ । आईएमएफको पछिल्लो प्रक्षेपण अनुसार, सन् २०२६ मा विश्वको वास्तविक जीडीपी वृद्धिमा चीन एक्लैको योगदान २६.६ प्रतिशत र भारतको १७ प्रतिशत रहनेछ । यी दुई देशले मात्र विश्वको कुल वृद्धिको झण्डै आधा हिस्सा ओगटेका छन् ।

यसको तुलनामा अमेरिकाको योगदान १० प्रतिशतभन्दा कम छ र अमेरिका तथा ईयूको संयुक्त योगदान करिब १६ प्रतिशत मात्र छ । धेरै अर्थमा यो एसियाको उदय मात्र होइन, बरु यसको पुनरागमन हो ।

१८औं शताब्दीभन्दा पहिले पनि चीन र भारतको विश्व उत्पादनमा प्रमुख हिस्सा थियो । आजको तथ्यांकले सभ्यतागत पुनःसन्तुलनको संकेत गरिरहेको छ । आर्थिक केन्द्रविन्दु एट्लान्टिकबाट फेरि इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा सर्दैछ जहाँ बेइजिङ र नयाँ दिल्लीले विश्वको भविष्य तय गरिरहेका छन् ।

यो परिवर्तन वैचारिक भन्दा पनि संस्थागत हो । अमेरिकी शक्तिको औजारको रूपमा भन्सार शुल्क कायमै छ तर यसको प्रयोग गर्ने विधि स्पष्ट कानुनी घेराभित्र फर्किएको छ । आपतकालीन स्थितिबाट चल्ने भन्सारको युग सकिएको छ र कानुनी प्रक्रिया एवं कंग्रेसको प्राथमिकताको युग सुरु भएको छ ।

यो पुनःसंरचना एक्लै भइरहेको छैन । यो यस्तो समयमा भइरहेको छ जहाँ रुसले ऊर्जा करिडोरहरू प्रयोग गरिरहेको छ, भारतले आफूलाई रणनीतिक शक्ति र उत्पादनको विकल्पको रूपमा उभ्याइरहेको छ र चीनले आफ्नो प्रतिशोधात्मक औजारहरूलाई तिखारिरहेको छ ।

सामूहिक रूपमा ब्रिक्स समूहले वैकल्पिक वित्तीय संरचना र व्यापारिक संयन्त्रहरू विकास गरिरहेका छन् जसले विश्व व्यापारमा पश्चिमा प्रभावलाई कम गर्ने लक्ष्य राख्दछन् । वाशिङटनमा पुनःस्थापित यस संवैधानिक सन्तुलनले अझ दिगो व्यापार सम्झौताहरू जन्माउँछ वा केवल ढिलो र कर्मचारीतन्त्रीय द्वन्द्व मात्र बढाउँछ त्यो आगामी नोभेम्बरको राजनीतिक परिणामले देखाउनेछ ।

तर, एउटा कुरा निश्चित छ । कार्यकारी महत्त्वाकांक्षा र संवैधानिक संरचनाबीचको सन्तुलन निर्णायक रूपमा परिवर्तन भएको छ ।