काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएर नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायत दलले घोषणापत्रमा सामाजिक विकास, सुशासन तथा रोजगारी सिर्जना जस्ता विषय समेटेका छन् ।
सबैजसो दलले आगामी ५ देखि १० वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई गुणात्मक फड्को मराउने दाबी गरेका छन् ।
अर्थतन्त्रको आकार र लक्ष्य: कसको कति ?
आर्थिक वृद्धिका मामलामा दलहरूबीच महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिने प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसले आगामी ५ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ११५ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने र प्रतिव्यक्ति आम्दानी २,५०० अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । नेकपा (एमाले)ले ५ वर्षमा अर्थतन्त्र १०० खर्ब र १० वर्षमा २०० खर्ब पुर्याउने संकल्प गरेको छ, जसमा प्रतिव्यक्ति आय ३,००० डलर पुर्याउने दाबी छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ५ देखि ७ वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर र प्रतिव्यक्ति आय ३,००० डलर नाघाउने लक्ष्य लिएको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र बहुआयामिक गरिबीलाई १० प्रतिशतमा झार्ने योजना अघि सारेको छ।
रोजगारी र सूचना प्रविधि: युवालाई प्राथमिकता
बेरोजगारी समस्या समाधान र युवा पलायन रोक्न दलहरूले फरक-फरक योजना ल्याएका छन् । नेपाली कांग्रेसले ५ वर्षमा १५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट मात्रै ४ खर्बको सेवा निर्यात गरी १ लाख रोजगारी दिने बताएको छ । एमालेले प्रतिवर्ष ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र १८-२८ वर्षका युवालाई मासिक १० जिबी डाटा नि:शुल्क उपलब्ध गराउने जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको छ । रास्वपाले आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलरको आईटी निर्यात गर्ने र यस क्षेत्रमा ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले वार्षिक ५ लाख रोजगारी र विदेशबाट फर्केका १ लाख युवालाई उद्यमी बनाउने ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ अघि सारेको छ ।
ऊर्जा र पूर्वाधार: १० देखि ३० हजार मेगावाटका योजना
जलविद्युतलाई आर्थिक समृद्धिको आधार मान्दै दलहरूले उत्पादन लक्ष्य तोकेका छन् । रास्वपाले आगामी १० वर्षमा ३०,००० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य राखेर सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले ५ वर्षमा कुल क्षमता १५,००० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । नेपाली कांग्रेसले ५ वर्षमा १४,००० मेगावाट पुर्याउने र पेट्रोलियम परनिर्भरता घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । एमालेले राजमार्गहरूको पूर्णता र पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गलाई एक दशकभित्र सम्पन्न गर्ने प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सुशासन र नीतिगत सुधार
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारमा पनि दलहरूले कडा एजेन्डाहरू अघि सारेका छन् । रास्वपाले संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गर्ने र २०४६ सालपछिका सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने बताएको छ । एमालेले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै कार्यान्वयन हुने गरी ११ बुँदे प्राथमिकता सार्वजनिक गरेको छ, जसमा सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार पुर्याउने उल्लेख छ । कांग्रेसले उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गर्ने र ‘फाइल होइन मोबाइल’ मार्फत सरकारी सेवा दिने वाचा गरेको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय लोकपाल गठन गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
कृषि र पर्यटन
कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गर्ने बताएको छ भने कांग्रेसले ‘फार्म टु फ्याक्ट्री’ अभियान चलाउने उल्लेख गरेको छ । पर्यटनतर्फ कांग्रेसले वार्षिक ३० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राख्दा रास्वपाले पर्यटकको खर्च र बसाइँ दोब्बर बनाउने योजना अघि सारेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रः
नेकपा एमालेको घोषणापत्रः
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रः
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्रः
प्रतिक्रिया