काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा योजना समावेश गर्न मूल रूपमा दुईवटा शर्त तोकेको छ ।
पहिलो शर्तमा राष्ट्रिय गौरबको आयोजना घोषणा गर्दा आयोजना सम्पन्न गर्ने अवधि बढीमा १० वर्ष तोकिएको छ । दोस्रो, राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा समावेश भएका योजनाहरूको लागत कम्तीमा ५० अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने शर्त तोकिएको छ ।
मापदण्डको पहिलो शर्त अर्थात् निर्माण सम्पन्न गर्ने अवधि १० वर्षलाई टेकेर हेर्ने हो भने नेपालका अधिकांश राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरू म्याद नाघेर (डेट एक्सपायर) भएर ‘फेलियर’ भइसकेका छन् ।
पूर्व प्राविधिक, आर्थिक र वैज्ञानिक रूपमा गहन अध्ययन नगरी ल्याइएको योजनालाई राजनीतिक पहुँच र हचुवाको भरमा राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा समावेश गर्दा अधिकांश आयोजनाहरू रुग्ण मात्रै होइन, फेलियर अवस्थामा पुगेका छन् ।
सरकारले ‘गेम चेञ्जर’ आयोजनाको रूपमा लिँदै गर्दा ती आयोजनाहरूको निर्माण दुईदेखि ४ दशकसम्ममा पनि सम्पन्न नहुँदा त्यसले भविष्यको गेम चेञ्जरमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्ला, त्यो आफैंमा गहन विषय बनेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि राष्ट्रिय गौरबका आयोजनालाई वर्गीकरण गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को सुरुमा १७ वटा राष्ट्रिय गौरबका आयोजना पहिचान गरिएको थियो । त्यसपछि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा क्रमागत तथा नयाँ आयोजनालाई समेत समावेश गरी यस्ता आयोजनाको संख्या विस्तार गरी २७ वटा पुगेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्ममा २७ वटामध्ये पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनासहित ४ वटा सम्पन्न भएर अहिले पनि २३ वटा आयोजना कछुवाको चालमा घस्रिरहेका छन् ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा स्थापित गर्न ऊर्जा, यातायात, हवाई सेवा, रेल, सिंचाई, खानेपानी र पर्यटनजस्ता रणनीतिक क्षेत्रका परियोजनालाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा रहेको सरकारले जनाएको छ ।
अहिले पनि राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामध्ये १३ वटा आयोजना दुईदेखि ४ दशकको नेटो काटिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना सिमरा बारा, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, मुलपानी क्रिकेट एकेडेमी तथा रंगशाला र गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला गरी ४ वटा आयोजना चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्म सुरु भएको छैन ।
निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरू तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि सुरु भएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना पनि राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाका लागि तोकिएको निर्माण अवधि कटाएर १ महिना ढिलो गरी सम्पन्न भएको थियो ।
यो आयोजना २०७८ असारमा सम्पन्न भएर अन्तिम सातादेखि बिजुली उत्पादन गर्न सुरु गरेको थियो । यो आयोजनाको कुल क्षमता ४ सय ५६ मेगावाट छ । सुरुआती लागत ३५ अर्ब २९ करोड रहेको यो आयोजनाको निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण निर्माण सम्पन्न गर्दासम्म ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामध्ये भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि सुरु भएको थियो । यो विमानस्थलको निर्माण आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चैतमा सम्पन्न भएको थियो ।
विमानस्थल निर्माणको कुल लागत ७.६१ करोड अमेरिकी डलरमध्ये एडीबीले ऋण र अनुदानमार्फत ३.७ करोड अमेरिकी डलर तथा ओपेक कोषले ऋणमार्फत १.१ करोड अमेरिकी डलर योगदान गरेको थियो । बाँकी लगानी सरकारले उपलब्ध गराएको थियो ।
ठूलो लगानीमा निर्माण भएको यो विमानस्थलले हालसम्म बिजनेस नपाउँदा ऋण रकम उठाउनसमेत धौधौ परेको छ । यस्तै निर्माण सम्पन्न भएको तेस्रो आयोजना हो, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि निर्माण सुरु भएको यो विमानस्थल २०७९ पुसमा सम्पन्न भएको थियो ।
चीनको एक्जिम बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा करिब २२ अर्ब रुपैयाँको लागतमा यसको निर्माण भएको थियो ।
यस्ता छन् म्याद नाघेका कछुवा गतिका आयोजना
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामध्ये हुलाकी राजमार्गले १७ वर्षको नेटो काटिसकेको छ । निरंकुश राणाकालदेखि पञ्चायत, बहुदल, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्मको राजनीतिक उथलपुथल र परिवर्तन भोगिसकेको यो राजमार्ग हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएको छैन ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुससम्ममा १ अर्ब ३८ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च गरी उक्त राजमार्गले ३७.६९ प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ ।
यही कछुवा गतिमा निर्माण हुने हो भने अर्को १० वर्षमा पनि यो राजमार्गको निर्माण सम्पन्न नहुने विज्ञहरूले औँल्याएका छन् ।
अर्थविद् केशब आचार्यले आर्थिक, प्राविधिक र वैज्ञानिक अध्ययनबिना हचुवाको भरमा तयार पारिएको योजनालाई राजनीतिक पहुँचको आधारमा राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा समावेश गरिएका कारण त्यस्ता आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न नभएको बताए।
‘राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको नाममा छाडातन्त्र निम्तिएको छ । पूर्व गहन अध्ययन बिना नै हचुवाको भरमा तयार पारिएको योजनालाई राजनीतिक पहुँचको आधारमा राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा समावेश गरिएका कारण यो समस्या निम्तिएको हो,’ अर्थविद् आचार्यले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘भन्नलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता भनियो, तर प्राथमिकतामा राखेर पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएन, न त जग्गा र वनजंगलसम्बन्धी समस्या समाधान गरियो । यसले गर्दा दशकौंसम्म यस्ता आयोजनाहरू थला पर्न बाध्य भए ।’
उनले पछिल्लो समयमा हचुवाको भरमा राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा आयोजनाहरू समावेश गर्ने लहड सुरु भएको जानकारी दिए । सरकारले आगामी १५–२० वर्षपछि त्यस्ता आयोजनाहरूले मुलुकको आर्थिक पक्षमा खेल्ने भूमिकाबारे विश्लेषण नै नगरी सुरु गरेको र वर्षौंसम्म अल्झाएर राखेको उनको भनाइ छ ।
आचार्यको भनाइलाई मान्ने हो भने राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा समावेश गरिएका अधिकांश सिंचाइ आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि कस्ता जग्गालाई सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने भन्ने गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
‘जुन बेला सिंचाइ आयोजनाहरू सुरु गरिएको थियो, त्यो बेला निश्चित खेतीयोग्य जग्गामा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको थियो,’ आचार्यले भने, ‘तर निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न नभएर म्यादमाथि म्याद थप गरेर पनि निर्माण सम्पन्न नहुँदा यस्ता आयोजनाले भविष्यमा कुन जग्गामा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउँछ भनेर अहिले ठूलो प्रश्नचिह्न खडा भएको छ, किनभने जुन क्षेत्रफलमा सिंचाइ उपलब्ध गराउने भनिएको थियो, ती अधिकांश क्षेत्रफल अहिले घरघडेरीमा परिणत भइसकेका छन् ।’
आचार्यले भनेजस्तै अधिकांश सिंचाइका आयोजना सुरु भएको दुई दशकदेखि ३ दशकको अवधि काटिसकेको छ, तर पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन ।
अर्धवार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बबई सिंचाइ आयोजना सुरु भएको ३७ वर्षको अवधि काटिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म यो आयोजनाले ७५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च गरी ४१.४९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति मात्रै हासिल गरेको छ ।
यस्तै निर्माण सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना (पहिलो) ले २७ वर्ष काटिसक्दा पुससम्ममा ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च गरी १२.५३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ ।
सुरु भएको २१ वर्ष कट्दा सिक्टा सिंचाइ आयोजनाले पनि यो पुससम्म ४३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्च गरी २७.८४ प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । त्यसैगरी महाकाली सिंचाइ आयोजनाले १९ वर्षको अवधि व्यतीत गर्दा पुससम्ममा ३१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गरी १५.८६ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।
निर्माण सुरु भएको १५ वर्ष बिताइसकेको रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजनाले यो वर्षको पुससम्ममा १७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च गरी ७.३२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ भने १४ वर्ष कटेको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय सिंचाइ आयोजनाले हालसम्म ६८ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्चेर ३२.९९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उता निर्माण सुरु भएको ९ वर्ष बित्दा काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाले गत पुस महिनासम्ममा २ अर्ब ४२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्चेर ९.९२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ ।
पूर्व भौतिक पूर्वाधार सचिव तुलसी सिटौलाले पनि आचार्यले भनेजस्तै राजनीतिक पहुँचको आधारमा अध्ययन र सामर्थ्य बिना राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा आफुखुशी आयोजनाहरू समावेश गरिएका कारण ती आयोजनाहरू रुग्ण बनेको बताए ।
‘पहिलो त अध्ययन बिना नै जनप्रतिनिधिको शक्तिको आडमा आफुखुशी ल्याएको आयोजना छनोट गरिन्छ, छनोट भएका त्यस्ता आयोजनालाई सामर्थ्य अनुसार बजेट विनियोजन हुँदैन,’ सिटौलाले भने, ‘त्यसपछि जसरी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो, त्यो राखिँदैन । यसले गर्दा त्यस्ता आयोजनाहरू रुग्ण भएर दशकौंसम्म नबनेका हुन् । यो विषयमा राज्यले गम्भीर रूपमा चासो नदेखाए लागत खर्च मात्रै बढेर कहिल्यै निर्माण सम्पन्न नहुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।’
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि सुरु भएको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षको पुससम्ममा १८ वर्ष पूरा गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुससम्ममा ८० करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरी यो आयोजनाले १९.७९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ ।
यसैगरी २० वर्षदेखि ४ वर्षसम्मको अवधि कटेका कालिबगर–दुल्लीकुन्ना खण्ड र घाट पारिचौर–बद्रिगाउँ–भुक्काखोला सडक, कर्णाली कोरिडोर उत्तर खण्ड, हिल्सा–सिमिकोट सडक, कर्णाली कोरिडोर दक्षिण खण्ड–खुलालु सल्लिसल्ला सडक, कालिगण्डकी कोरिडोर (बेनी–जोमसोम–कोरला सडक), गैँडाकोट–राम्दी–मालढुंगा सडक, खाँदवारी–किमाथांका (च्याम्ताङ–घोङ्गप्पा सडक) र उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग (कोशी कोरिडोर) ले गत पुस महिनासम्ममा ९९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्चेर २६.६५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ ।
राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरूको वेथिति यतिमै सीमित छैन । निर्माण सुरु भएको झण्डै १७ वर्ष बिताइसकेको रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाले गत पुससम्ममा २२ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्चेर ८.१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनालले पनि राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरू अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमार्फत स्वीकार गरेका छन् ।
‘मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने बृहत् पूर्वाधार निर्माण र संस्कृति तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी रणनीतिक महत्वका राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरूमा पुस मसान्तसम्म १५.४९ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ,’ अर्थमन्त्री खनालले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्, ‘राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको पहिचान, छनोट, घोषणा र कार्यान्वयनसम्बन्धी छुट्टै र स्पष्ट नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था छैन । यस्ता आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ परिणाममुखी बनाउने विषयमा स्पष्ट नीतिको चर्को अभाव छ ।’
मन्त्री खनालले पूर्वतयारीको कमी, नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाको कमी, व्यवस्थापकीय दक्षताको कमी, जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा निर्धारण तथा वितरणमा समस्या, वन तथा सडक क्षेत्रको व्यवस्थापनमा समस्या, स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या, नियमन र समन्वयको कमी लगायतका समस्याले गर्दा यस्ता आयोजनाहरू वर्षौंदेखि सम्पन्न हुन नसकेको प्रतिवेदनमार्फत स्वीकार गरेका छन् ।
निर्माण सुरु भएको १३ वर्ष बित्दा लुम्बिनी विकास कोषले गत पुससम्ममा २० करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्चेर ४२.६८ प्रतिशत र ११ वर्षअघि सुरु भएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमले पुससम्ममा ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्चेर ३.४६ प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति प्राप्त गर्न सफल भएको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार यस्ता आयोजनाहरूले दशकौं बिताएर पनि प्राप्त गरेको न्यून प्रगति अंकले राज्यको संयन्त्रलाई मात्रै होइन, लगानी र प्राविधिक समस्यालाई गिज्याइरहेको छ ।
राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा हचुवाको भरमा आयोजनाहरू समावेश गरिएको विषयलाई पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले पनि स्वीकार गरेका छन् ।
‘हचुवाको भरमा जस्तो पायो त्यस्तो आयोजनालाई समावेश गर्दा समस्या आएको हो । राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा समावेश गरिसकेपछि सरकारले कम्तीमा जनशक्ति र बजेट अभाव हुन दिनु हुँदैन,’ राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकलाई गत वर्ष सम्बोधन गर्दै तत्कालीन मन्त्री ज्वालाले भनेका थिए, ‘एकातिर राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भन्ने, अर्कोतर्फ न चाहिएको परिमाणमा बजेट प्राप्त हुन्छ, न दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन हुन्छ, न त जग्गा अधिग्रहण र वनजंगलको समस्या नै समाधान हुन्छ । यस्तो अवस्थामा यस्ता आयोजना कहिल्यै पनि सम्पन्न नहुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।’
पूर्व मन्त्री ज्वालाले निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै खारेजसमेत गर्नुपर्ने माग अघि सारेका थिए ।
प्रतिक्रिया