हिन्द महासागरमा रहेको चागोस टापुसमूहमा ट्रम्पको आँखा, चिन्ताको प्रमुख कारण चीन

काठमाडौं । विशाल हिन्द महासागरको बीचमा रहेको चागोस टापुसमूहका विषयमा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले बेलायतको कडा आलोचना गरेपछि उक्त क्षेत्र अहिले चर्चामा छ ।

बेलायत सरकारले गत जेठमा ६० वटा टापुहरूको यस समूहको सार्वभौमसत्ता मौरिससलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिखेर ट्रम्पले बेलायतको उक्त कदमको समर्थन गरेका थिए । तर, ट्रम्पले अहिले आफ्नो अडान परिवर्तन गर्दै यसलाई रणनीतिक आत्मसमर्पणको संज्ञा दिएर बेलायतलाई आलोचना गरेका हुन् । यी साना टापुहरू किन यति महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने कुरा बुझ्नका लागि हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

चागोस टापुसमूहमा सबभन्दा ठूलो टापु डिएगो गार्सिया हो । अमेरिकाको सैन्य अड्डा रहेको उक्त स्थानलाई सामरिक योजनाकारहरूले डुब्न नसक्ने विमानवाहक युद्धपोत (अनसिन्केबल एयरक्राफ्ट क्यारियर) अर्थात् चरम महत्त्वपूर्ण भूभाग भनेर वर्णन गर्ने गरेका छन् ।

अफ्रिका, पश्चिम एसिया र दक्षिणपूर्व एसियाको लगभग ठ्याक्कै बीचमा अवस्थित यी टापुहरू संसारका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जलमार्गहरूको निगरानी र नियन्त्रणका लागि उपयुक्त छन् ।

विगतमा फ्रान्सको कब्जामा रहेको यस टापुसमूहलाई बेलायती साम्राज्यले सन् १८१४ को पेरिस सन्धिपछि आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको हो । बीसौं शताब्दीको मध्यतिर भारतीय उपमहाद्वीपबाट बेलायती उपनिवेश क्रमशः हट्दै गएको भए पनि बेलायतले चागोस टापुसमूहमाथिको नियन्त्रण कायम राखेको थियो ।

मौरिसस सन् १९६८ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको थियो तर त्यसभन्दा तीन वर्षअघि नै बेलायतले चागोस टापुसमूहलाई मौरिससबाट छुट्याएको थियो र त्यसलाई ब्रिटिश इन्डियन ओसन टेरिटोरीका रूपमा सञ्चालन गर्न थालेको थियो । त्यतिखेर बेलायतले मौरिससलाई चागोस टापुसमूहका लागि ३० लाख पाउन्ड दिएको थियो ।

हिन्द महासागर विश्व व्यापारको प्रमुख जलमार्ग हो । चागोस बेलायत र अस्ट्रेलिया/न्युजिल्यान्डबीचको जलमार्गको ठीक बीचमा पर्छ । क्यानजुक राष्ट्रहरूले चीनबाट आर्थिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न चाहने हो भने हिन्द महासागरका चोकपोइन्टहरू नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ

स्वतन्त्र भएदेखि नै मौरिससले चागोस टापुसमूहमाथिको सार्वभौमसत्ताको दाबी गर्दै आएको छ । उसले सार्वभौमसत्ताको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरूमा समेत दायर गरेको छ ।

सन् २०१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतले मौरिससको गैरउपनिवेशीकरण प्रक्रिया विधिवत रूपमा पूरा नगरिएको र बेलायतले मौरिससका भूभागहरूमाथिको नियन्त्रण यथाशीघ्र त्याग्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । बाध्यकारी नभए पनि बेलायतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई मान्ने भएकाले अहिले त्यस फैसलालाई पालना गर्न खोजिरहेको हो ।

तर, बेलायतले सन् १९७० को दशकदेखि अमेरिकासँग लिज सम्झौता गरी चागोस टापुसमूहको डिएगो गार्सिया अमेरिकालाई चलाउन दिएकाले विषय जटिल बनेको छ । त्यही सम्झौताका आधारमा अमेरिकाले त्यहाँ विशाल जलसैन्य तथा वायुसैन्य अड्डा सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यहाँ सैन्य अड्डा बनाउनका लागि मूलवासी चागोसियनहरूलाई बलजफ्ती हटाएर मौरिसस, सेसेल्स र बेलायतमा बसाइएको थियो ।

डिएगो गार्सिया अमेरिकी विमानहरूका लागि इन्धन भर्ने थलो मात्र नभई विश्वव्यापी सैन्य कारबाहीका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रक्षेपण (लोन्चिङ) केन्द्र हो ।

शीतयुद्ध, खाडी युद्ध तथा अफगानिस्तान र इराकमा भएका द्वन्द्वहरूमा यस सैन्य अड्डाको व्यापक उपयोग गरिएको थियो । पश्चिम एसियामा अमेरिकाको कट्टर शत्रु इरानका विरुद्ध वायुसैन्य कारवाहीका लागि पनि डिएगो गार्सियाको महत्त्व सर्वोपरि छ । त्यहाँ भएका लामा धावनमार्गहरूले बी–५२ बमवर्षक विमानहरू अवतरण गर्न सक्छन् । त्यसका साथै त्यहाँ रहेका लगूनहरू आणविक ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बीहरूको सञ्चालनका लागि उपयुक्त मानिन्छन् ।

वरपर अन्य प्रमुख टापुहरू नभएकाले यो सैन्य अड्डा अत्यन्तै सुरक्षित छ । त्यसको नजिकै कुनै मानव बसोबास छैन । हिन्द महासागरको तटमा रहेका देशहरूको भूभागबाट टाढा भएकाले त्यसमा आक्रमण गर्न कठिन छ (यो माल्दिभ्सबाट ५०० किलोमिटर दक्षिणमा छ) । तर, अमेरिकाका उन्नत वायुसैन्य विमानहरूका लागि यस सैन्य अड्डाले विश्वका प्रमुख संकटग्रस्त क्षेत्रहरूमा केही घण्टाभित्रै प्रहार गर्नका लागि सुविधा दिन्छ ।

सन् २०२५ को मे २२ मा बेलायत र मौरिससले चागोस टापुसमूहमा मौरिससको सार्वभौमसत्ता कायम हुने तर त्यहाँको डिएगो गार्सिया टापुमा बेलायत र अमेरिकाले सैन्य अड्डा सञ्चालन गरिरहन पाउने सहमति गरे । त्यसक्रममा ९९ वर्षका लागि डिएगो गार्सिया मौरिसससँग भाडामा लिने सहमति भएको हो र बेलायतले वर्षको १० करोड पाउन्ड तिर्ने भएको हो ।

मौरिसस र बेलायतले गरेको उक्त सहमतिलाई अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले स्वागत गरेको थियो । तर, अहिले ग्रीनल्यान्डलाई अमेरिकामा गाभ्न खोजिरहेका ट्रम्पले भूरणनीतिक महत्त्वको चागोस टापुसमूह मौरिससलाई सुम्पने बेलायतको निर्णय आत्मघाती भएको बताइरहेका छन् । ट्रम्पको आलोचनाका बावजूद बेलायत र मौरिसस दुवैले सम्झौताबाट पछि नहट्ने भनिरहेका छन् ।

ट्रम्प यति मूल्यवान् सम्पत्ति किन मौरिससलाई दिएको भनी बेलायतसँग रिसाइरहेका छन् । उनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो सम्झौता पश्चिमी कमजोरीको संकेतका रूपमा देखिनेछ । चागोस टापुसमूहको सार्वभौमसत्ता हस्तान्तरण गरेर बेलायतले सुरक्षा रिक्तताको अवस्था सिर्जना गरेको ट्रम्पको तर्क छ ।

ट्रम्पको चिन्ताको प्रमुख कारण चीन हो । मौरिससले चीनसँग गहिरो आर्थिक सम्बन्ध कायम गरेको छ । मौरिससले टापुहरूको स्वामित्व पाएमा चीनले आर्थिक दबाब वा ऋण–पासो कूटनीति उपयोग गरी त्यहाँ आफ्नो पकड बनाउन सक्ने ट्रम्पका समर्थकहरू तर्क गर्छन् । अमेरिकाले डिएगो गार्सियामा सैन्य अड्डा राखिरहेको भए पनि छिमेकी टापुहरूमा चिनियाँ उपस्थिति अमेरिकाका लागि रणनीतिक जोखिम हुने बताइएको छ । यसले बेइजिङलाई अमेरिकी जहाजहरूको आवागमन निगरानी गर्न र सुरक्षित क्षेत्रकै बीचमा सञ्चार अवरोध गर्न सक्षम बनाउने आलोचकहरू तर्क गर्छन् ।

चागोसको महत्त्व अमेरिकी सेनामा मात्र सीमित छैन । त्यो अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिकाबीचको सुरक्षा साझेदारी अकसको प्रमुख आधारस्तम्भ समेत हो । अकस चीनको बढ्दो जलसैन्य शक्तिको सामना गर्न अस्ट्रेलियालाई आणविक ऊर्जाबाट सञ्चालित हुने पनडुब्बीहरू उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बनाइएको हो । यी पनडुब्बीहरू प्रभावकारी हुनका लागि हिन्द महासागरमा तिनलाई अड्याउने, मर्मत गर्ने र पुनः आपूर्ति गर्ने स्थान आवश्यक पर्छ । चागोसले बेलायती बन्दरगाह र अस्ट्रेलियाली जलक्षेत्रको मध्यभागको महत्त्वपूर्ण थलो उपलब्ध गराउँछ ।

त्यसका साथै, बेलायतको नियन्त्रणमा रहेका थोरै मात्र ओभरसिज टेरिटोरीमध्ये चागोस पनि एक हो र त्यो बेलायतको रोयल नेभीका लागि महत्त्वपूर्ण छ । यसले बेलायतलाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा स्थायी उपस्थिति कायम राख्न मद्दत गर्छ । चागोसको अभावमा पूर्वी मोर्चामा आफ्ना साझेदारहरूलाई सहयोग गर्ने बेलायतको क्षमता उल्लेखनीय रूपमा कमजोर हुनेछ । बेलायतले त्यहाँ आफ्नो पकड गुमाएमा विश्वव्यापी समुद्री शक्तिबाट क्षेत्रीय युरोपेली शक्तिमा सीमित हुने जोखिम छ ।

यसरी पुरानो उदारवादी विश्व व्यवस्था र महाशक्तिहरूको प्रतिस्पर्धामा आधारित नयाँ विश्व व्यवस्थाबीचको संघर्षलाई चागोस टापुको सार्वभौमसत्ता विवादले प्रतिनिधित्व गरेको छ । अमेरिकाका लागि यी टापुहरू विश्वव्यापी सैन्य परिचालनको अत्यावश्यक आधारइलाका हो

चागोस टापुसमूह क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र बेलायतबीचको घनिष्ठ सहकार्यका लागि प्रस्तावित गठबन्धन क्यानजुक अवधारणाका लागि सान्दर्भिक छ । समान राजा, साझा अंग्रेजी भाषा, सूचना आदानप्रदान गर्ने फाइभ आइज अलायन्स, स्वतन्त्र व्यापार र पारस्परिक रक्षा प्रतिबद्धता भएका राष्ट्रहरूको खेमा बनाउनु क्यानजुकको लक्ष्य हो । क्यानजुक सफल हुनका लागि यी चारै राष्ट्रले एकअर्कालाई जोड्ने व्यापारिक मार्गहरूको सुरक्षा गर्न सक्नुपर्छ ।

हिन्द महासागर विश्व व्यापारको प्रमुख जलमार्ग हो । चागोस बेलायत र अस्ट्रेलिया/न्युजिल्यान्डबीचको जलमार्गको ठीक बीचमा पर्छ । क्यानजुक राष्ट्रहरूले चीनबाट आर्थिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न चाहने हो भने हिन्द महासागरका चोकपोइन्टहरू नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । चागोस यस क्षेत्रमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चोकपोइन्ट हो । त्यहाँ प्रभाव गुम्दा क्यानजुकको रणनीति अन्य राष्ट्रहरूको इच्छामा निर्भर बन्ने जोखिम छ । त्यसैले पनि बेलायतको बहालवाला सरकारले मौरिससलाई चागोस सुम्पिने निर्णय गर्दा रक्षा मामिलाका जानकारहरू असन्तुष्ट भएका हुन् ।

वास्तवमा, नियममा आधारित विश्व व्यवस्थाको हिमायती बेलायतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालन गर्नका लागि टापुहरूको सार्वभौमसत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । तर, बेलायतका रक्षाविद्हरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कहिले पनि राष्ट्रिय सुरक्षामाथि हाबी हुनुहुँदैन भनी तर्क गर्छन् ।

उनीहरूका अनुसार, विश्वव्यवस्थामा आमूल परिवर्तन आइरहेको समयमा संसार झन् खतरनाक बन्दैछ । युरोपमा रुसले आक्रामकता देखाइरहेको छ र चीनले हिन्द महासागरभरि जलसैन्य अड्डाहरूको शृंखला अर्थात् स्ट्रिङ अफ पर्ल्स विस्तार गरिरहेको छ । यस अवस्थामा भूभाग त्याग्नु बुद्धिमानी होइन भनी बेलायतका रक्षाविद् र विपक्षी दल कन्जर्भेटिभ पार्टीका नेताहरू तर्क गर्छन् ।

हुन पनि बेलायतलाई प्रभावशाली बनाइराख्नका लागि चागोस महत्त्वपूर्ण छ । बेलायतले चागोस नियन्त्रणमा राखुन्जेलसम्म ऊ अमेरिकाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार रहिरहन्छ । चागोसमा तेस्रो मुलुकले नियन्त्रण कायम गरेमा अमेरिकाको नजरमा बेलायतको मूल्य घटेर विशेष सम्बन्ध कमजोर बनाउन सक्छ ।

१९औं शताब्दीमा बेलायती साम्राज्यले जिब्राल्टर, स्वेज, सिंगापुर र केपटाउनजस्ता प्रमुख बन्दरगाह नियन्त्रण गरेर संसारभरि शासन चलाएको थियो । २१औं शताब्दीमा हिन्द महासागर विश्व अर्थतन्त्रको नयाँ केन्द्र बनेको छ । संसारको अधिकांश तेल र कन्टेनर जहाजहरू यही जलमार्गबाट आवागमन गर्छन् । त्यसैले हिन्द महासागरको महत्त्वपूर्ण टापुुसमूहमाथिको पकड गुमाएमा बेलायत अहिलेको भन्दा पनि कमजोर हुने तर्क गरिन्छ ।

चीन जस्तो अमेरिकाको कुनै शत्रुशक्तिले चागोस टापुसमूहमाथि प्रभाव कायम गरेमा भविष्यमा हुन सक्ने द्वन्द्वको समयमा विश्व व्यापारलाई ठप्प बनाइदिन सक्छ भनी अमेरिकी विश्लेषकहरू दाबी गर्छन् । त्यस अवस्थामा चीनले पश्चिमी जलसेनाको आवागमन रोक्न पनि सक्छ । चागोस नियन्त्रणमा राखेर अमेरिका र बेलायतले हिन्द महासागरलाई खुला र स्वतन्त्र राखिरहन खोजेको भाष्य त्यहाँका भूरणनीतिक विश्लेषकहरूले प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

महाशक्तिहरूको भूरणनीतिक खेलमा चागोस टापुहरू मूल्यवान् सम्पत्तिका रूपमा रहेका छन् । तिनलाई पश्चिमले गुमाउँदा वा तिनमाथिको पकड कमजोर हुँदा आगामी दिनहरूमा हिन्द महासागरको शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन आउन सक्छ । त्यसैले चागोसका विषयमा बेलायतको निर्णयका बावजुद अमेरिकाले कठोर कदम चाल्ने सम्भावना देखिन्छ

भारतले पनि चागोसमा भूउपग्रहीय केन्द्र राख्नका लागि मौरिसससँग सम्झौता गरेको छ । त्यसले भूउपग्रहहरूको ट्य्राकिङ गर्न वरपरको क्षेत्रबाट सिग्नल इन्टेलिजेन्स अर्थात् रणनीतिक सूचना संकलन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । मौरिससमा चीनको उपस्थिति बढ्ने सम्भावनालाई भारतले रुचाएको छैन तर अमेरिकाले मौरिससको सार्वभौमसत्तालाई तुच्छीकरण गरेको पनि मन पराएको छैन ।

महाशक्ति संघर्षको कोलाहलमा साना मुलुकको सार्वभौमसत्ताको स्वरलाई दबाउने प्रयासलाई मौरिसस सरकारले प्रतिकार गरिरहेको हो । चागोस बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुने क्रममा आफूबाट खोसिएको तर्क मौरिससले गर्दै आएको छ । सन् २०२५ मा बेलायतसँग भएको सम्झौता विगतको त्रुटि सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ भएको उसको भनाइ छ ।

चागोसको सार्वभौमसत्ता मौरिससलाई सुम्पिए पनि ९९ वर्षका लागि सैन्य अड्डा कायम राख्नु दुवै पक्ष जित्ने (विन–विन) समाधान भएको बेलायत सरकारको दाबी छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालन हुने र बेलायत/अमेरिकाको सैन्य सम्पत्ति पनि सुरक्षित रहने काम गरेको लन्डनको तर्क छ ।

तर, भूराजनीतिमा ९९ वर्ष आँखा झिम्क्याएको जस्तै गरी बित्ने ट्रम्पसमर्थकहरू बताउँछन् । मौरिससले चागोस टापुहरू स्वामित्वमा लिएपछि अन्य शक्तिराष्ट्रहरूलाई सैन्य अड्डा राख्न दिने वा मौरिससमा पश्चिमविरोधी सरकार आएमा डिएगो गार्सियाको लिजको शर्त परिवर्तन गर्नका लागि कानुनी अधिकार उपयोग गर्न सक्ने डर ट्रम्पले लिएका छन् ।

यसरी पुरानो उदारवादी विश्व व्यवस्था र महाशक्तिहरूको प्रतिस्पर्धामा आधारित नयाँ विश्व व्यवस्थाबीचको संघर्षलाई चागोस टापुको सार्वभौमसत्ता विवादले प्रतिनिधित्व गरेको छ । अमेरिकाका लागि यी टापुहरू विश्वव्यापी सैन्य परिचालनको अत्यावश्यक आधारइलाका हो ।

बेलायतका लागि उपनिवेशकालीन नियन्त्रणको टापुसमूह समकालीन सुरक्षा र कूटनीतिक महत्त्वको विषय हो भलै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालन गर्ने दबाब पनि बेलायतमाथि छ । ट्रम्प र उनका समर्थकहरूका लागि चागोस टापुहरू हस्तान्तरण गर्ने बेलायतको निर्णय पश्चिमले आफ्नै रणनीतिक सम्पत्तिको मूल्य बिर्सेको संकेत हो ।

महाशक्तिहरूको भूरणनीतिक खेलमा चागोस टापुहरू मूल्यवान् सम्पत्तिका रूपमा रहेका छन् । तिनलाई पश्चिमले गुमाउँदा वा तिनमाथिको पकड कमजोर हुँदा आगामी दिनहरूमा हिन्द महासागरको शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन आउन सक्छ । त्यसैले चागोसका विषयमा बेलायतको निर्णयका बावजुद अमेरिकाले कठोर कदम चाल्ने सम्भावना देखिन्छ । ट्रम्पको नवसाम्राज्यवादी नीतिलाई अन्य मुलुकले कत्तिको प्रतिकार गर्न सक्लान् भन्ने कुराले विश्व व्यवस्थालाई निर्धारण गर्नेछ ।