काठमाडौं । कानून व्यवसायीहरुकाे छाता संस्था नेपाल बार एशोसिएशनले रवि लामिछानेसँग जोडिएकासहित संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता कानूनी व्यवस्था र अदालतको सिद्धानत विपरीत भएको बताएको छ।
पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भएको ‘ठगी तथा सहकारी ठगीमा दावी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दावी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ,’ भन्ने छ ।
यो निर्णयले सारतः तीनवटा मुद्दा मध्ये संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय भएकोले यस सम्बन्धमा नेपाल बार एशोसिएशनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।
फौजदारी न्याय प्रशासन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता नेपाल बार एशोसिएशनले निरन्तर राख्दै आएको छ । मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी उक्त निर्णय प्रचलित कानूनी व्यवस्था र यस अघि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त विपरीत भएको नेपाल बार एशोसिएसनको भनाइ छ ।
बारले छनोटपूर्ण निर्णयले अदालतको क्षेत्राधिकार समेतमा आघात पुग्ने र स्वतन्त्र न्यायापलिकाको अवधारणामानै असर पुर्याउने दाबी गरेको छ । रवि लामिछाने जोडिएको उक्त निर्णयको विषयले फौजदारी न्याय प्रणालीमा नै गम्भिर विचलन ल्याई कानूनको शासनको उल्लंघन भई कार्यकारीको स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने स्पष्ट पारेको पनि बारको भनाइ छ ।
अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरणले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिई फौजदारी न्यायको आत्मा मार्ने भएकोले कानूनी शासनको प्रत्याभूतीका लागि उक्त निर्णयको विरोध गरिएको नेपाल बार एशोसिएनको भनाइ छ ।
अतः उल्लिखित निर्णय तत्काल फिर्ता लिनका लागि समेत यस एशोसिएशन जोडदार माग गरेको नेपाल बार एशोसिएनका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया