संवेदनशील बैंकिङ क्षेत्रमाथि असंवेदनशील हर्कतले अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव

पृष्ठभूमि

हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको तथ्यांकमा आधारित रहेर देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गरेको छ ।

सो प्रतिवेदन अनुसार मुद्रास्फीति १.११ प्रतिशत रहेको छ भने विदेशी विनिमय सञ्चितिले करिब साढे १७ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न पर्याप्त छ । विप्रेषण उत्साहप्रद रहेको छ भने निर्यात र आयातमा पनि बढोत्तरी छ ।

वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ४ प्रतिशत भन्दा कम छ भने कर्जाको यस्तो ब्याजदर साढे सात प्रतिशत भन्दा तल छ । न्यून ब्याजदरको वावजुद पनि गएको चार महिनामा निक्षेप परिचालन ३.१ प्रतिशतले बढेकोमा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्दिदर जम्मा १.२ प्रतिशत छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा ८ खर्व भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेकोमा खराब कर्जा ५.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको भनिएको छ ।

माथि उल्लेखित तथ्यांकअनुसार उत्पादन तथा रोजगारीलाई टेवा दिने क्षेत्रहरुमा कर्जा प्रवाह प्रोत्साहन गर्न सकिएमा यसको लाभ समग्र अर्थतन्त्रले हासिल गर्न सक्ने प्रष्ट देखिन्छ । यसमा ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मनोविज्ञान तथा भूमिका पनि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

हालै आफूले लगानी गरेको परियोजना निरीक्षणमा गएका एक वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरु माथि गरिएको दुर्व्यवहार सामाजिक सञ्जाल लगायत मिडियाहरुमा चर्चामा छ । यसै सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले तथा नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले विज्ञप्ति समेत जारी गरेका छन् ।

साढे ४ करोड ऋणको किस्ता चैतदेखि तिरेका थिएनन्, ‘तिर्नुस्’ भन्न जाँदा नेता लगाएर कुटाए

यो लेखमा, कर्जा परिचालन प्रोत्साहन गरी निजी लगानी प्रवर्द्धनमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको अहिलेको परिस्थितिमा यस्ता गैरव्यवसायिक गतिविधिले समष्टिगत अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावको सैद्धान्तिक र केही व्यवाहारिक पक्षहरुको संक्षिप्त विश्लेषण गरिएको छ ।

उच्छृङ्खलताको नकारात्मक प्रभावः सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पक्ष

अमेरिकन इकोनोमिक रिभ्यूमा सन १९८१ मा प्रकाशन भएको नोवेल अर्थशास्त्री जोसेफ इ. स्टिग्लिज र उनका सहलेखक एन्ड्रु विसको अनुसन्धान ‘क्रेडिट रेसियोनिङ इन मार्केट विथ इमपरफेक्ट इनफरमेसन’ मा यस्तो क्रियाकलापले बैंकरहरुको मनोविज्ञानमा पर्ने प्रभाव र सो को कारण समष्टिगत अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक असरको मेकानिजम पेश गरिएको छ ।

खोज अनुसार बैंकहरुको व्यवहार स्वभावतः प्रोसाइक्लिकल हुन्छ । यो भनेको वित्तीय वातावरण राम्रो रहेको अवस्थामा जोखिम उच्च छ भन्ने लाग्दा लाग्दै पनि बैंकहरू कर्जा प्रवाह गर्न उत्साहित हुन्छन् भने दबाबमा रहेको (उदाहारणः कर्जा असुली प्रभावित भइरहेको) अवस्थामा तरलता सहज हुँदाहुदै पनि नयाँ ऋण प्रवाहमा उच्च जोखिम महसुस गरी लगानीको लागि अग्रसर हुँदैनन्। यस परिस्थितिमा, विशेषगरी, खराब छनौट (एडभर्स सेलेक्सन) हुन सक्ने डरले बैंकहरु अत्याधिक जोखिम संवेदनशील हुन्छन् । त्यसैले, नयाँ ऋण परिचालनको सट्टा असुलीमा बढी स्रोत साधनको उपयोग गर्दछन् ।  

अझै वैधानिक रुपमा नै निरीक्षण/असुली प्रक्रियामा संलग्न भइरहँदा भौतिक आक्रमणमा परी जिउ ज्यानको समेत जोखिम हुने अवस्थामा नयाँ लगानी विस्तार गर्ने मनोवल स्वाभाविक रुपले नै घट्ने भयो । यस्तो अवस्थालाई लेखकहरुले नौतिक संकट (मोरल हाजार्ड) को रुपमा व्याख्या गरेको छन् । यो भनेको ऋणी वार्ता वा संवाद्‍मार्फत समस्या सामाधान भन्दा पनि अन्य कार्यमा संलग्न भएको अवस्था हो ।

नैतिक संकट वा खराब छनोटको अवस्थामा मुख्यतया दुईवटा समस्याहरु देखिन्छन् ।

पहिलो, राम्रो व्यापारिक योजना भएको व्यत्तिलाई समेत कर्जा प्राप्त गर्न सहज नहुन सक्छ ।

दोस्रो, बैंकले अधिक जोखिम महसुस गर्ने हुँदा सो वापतको प्रिमियम (जोखिम भार) बढाउन पनि सक्छन् । यसले ऋणको ब्याजदर बढ्ने हुन्छ । यो मेकानिजम यत्तिमै सकिँदैन । थप अगाडि बढ्दै जान्छ ।

बैंक र ग्राहकबीच कुनै असमझदारी उत्पन्न भएको परिस्थितिमा विद्यमान कानुनी र संरचनागत सुविधाहरुको उपयोग नगरी दुर्व्यवहारमा लाग्ने कार्य कुनै पनि परिस्थितिमा स्वीकार्य हुनु हुँदैन

उच्च लागतको ऋणमा राम्रो योजना भएको ऋणीले उत्पादन लागत बढ्ने हुनाले रुची राख्दैनन् भने जति सुकै मूल्यको ऋण भए पनि लिन्छु भनेर बैंक पुग्ने ऋणीलाई बैंकले उच्च जोखिमयुत्त ग्राहकको रुपमा हेर्ने भएकोले कर्जा प्रवाहमा उत्सुक हुँदैनन् । यसलाई क्रेडिट रेसियोनिङ (शाख नियन्त्रण) भनिन्छ ।

फलत, समग्र कर्जा चक्र नै प्रभावित हुने भएकोले लगानी विस्तार एकदमै सुस्त हुँदा अर्थतन्त्रको अवस्था जटिल अवस्थामा पुग्छ । अवस्था बिग्रँदै जाँदा आर्थिक संकटको स्थिति पैदा हुन्छ ।

यसले हाम्रो जस्तो मुलुक, जहाँ निजी लगानी विस्तारको चरम खाँचो छ, बैंकहरुले उच्च जोखिम महसुस गरी अधिक तरलताको अवस्थामा पनि लगानी विस्तार गर्न अग्रसर नहुँदा मौद्रिक नीतिको कर्जा प्रशारण संयन्त्र सिथिल हुन्छ ।

फलस्वरुपः न्यून ब्याजदरको बाबजुद विभिन्न कारणले कर्जा विस्तार सुस्त रहेको वर्तमान परिस्थिति झनै पेचिलो बन्न पुग्छ । यसले सरकारको रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादन वृद्धिको लक्ष्यमा समेत प्रत्यक्ष असर गर्न सक्छ ।

निष्कर्ष

विश्वभर नै वित्तीय क्षेत्र निकै संवेदनशील तथा अर्थतन्त्रको इन्जिनको रुपमा रहेको हुन्छ । त्यसैले, एकदमै उदार मुलुकमा पनि यो क्षेत्रलाई निकै सजगता पूर्वक विशिष्ट प्रकारको नियमन तथा सुपरीवेक्षणको परिधिमा राखिएको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकहरुले वित्तीय सचेतना प्रवर्द्धन तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षणलाई उच्च महत्त्व दिएका हुन्छन् ।

बैंक र ग्राहकबीच कुनै असमझदारी उत्पन्न भएको परिस्थितिमा विद्यमान कानुनी र संरचनागत सुविधाहरुको उपयोग नगरी दुर्व्यवहारमा लाग्ने कार्य कुनै पनि परिस्थितिमा स्वीकार्य हुनु हुँदैन । यस प्रकारका उच्छृङ्खलताहरुको बहुआयामिक समष्टिगत आर्थिक प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै, समग्र आर्थिक व्यवस्था विरुद्धको कार्य अन्तर्गत लिएर संलग्नलाई कानुन बमोजिम कारबाही तथा पीडितलाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक तिमिल्सिना साउथ एसियन युनिभर्सिटी, न्यू दिल्ली, इन्डियामा अर्थशास्त्र विषयमा विद्यावारिधी अध्ययनरत शोधकर्ता हुन् । लेखमा व्यक्त धारणा लेखकका व्यक्तिगत हुन् ।)