आर्थिक विकासका लागि सरकारले विकास आयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी सरकारले भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध भए मात्र निजी क्षेत्रले वस्तु तथा सेवा उत्पादनका लागि लगानी गर्दछ ।
ठूलो लगानी लाग्ने, ठूलो स्तरमा जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र सार्वजनिक वस्तुको स्वरुपमा हुने हुँदा निजी क्षेत्रले भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्दैन र गर्न सक्दैन । जस्तै, सडक निर्माण गरिदिए निजी क्षेत्रले सडकमा सवारीसाधन गुडाएर विभिन्न आर्थिक क्रियाकलाप गर्दछ । त्यस्तै, विमानस्थल बनाइदिए निजी क्षेत्रले विमान सञ्चालन गर्दछ । सिँचाइ बनाइदिए किसानले खेती गर्छन् । प्रतिफल वा नाफा हुने भए विभिन्न मोडालिटीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पनि निजी क्षेत्र सहभागी हुन सक्छ ।
वास्तवमा भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध भएमात्र निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाएर आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने हो । त्यसकारण अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशमा यस्ता थुप्रै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्न पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध हुँदैन । राजस्व परिचालनले पर्याप्त नहुँदा सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना बनाउन ऋण लिनुपर्ने हुन्छ ।
तसर्थ, आयोजना छनोट सही ढंगले गर्नुपर्ने हुन्छ । विकासशील देशमा बनाउनुपर्ने भौतिक पूर्वाधार धेरै हुन्छ । तर, वित्तीय साधन नहुँदा प्राथमिकीकरण गरेर छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भएका प्रयास
नेपालले विकास प्रक्रियालाई योजनाबद्ध बनाउन २०१३ सालदेखि नै आवधिक योजना बनाउन थालेको हो । योजनाले नै आयोजना/परियोजना छनोटका लागि मार्गदर्शन गर्छ । तापनि आयोजना छनोट सही र वैज्ञानिक बनाउन १५औं योजनाको आधारपत्र तयार भएपछि मात्रै राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंक मार्गदर्शन तयार गर्न सुरु गरेको देखिन्छ ।
सन् २०२० मा योजना आयोगले आयोजनाको प्राथमिकीकरण, छनोट, मूल्यांकन र पहिचान निर्धारणका लागि ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मार्गदर्शन’ नामक पुस्तक प्रकाशनमा ल्याएको थियो । यसले कुशल सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन र स्रोत विनियोजन सुनिश्चित गर्न विकास परियोजनाको पहिचान, मूल्यांकन, छनोट र प्राथमिकीकरणका लागि व्यवस्थित रूपरेखा प्रस्तुत गरेको थियो ।
उक्त मार्गदर्शनले सन् २०२२ सम्म संघीय स्तरको कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त परियोजनाको भण्डारको रूपमा काम गर्ने गरी राष्ट्रिय परियोजना बैंक स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यसअनुसार योजना आयोगले आयोजना बैंक सम्बन्धमा अनलाइन सफ्टवेयर प्रणाली तयार पारेर कार्यान्वयनमा ल्यायो । यसलाई सञ्चालन गर्न २०७९ मा आयोजना विकास, छनोट तथा प्राथमिकीकरण सम्बन्धमा एकीकृत मापदण्ड जारी भयो ।
तर, उक्त मापदण्ड व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा जान सकेन । त्यसमा भएका आयोजना पहिचान, मूल्यांकन, छनोट र प्राथमिकीकरणका मापदण्ड मन्त्रालयहरूले परिपालना गर्न सकेनन् । त्यसलाई सरलीकरण गरी योजना आयोगले २०८१ मा पुनः राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड जारी गर्यो ।
सही ढंगले आयोजना छनोट होस् र बजेट विनियोजनमा कुशलता बढोस् भन्ने हेतुले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । तर, व्यवहारतः आयोजना बैंकको अवधारणा सैद्धान्तिक ढंगले लागू हुन सकेको छैन ।
२०८१/८२ को बजेट तर्जुमा गर्दा कानुनी प्रावधान पूरा गर्न मात्र बजेट आउनुभन्दा एक/दुई दिन अगाडि करिब ११ हजार आयोजना आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरी बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अहिले वास्तवमा आयोजना बैंक आयोजना सूचीकरण गर्न मात्र प्रयोग भएको अवस्था छ । २०८२/८३ को बजेट तर्जुमा गर्दा सरलीकृत गरिएको आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड पनि पूर्ण रूपमा पालन हुन सकेन ।
अवस्था र कारण
सरलीकृत गरिएको मापदण्डले आयोजना हुनका लागि चाहिने न्यूनतम कुराको व्यवस्था गरेको छ । तर, विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले यी न्यूनतम विषय पनि पेस गर्न नसकेको अवस्था अनुभवले देखायो । आयोजनाको पहिचान, मूल्यांकन गरेर उच्चतम प्रतिफल दिने आयोजना छनोट हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।
आयोजनाको वित्तीय, आर्थिक र सामाजिक लाभबारे लागतको आधारमा विश्लेषण गरिनुपर्नेमा त्यसको अभाव रहेको छ । एकातर्फ आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतर्फ यसले गर्दा सम्पन्न भए पनि प्रतिफल कमजोर रहने गरेको छ ।
आयोजना छनोटमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जसरी पनि र जस्ता पनि योजना लैजानुपर्छ भन्ने सोच र दबाब उच्च छ । यसले गर्दा सरकारी संयन्त्रको कार्यक्षमताभन्दा धेरै संख्यामा योजना राखिने प्रवृति समस्याका रूपमा रहेको देखिन्छ । सोही कारण आयोजनाको पर्याप्त तयारी नपुग्ने, धेरै आयोजना हुँदा यथेस्ट बजेट पाउन नसक्ने र सरकारी संयन्त्रको क्षमता नपुग्दा आयोजना कार्यान्वयनमा जान नसक्ने स्थिति रहेको छ ।
अधिक आयोजना संख्याका कारण जग्गा व्यवस्थापनलगायतका पूर्वतयारी नगरी ठेक्का लगाउने, मोबिलाइजेसन पेस्की लिइहाल्ने तर आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्ति पनि रहेको छ ।
एकातिर आयोजना कार्यान्वयनमा नगए पनि ठेक्का लगाउने सरकारी कर्मचारी जिम्मेवार हुन नपर्ने अवस्था विद्यमान छ भने अर्कातिर आयोजना समयमा सम्पन्न गरे पनि संलग्न कर्मचारीलाई कुनै उत्प्रेरणाको व्यवस्था छैन । खासमा आयोजना कार्यान्वयन र व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कृतको व्यवस्था छैन । आयोजना व्यवस्थापनका कर्मचारीको छिटोछिटो हुने सरुवाले आयोजना कार्यान्वयन प्रभावित हुने गरेको छ ।
निर्माण व्यवसायी पनि आफ्नो क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिने, कार्यान्वयन गर्न ढिलासुस्ती गर्ने, लागत अनुमानभन्दा धेरै कममा बोलकबोलमा गरेर ठेक्का सकार गर्ने अनि विभिन्न बहानामा काम लम्ब्याएर भेरियसन बढाउने प्रवृत्तिले समयमा आयोजना सम्पन्न नहुने गरेका छन् । निर्माण व्यवसायी राजनीतिमा संलग्न हुने र त्यसैको पहुँचका आधारमा ठेक्का अवधि लम्ब्याउने प्रवृत्ति पनि विद्यमान छ ।
सही आयोजना छनोट र कार्यान्वयनको अनुगमन गरी समयमै सम्पन्न गर्न लगाउने मुख्य जिम्मेवार निकाय योजना आयोग हुनुपर्ने हो । योजना आयोगले प्राविधिक विज्ञ, सरकारी संयन्त्र र शासन चलाउने राजनीतिज्ञलाई जोडेर समन्वय गरी प्रभावकारी विकास आयोजना व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्नुपर्ने हो । २०१३ मा स्थापना भई नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी गरेको पुरानो संस्था भए पनि पछिल्लो समय योजना आयोगको जिम्मेवारी र अधिकार कटौती गर्दै कमजोर पारिएको अवस्था छ । यसले गर्दा आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा थुप्रै कमजोरी देखा परेका छन् ।
आर्थिक विकासका लागि सहयोग गर्न योजना आयोग प्राविधिक जनशक्ति भएको संस्था हुनुपर्नेमा प्रशासनिक कर्मचारीले चलाइरहेको अवस्था छ । सही आयोजना, परियोजना छनोट र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी कार्यान्वयनमा द्रुतता हासिल गर्न योजना आयोगले सकिरहेको छैन । अहिले अनुगमन र मूल्यांकनको जिम्मेवारी विभिन्न निकायलाई दिइएको छ । तर, यसका लागि पर्याप्त बजेट र संस्थागत क्षमताको विकास भने गरिएको पाइँदैन ।
कमजोर आयोजना छनोट र कार्यान्वयनले गर्दा सरकारको पुँजीगत खर्च दयनीय रहेको छ भने सम्पन्न आयोजनाले पनि प्रतिफल दिन नसकेको स्थिति छ । यसले गर्दा पुँजीगत खर्चका लागि सार्वजनिक ऋण बढेअनुरूप नेपालको आर्थिक वृद्धिदर बढ्न सकेको छैन । सरकारी वित्त व्यवस्थापनसमेत चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
सुधारका उपाय
आयोजनामा व्यवस्थापन सुधार गरी पुँजीगत खर्चको वृद्धि र अर्थतन्त्रमा यसको उत्पादकत्व बढाउन निम्न उपाय गर्नुपर्ने देखिन्छः
–संघीयताको मर्मअनुरूप साना भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम संघीय सरकारबाट नगर्ने ।
–सम्भावित आयोजनाको सूची राजनीतिक जनप्रतिनिधि, सरकारी संयन्त्र र सरोकावाला सबैसँग अनलाइनबाट लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने । यसका लागि योजना आयोगले पोर्टल बनाउनुपर्ने ।
–सम्बन्धित मन्त्रालय, विज्ञसँगको सहकार्यमा योजना आयोगले सम्भावित आयोजनाको सूचीको गहन अध्ययन, विश्लेषण गरी आर्थिक, प्राविधिक र सामाजिक रुपले सम्भव आयोजना छनोट गर्ने । ती आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी लाभ, लागत, वातावरणीय प्रभाव, आर्थिक प्रतिफलजस्ता आयोजना छनोटका सूचकको आधारमा प्राथमिकीकरण गर्ने । आयोजना छनोट गर्दा विकासको हिसाबले क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्ने ।
–प्राथमिकतामा परेका आयोजनाको जग्गा व्यवस्थापनलगायतका पूर्वतयारी सम्पन्न गर्ने । प्रतिफलका आधारमा प्राथमिकता परेका र पूर्वतयारी भएका आयोजना कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउने ।
–आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि नै आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया थाल्ने । बहुवर्षीय आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेटको सुनिश्चितता गर्ने ।
–आयोजना व्यवस्थापनका लागि मेरिटको आधारमा कर्मचारी खटाउने र आयोजना अवधिभर कार्यसम्पादन गरेको हदसम्म सरुवा नगर्ने । समयभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने । आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीलाई सजाय दिने ।
–लागत अनुमान गरिएका आयोजनामा धेरै तल आउने गरी बोलकबोल गर्ने व्यवस्था अन्त गर्ने । ज्यादै कममा ठेक्का लगाउने कामले पनि आयोजना सम्पन्न नहुने गरेको हुँदा निर्माण व्यवसायीको क्षमता र विगतको अनुभव, इमानदारीको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्ने । गुणस्तरीय ढंगले समयभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत गर्ने । निर्माण व्यवसायीको क्षमता विकासका लागि प्राविधिक तालिम सञ्चालन गर्ने ।
–आयोजना कार्यान्वयन समयमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न योजना आयोगमा अधिकार सम्पन्न युनिटको व्यवस्था गर्ने । यसका लागि योजना आयोगले नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने । आयोगमा पर्याप्त एवं उपयुक्त जनशक्ति र वित्तीय स्रोत व्यवस्था गर्ने । तीन–तीन महिनामा आयोजना कार्यान्वयनको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने ।
निष्कर्ष
आयोजना पहिचान, छनोट एवं तयारी व्यवस्थापन सही ढंगले गरेर पुँजीगत खर्चको वृद्धि र यसको उत्पादकत्व बढाउन सके मात्र आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने हुन्छ । अहिले आयोजना व्यवस्थापनमा थुप्रै कमी–कमजोरी छन् । संस्थागत र प्राविधिक क्षमता अभाव छ ।
नियमित र प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकन हुन सकेको छैन । यसले गर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत हाराहारीमा सीमित छ । यस्तो अवस्थामा आयोजना व्यवस्थापनमा भइरहेको बढी राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्दै प्राविधिक र व्यावसायिक बनाइनुपर्दछ । राजनीतिज्ञ एवं जनप्रतिनिधिबाट राय–सुझाव र सम्भावित आयोजनाको सूची लिन सकिन्छ ।
तर, छनोट गर्दा भने त्यसको प्राविधिक र आर्थिक विश्लेषणसहित उच्च प्रतिफलललाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । आयोजना छनोट र त्यसको पूर्वतयारीसहित प्रभावकारी कार्यान्वयनको सवालमा संस्थागत क्षमता एवं उपयुक्त संयन्त्रको विकास गरिनुपर्दछ ।
राजनीतिक प्रतिबद्धता र संस्थागत क्षमताबिना कुशल आयोजना व्यवस्थापन कठिन देखिन्छ । हालको कमजोर आयोजना व्यवस्थापनले गर्दा प्रतिफल र योगदान कम तर सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाने अवस्था छ ।
(डा. श्रेष्ठ राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष हुन् । श्रेष्ठको प्रस्तुत लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको स्मारिका अर्थनीतिबाट साभार गरिएको हो ।)
प्रतिक्रिया