पाकिस्तानमाथि भिसा प्रतिबन्ध लगाउनका लागि अमेरिकी सांसदहरूले गरे माग

एजेन्सी । अमेरिकी संसद्का ४२ जना सदस्यहरूले विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई पत्र लेख्दै पाकिस्तानका प्रमुख अधिकारीहरूमाथि तत्काल प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेका छन् ।

डेमोक्रेट सांसद प्रमिला जयपाल र ग्रेग कासरको नेतृत्वमा उनीहरूले पाकिस्तानका सेनाप्रमुख जनरल आसिम मुनीरको आशीर्वादप्राप्त प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफको सरकारले नागरिकमाथि चरम दमनको अभियान चलाएको र मानवअधिकार संकट थप चर्केको आरोप लगाउँदै पत्र लेखेका हुन् ।

बुधबार सार्वजनिक गरिएको पत्रमा अमेरिकी नागरिक तथा स्थायी बासिन्दालाई धम्की दिने, पाकिस्तानको सैन्य प्रतिष्ठानको आलोचना गर्ने व्यक्तिहरूलाई टार्गेट गर्ने तथा पाकिस्तानमा रहेका उनीहरूको परिवारजनलाई पनि असर पार्ने गतिविधिमा संलग्न अधिकारीहरूका विरुद्ध भिसा प्रतिबन्ध र सम्पत्ति जफत जस्ता लक्षित कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ ।

‘पछिल्ला वर्षहरूमा पाकिस्तानमा अधिनायकवादी दुरुपयोगको विरोध गर्ने अमेरिकी नागरिक र बासिन्दाहरू धम्की, त्रास र उत्पीडनको शिकार भएका छन् । यी गतिविधि प्रायः पाकिस्तानमा रहेका उनीहरूको परिवारसम्म फैलिएका छन् । स्वेच्छाचारी पक्राउ, जबर्जस्ती र प्रतिशोधात्मक हिंसाले गर्दा विस्थापित समुदायका व्यक्ति र उनीहरूको आफन्तलाई असर परेको छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

पत्रले पाकिस्तानमा अधिनायकवादी संकट गहिरिएको चेतावनी पनि दिएको छ । विपक्षी नेताहरूलाई आरोप नै नलगाई थुन्ने, पत्रकारहरूलाई धम्की दिने वा निर्वासनमा धकेल्ने, सामाजिक सञ्जाल गतिविधिको आधारमा सर्वसाधारणलाई पक्राउ गर्ने जस्ता आरोप लगाइएको छ । साथै, महिला, धार्मिक अल्पसंख्यक र विशेषगरी बलुचिस्तानका जातीय समुदायहरू अत्यधिक दमनको शिकार भइरहेको पनि बताइएको छ ।

‘पाकिस्तानको यो अधिनायकवादी प्रणाली निरन्तर दमनमार्फत टिकेको छ । विपक्षी नेताहरूलाई आरोप विनै थुन्ने, निष्पक्ष सुनुवाइको अवसर नदिने र अनिश्चित कालसम्म न्यायिक हिरासतमा राख्ने काम भइरहेको छ । स्वतन्त्र पत्रकारहरूलाई सताउने, अपहरण गर्ने वा निर्वासनमा पठाइने गरेको छ । सर्वसाधारण सामाजिक सञ्जाल पोस्टका लागि पक्राउ गरिन्छन् । महिला, धार्मिक अल्पसंख्यक र बलुचिस्तानमा रहेका पछाडि पारिएका जातीय समूह असमान हिंसा र निगरानीको निशाना बन्छन्,’ पत्रमा भनिएको छ ।

पत्रमा विशेष घटनाहरूको उल्लेख गर्दै भर्जिनियामा बस्ने खोज पत्रकार अहमद नूरानीका दुवै दाजु सैन्य भ्रष्टाचार सम्बन्धी उनको रिपोर्टपछि एक महिनाभन्दा बढी अपहरणमा राखिएको तथा पाकिस्तानी–अमेरिकी संगीतकार सलमान अहमदका साला अमेरिकी हस्तक्षेप नहुँदासम्म अपहरणमा परेका थिए भनी उल्लेख गरिएको छ ।

सन् २०२४ का पाकिस्तान चुनावतर्फ संकेत गर्दै सांसदहरूले स्वतन्त्र पट्टन रिपोर्टले उठाएका अनियमितताहरूको उल्लेख गरेका छन् । अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले पनि यसमा चिन्ता व्यक्त गर्दै पूर्ण छानबिनको माग गरेको तथ्य उनीहरूले स्मरण गराएका छन् ।

त्यसपछि भएका राजनीतिक घटनाक्रमहरूले व्यापक अधिनायकवादी दमनलाई झनै स्पष्ट पारेको उनीहरूको भनाइ छ । नागरिकहरूलाई सैन्य अदालतमा मुद्दा चलाउन दिने निर्णयलाई पनि उनीहरूले प्रसंग बनाएका छन् ।

अमेरिकी सांसदहरूले पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान तथा अन्य राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइको पनि माग गर्दै अमेरिकाको विदेश मन्त्रालय स्वयंले पनि चुनावी अनियमितताप्रति चासो देखाएको स्मरण गराएका छन् ।

‘हामी ट्रम्प प्रशासनलाई सुनियोजित दमन, सिमाना नाघेको ज्यादती तथा न्यायिक स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने कार्यमा विश्वसनीय रूपमा संलग्न अधिकारीहरूमाथि भिसा प्रतिबन्ध र सम्पत्ति जफत जस्ता कदम चाँडै लागू गर्न आग्रह गर्दछौं । यस्ता कदमहरूले मानवअधिकारप्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता मजबूत बनाउने, अमेरिकी नागरिकहरूलाई सीमापार दमनबाट जोगाउने र क्षेत्रीय स्थिरता प्रवद्र्धन गर्नेछन् । यससँगै पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खान तथा अन्य राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइको माग पनि समावेश गरिनुपर्छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।