चर्को विरोध भएपछि भारतले फिर्ता लियो मोबाइलमा सुरक्षा एप राख्नुपर्ने निर्देशन

एजेन्सी । भारतले स्मार्टफोन निर्माताहरूलाई सरकारले सञ्चालन गर्ने साइबर–सुरक्षा एप प्रिलोड गर्नुपर्ने निर्देशन फिर्ता लिएको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विरोधीहरू र गोपनीयता सम्बन्धी अधिकार कार्यकर्ताहरूले निगरानीको डर व्यक्त गर्दै कडा विरोध जनाएपछि यो कदम चालिएको हो ।

भारतीय सरकारले एप्पल, सामसङ र साओमी सहितका कम्पनीहरूलाई ९० दिनभित्र ‘सञ्चार साथी’ नामक एप नयाँ फोनहरूमा अनिवार्य रूपमा प्रिलोड गर्न गोप्य रूपमा आदेश दिएको थियो । त्यसको खुलासा सोमबार रोयटर्स समाचार संस्थाले पहिलोपटक गरेको थियो ।

‘सरकारले मोबाइल निर्माता कम्पनीहरूका लागि प्रि–इन्स्टलेसन अनिवार्य नबनाउने निर्णय गरेको छ,’ भारतको सञ्चार मन्त्रालयले प्रेस वक्तव्य जारी गरेर जानकारी दियो ।

यो कदम विपक्षी दलहरूको लामो विरोधपछि आएको हो । पत्रिकाका सम्पादकीयहरू समेत गोपनीयता समर्थकहरूसँग मिलेर यसलाई कठोर रूपमा आलोचना गरिरहेका थिए । सरकारले फोन निर्माता कम्पनीहरूबाट पनि मतभेदको सामना गरेको थियो किनकि एप्पल र सामसङले उक्त आदेशलाई मान्ने योजनै नभएको स्रोतहरूले बताएका छन् ।

यो योजना भारतीय प्राइम टाइम समाचारमा तात्तातो विषय बनेको थियो । त्यहाँ राजनीतिकर्मी र गोपनीयता अभियन्ताहरूले यसको फाइदा र घाटाबारे बहस गरिरहेका थिए ।

यस एपले केवल चोरी भएका फोन ट्य्राक र ब्लक गर्न सहयोग गर्ने एवं तिनीहरूलाई दुरुपयोग हुनबाट रोक्ने उद्देश्यका लागि बनाइएको सरकारले बताएको थियो ।

बुधबार बिहान वरिष्ठ काङ्ग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवालाले संसदमा नोटिस दिएर हटाउन नसकिने एप अनिवार्य गर्ने कानूनी आधार स्पष्ट पार्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनले गोपनीयता तथा सुरक्षाका जोखिमबारे सदनमा छलफल गर्न माग गरे ।
‘सबैभन्दा गम्भीर र वास्तविक चिन्ता भनेको बाध्यतापूर्वक इन्स्टल गरिने यस्तो एपमा ब्याकडोर हुनसक्छ जसले प्रयोगकर्ताको डाटा र गोपनीयतामा पूर्ण रूपमा उजागर गरिदिने सम्भावना छ,’ उनले थपे ।

उद्योग स्रोतहरूका अनुसार, मोदीको योजना निकै दुर्लभ थियो । रुसमा मात्र त्यस्तो व्यवस्था छ । मस्कोले अगस्ट महिनामा आलोचकहरूले प्रयोगकर्ताहरू ट्य्राक गर्न उपयोग हुनसक्ने भनेको ‘म्याक्स’ नामक सरकारी मेसेन्जर एप सबै मोबाइल र ट्याब्लेटमा प्रिलोड गर्न आदेश दिएको थियो ।

‘यो एप सुरक्षित छ र साइबर दुनियाँका खराब तत्त्वबाट नागरिकलाई जोगाउन मात्र बनाइएको हो,’ सरकारले बुधबार जारी वक्तव्यमा भनेको थियो । साथै, एपले व्यापक स्वीकृति पाइरहेको भएकाले निर्णय पुनर्विचार गरिएको जनाएको थियो ।
मार्केट इन्टेलिजेन्स कम्पनी सेन्सर टावरको तथ्यांकअनुसार, सोमबार एपको दैनिक डाउनलोड १३ प्रतिशतले बढेर ७८ हजार पुगेको देखियो ।

मोदीले गोपनीयतासम्बन्धी आलोचना पहिले पनि भोगेका छन् । सन् २०२० मा उनको सरकारले कोभिड–१९ ट्रेसिङ एप अफिसका कामदारका लागि अनिवार्य बनाएकोमा आलोचना झेलेको थियो । पछि गोपनीयता कार्यकर्ताहरूको विरोधपछि त्यो उपायलाई अनिवार्यबाट सिफारिसमा परिवर्तन गरिएको थियो ।