अस्ट्रेलियाले किशोरकिशोरीलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएपछि मुद्दा दायर

84
Shares

एजेन्सी । अस्ट्रेलियामा १६ वर्षमुनिका युवाहरूलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय उल्ट्याउनका लागि मुद्दा दायर गरिएको छ ।

यस्तो कदमले इन्टरनेटलाई झनै जोखिमपूर्ण बनाउने र युवाहरूले सजिलै यसलाई बाइपास गर्ने मुद्दा दायर गरेका किशोरले बताएका छन् ।

१५ वर्षीय नोआ जोन्स सञ्चारमन्त्री अनिका वेल्स र ई–सेफ्टी आयुक्त जुली इनम्यान ग्रान्टविरुद्ध उच्च अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा सहनिवेदक हुन् ।

यो ऐन डिसेम्बर १० देखि लागू हुने तय गरिएको छ । त्यसअनुसार मेटाको इन्स्टाग्राम, टिकटक र स्न्यापच्याटजस्ता प्लेटफर्महरू किशोर–किशोरीहरूलाई प्रयोग गर्न दिइने छैन । प्रतिबन्धले बालबालिकालाई हानिकारक सामग्री र अनलाइन शिकारीहरूबाट जोगाउने सरकारले दाबी गरेको छ ।

तर, यस नीतिले किशोरहरूलाई समाजबाट अलग्याउने र अझ जोखिमपूर्ण व्यवहारतर्फ धकेल्ने जोन्स बताउँछन् ।

‘हामीले सामाजिक सञ्जालका खराब पक्षलाई हटाउनुपर्छ,’ उनले सिड्नीस्थित आफ्नै घरबाट रोयटर्सलाई बताए, ‘बालबालिकाले लुकेर काम गर्दा चीजहरू साँच्चिकै हानिकारक हुन सक्छन् ।’

जोन्सका अनुसार, समाजसँग जोडिएर रहन र विचारहरू आदानप्रदान गर्न सामाजिक सञ्जाल अपरिहार्य छ । उनले यसलाई आधुनिक ‘टाउन स्क्वायर’ सँग तुलना गरे ।

‘मेरो कक्षाका लगभग सबैजना स्न्यापच्याटमा छन् । हल्काफुल्का तरिकाले साथीभाइसँग जोडिन यसले सहयोग गर्छ । प्रतिबन्ध लगाउँदा धेरै मानिस अलगिनेछन्,’ उनले भने ।

प्रतिबन्धले नियम छल्ने र नछल्ने किशोरहरूबीच ‘सामाजिक विभाजन’ सिर्जना गर्ने जोन्सले चेतावनी दिए । ‘म स्वयं पनि सम्भवतः प्रतिबन्ध छलेर सामाजिक सञ्जाल चलाउनेछु । मेरा धेरै साथीहरूले पनि यसै गर्नेछन्,’ उनले भने ।

उनका अनुसार, बालबालिकाले सामाजिक सञ्जाल कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय सरकारले नभई अभिभावकहरूले गर्नुपर्छ ।
कानुनी चुनौती आए पनि सरकार आफ्नो निर्णयमा अडिग रहने वेल्सले बताएकी छन् ।

यस मुद्दामा अर्का १५ वर्षीय विद्यार्थी पनि सामेल छन् । उनीहरूका अनुसार, प्रतिबन्धले संवैधानिक अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्छ र यसलाई साइबरबुलिइङ तथा अनलाइन शिकारसम्बन्धी लक्षित उपायहरूले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ ।

यस मुद्दालाई न्यू साउथ वेल्स राज्यका एक लिबर्टेरियन पार्टी सांसदद्वारा सञ्चालन गरिएको वकालत समूहले समर्थन गरेको छ ।
यो मुद्दाको सुनुवाइ मिति तय गरिएको छैन ।