
एजेन्सी । बंगलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाका विरुद्ध इन्टरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनलले गरेको मृत्युदण्डको फैसलाले तत्कालै कुनै असर पार्दैन ।
पोहोर सालदेखि दिल्लीको गोप्य स्थानमा बस्दै आएकी हसिना भारतमै रहनेछिन् । नयाँ दिल्लीले बंगलादेशको सुपुर्दगी अनुरोध स्वीकृत नगरेसम्म हसिना भारतमा हुनेछिन् । भारतले सुपुर्दगी गरेछ नै भने पनि त्यो चाँडै हुने सम्भावना छैन ।
हसिना भारतकी पक्का सहयोगी हुन् । उनको नेतृत्वमा नयाँ दिल्ली र ढाकाबीच आर्थिक, सांस्कृतिक र मानवीय आदानप्रदान व्यापक रूपमा बढेको थियो । त्यसका साथै, उनकी पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री खालिदा जियाभन्दा विपरीत हसिना भारतका सुरक्षा चासोहरूसँग अनुकूल भएर काम गर्थिन् । बंगलादेशमा सुरक्षित आश्रय लिएर पूर्वोत्तर भारतमा सञ्चालन भइरहेका सबै उग्रवादी समूहहरूविरुद्ध पनि उनले कारबाही गरेकी थिइन् ।
भारत–बंगलादेश सुपुर्दगी सन्धिको धारा ८ ले सुपुर्दगी अनुरोध अस्वीकार गर्न सकिने धेरै आधारहरूलाई सूचीबद्ध गरेको छ । लगाइएको आरोप न्यायको हितमा र राम्रो मनसायका साथ गरिएको छैन भन्ने ठहरिएमा वा आरोप सैन्य प्रकृतिको तर सामान्य फौजदारी कानुनअन्तर्गत अपराध नमानिएको अवस्थामा सुपुर्दगी अनुरोध स्वीकार नगरिन सक्छ ।
भारतले बंगलादेशको सुपुर्दगी अनुरोधमा आधिकारिक रूपमा प्रतिक्रिया नदिए पनि सन्धिले भारतलाई अनुरोध अस्वीकार गर्न पर्याप्त कानुनी स्पेस उपलब्ध गराउँछ । ढाकामा अझै पनि निर्वाचित उत्तराधिकारी सरकार गठन नभएकाले गर्दा नयाँ दिल्लीले हसिनालाई फिर्ता पठाउनका लागि बंगलादेशी दबाब स्वीकार गर्ने सम्भावना निकै कम छ ।








प्रतिक्रिया