अर्घाखाँचीको रिटमा सर्वोच्चद्वारा लगाउको आदेश

काठमाडौं । डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको वक्यौता विवादमा अर्घाखाँची सिमेन्टले नेपाल विद्युत प्राधिकरणविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले लगाउको आदेश जारी गरेको छ ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको इजलासले अर्घाखाँची सिमेन्टसहित, जगदम्बा स्टील, जगदम्बा सिन्थेटिक, कसमस सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, सोनापुर सिमेन्ट लागायतको रिटलाई शिवम् सिमेन्टले दायर गरेको रिटमा लगाउ लगाउने आदेश जारी गरेको छ ।

अर्घाखाँची सिमेन्टले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय , नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति , उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय , ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री , मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय , अर्थ मन्त्री र अर्थ मन्त्रालय , उद्योग मन्त्री तथा मन्त्रालय , विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण घोराही वितरण केन्द्र घोराही दाङ , नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अमुवा विवरण केन्द्र सियारी रुपन्देही , नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हेटौडा वितरण केन्द्र हेटौडा , नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विरगंज वितरण केन्द्र वीरगंज , नेपाल विद्युत् प्राधिकरण घोराही वितरण केन्द्र घोराही दाङ /नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सखुवा वितरण केन्द्र महेन्द्रनगर विरुद्ध रिट दायर गरेको थियो । यसअघि कात्तिक २५ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरुलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । तर, विद्युत वितरण केन्द्र हेटौंडाको पत्र इजलाससमक्ष प्राप्त नभएकाले मंसिर ८ गतेलाई साधारण तारेख तोकेको छ ।

प्राधिकरणले बिनाप्रमाण बक्यौता रहेको भन्दै पत्र पठाएको दाबी अर्घाखाँचीले रिटमा गरेको छ । प्रिमियम बिजुली चलाएको भन्दै प्राधिकरणले सुरुमा २०७५ चैत र लाल आयोगको प्रतिवेदन आएपछि २०८१ असारमा प्रिमियम रकम तिर्न पत्र पठाएको थियो । तर, पत्रमा बिल समावेश थिएन । साथै तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३ र १०८ औं बैठकको सर्त पुरा नभएका कारण प्रिमियम महसुल तिर्नु नपर्ने अर्घाखाँचीको दाबी छ ।

प्राधिकरणले महिनैपिच्छे पठाएको नियमित बिल तिरिसकेको अर्घाखाँचीले आफूले सर्त बमोजिम चौबिसै घण्टा बिजुली नचलाएकाले प्रिमियम तिर्नु नपर्ने दाबी गरेको छ । तिर्नैपरे पनि प्राधिकरणले प्रमाण पेश गरेको खण्डमा तिर्ने कम्पनीको अडान छ ।

कुल २५ उद्योगसँग प्राधिकरणको प्रिमियम विवाद बाँकी छ । विवाद चुलिएपछि प्राधिकरणले अर्घाखाँचीसमेत २५ उद्योगको बिजुली कात्तिक ६ गते काटेको थियो । त्यसयता प्रधानमन्त्री र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच भएको मध्यमार्गी सहमतीअनुसार एक दर्जन उद्योगले विवादित रकमको २८ भागमध्ये एक भाग धरौटीको रुपमा बुझाएर बिजुली जोडिसकेका छन् ।

प्राधिकरणले यो रकमलाई विवादित बक्यौताको किस्ता भनेको छ । यो रकम तिरेर उद्योगहरु कानुनी बाटोमा जान पाउने सर्त सरकारको छ । तर, अर्घाखाँची भने बिजुली काटेको विरुद्धमा सर्वोच्च पुगेको हो । प्राधिकरणले असोज १० गते खारेज गरेको पुनरावलोकन आयोग पुनः ब्युताउनुसमेत पर्ने अर्घाखाँचीको माग छ ।

अर्घाखाँचीले कात्तिक २१ गते सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट यसअघि कात्तिक २३ गते हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो ।