सरकारले ल्यायो मासु निर्यात सम्बन्धी कार्यविधि, राँगा भैंसी उत्पादन गर्दा ५०% सम्म अनुदान पाइने

काठमाडौं । सरकारले मासु निर्यात गर्न आवश्यक पर्ने कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मासु निर्यात अभिवृद्धिका लागि राँगा वा भैंसी प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

कृषिमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारको मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट कात्तिक १२ गते यो कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मासु निर्यात अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि नहुँदा नेपालबाट विभिन्न मुलुकमा व्यवसायिक रुपमा निर्यात गर्न समस्या पर्दैआएको थियो ।

मासु निर्यातका लागि स्वस्थ्य राँगा वा भैंसीको उत्पादनलाई प्रवद्र्धन तथा अभिवृद्धि गरी किसानको आयआर्जनमा वृद्धि गर्न कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ६५ को उपदफा ४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त कार्यविधि तयार गरिएको मन्त्रालयको एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

गुणस्तरीय मासु निर्यात गर्नका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न क्रियाकलाप यस कार्यविधिअनुसार सञ्चालन हुने ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मासुको लागि पाडा वा पाडी खरिद तथा ढुवानी, गोठ निर्माण वा सुधार, घाँसेबाली तथा आहारा व्यवस्थापन, औषधी उपचार, परजीवी नियन्त्रण तथा खोप कार्य, पशुपालनका लागि यन्त्र, उपकरण, औजार सहयोग, जैविक सुरक्षासम्बन्धी कार्य, पशु पहिचान तथा अभिलेखीकरणसम्मका गतिविधि यो कार्यविधी अन्तर्गत सञ्चालन हुनेछ ।

चीनमा डेढ खर्बको भैंसीको मासु निर्यात गर्न सिन्धुलीमा भव्य फ्याक्ट्री, २० अर्बको लगानी स्वीकृत

कार्यविधिअनुसार मासुका लागि पाडा वा पाडी खरिद तथा ढुवानीको हकमा प्रस्तावको कूल लागतको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै पाडा वा पाडी खरिद गर्द उपलब्ध भएसम्म सरकारी वा नीजि स्रोत केन्द्रहरुबाट खरिद गर्नु पर्ने र पाडा वा पाडी खरिद गरेको अवस्थामा अनिवार्य रुपमा पशु बीमा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि नेपाली नागरिकले तोकिएको कार्यालयमा प्रस्ताव दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको साझेदारीमा सिन्धुलीमा निर्माण हुन लागेको थर्मल्ली प्रसोस्ड कुक्ड वफेलो मिट फ्याक्ट्रीको लागि गत साउन महिनामा उद्योग विभागले २० अर्ब नेपाली रुपैयाँबराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी(एफडीआई) स्वीकृत गरेको थियो।

नेपालस्थित साझेदार कम्पनी हिमालयन फूड इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेडका परियोजना प्रमुख तथा अध्यक्ष डा. नवीन शर्माका अनुसार चीनको सांघाई जियान पव्लिक लिमिटेडको सहायक कम्पनी हेङ्दु जियान फूड लिमिटेडको आर्थिक सहयोगमा अत्याधुनिक पूर्ण स्वचालित प्रसोस्ड कुक्ड वफेलो मिट फ्याक्ट्री निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो।

नेपालको इतिहासमा फूड्ससम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भएको यो पहिलो परियोजना हो । सरकारले यो परियोजनालाई गेम चेन्जर परियोजनाको रुपमा हेरेको छ ।

यो कारखाना निर्माण गर्न तथा प्रसोस्ड कुक्ड वफेलो मिट उत्पादन गर्न २७ अर्ब ६४ करोड ८४ लाख ६० हजार रुपैयाँबराबर (२ सय अमेरिकी डलर) को लगानी लाग्ने भएको छ ।

यसमध्ये २० अर्ब चीनको हेङ्दु जियान फूड लिमिटेड र बाँकी ७ अर्ब रुपैयाँ नेपाली साझेदार कम्पनी हिमालयन फूड इन्टरनेशनलले लगानी गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । २० अर्ब रुपैयाँ कारखाना निर्माण र प्लान्ट राख्नमा खर्च हुनेछ । यस्तै ७ अर्ब रुपैयाँ पशुपालन, पशुपालनको लागि आवास, कामदार बस्ने आवास र घाँस खेतीमा खर्च हुनेछ ।

५० प्रतिशतसम्म अनुदान पाइने

मन्त्रालयले यो कार्यविधीमार्फत स्वीकृत भएका प्रस्तावअनुसार क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न कूल लागत अनुमानको बढीमा ५० प्रतिशत अनुदान रकम सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि प्रस्तावकले लागत अनुमान जिल्ला दररेटअनुसार तयार गर्नुपर्ने शर्त तोकिएको छ । जिल्ला दररेट स्वीकृत नभएको अवस्थामा प्रचलित बजार मूल्यलाई आधार लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो अनुदान रकम प्रचलित कानून अनुसार करकट्टि गरेर भुक्तानी योग्य रकम सरकारले लाभग्राहीको बैंक खातामा जम्मा गरिदिने व्यवस्था गरेको छ । स्वीकृत लागत अनुमान र सम्झौतामा उल्लेख भएको कूल लागत साझेदारी रकमभन्दा बढी रकम खर्च भएको अवस्थामा सम्झौताभन्दा बढी खर्च हुन आएको रकम लाभग्राही आफैले व्यहोर्नुपर्ने शर्त तोकिएको छ ।