काठमाडौं । जेनजी आन्दोलन पश्चात् प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि एसियाली विकास बैंक(एडीबी) ले नगर विकास कोषलाई उपलब्ध गराउने भनिएको ऋण सहयोग अलपत्र परेको छ ।
एडीबीले उपलब्ध गराउने ऋण सहयोग प्राप्तिका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरे पनि उक्त व्यवस्थालाई वैधता दिन अहिले प्रतिनिधि सभा नभएकाले नगर विकास कोषलाई उपलब्ध गराउने भनिएको ऋण सहयोगको विषय अलपत्र परेको हो ।
नगर विकास कोषका सूचना अधिकारी प्रतीकराज तिम्लिसिनाका अनुसार एडीबीले कोभिड महामारीपछि पोलिसी बेस्ड लोन (नीतिगत व्यवस्था संशोधन शर्तसहित) नीतिअन्तर्गत आर्थिक पुनः सुधारको लागि २ सय मिलियन अमेरिकी डलर (२८ अर्ब ३९ करोड ६५ लाख नेपाली रुपैयाँ) ऋण सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
यो ऋण सहयोग स्वीकार गर्नका लागि नेपालले भने ‘नगर विकास कोष २०५३’ लाई भने अनिवार्य रुपमा संशोधन गर्नुपर्ने सर्त एडीबीले राखेको थियो ।
‘एडीबीको ऋण स्वीकार गर्ने विषयमा उसले ४०-४५ वटा नीतिगत सर्तहरु अघि सारेको थियो, त्यसमध्ये एउटा सर्त नगर विकास कोष ऐन २०५३ पनि संशोधन गर्नुपर्ने सर्त उसले अघि सारेको थियो,’ तिम्लिसिनाले भने, ‘त्यो सर्तअनुसार मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट ऐन संशोधन गर्न सैद्धान्तिक सहमति आएपनि संसद नभएकाले प्रक्रिया रोकिएको छ ।’
राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति २०७३ मा त्यस कोषलाई सबल बनाउन पुँजी बनाउने रणनीति समेत रहेको उल्लेख छ । सोही अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि हरेक बजेट वक्तव्यमा नगर विकास कोषलाई पुनः संरचना गर्ने उल्लेख गर्दैआएको छ ।
एडीबीले ‘सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र हस्तान्तरण सेवा वितरणलाई सुदृढीकरण गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत सहायक कार्यक्रम वान’ तर्फ विभिन्न नीतिगत कार्यमध्ये शहरी विकास मन्त्रालय मातहतको नगर विकास कोषमार्फत पनि कार्यक्रम गर्ने उल्लेख थियो ।
तिम्लिसिनाका अनुसार यसका लागि वैधानिक निकाय तथा स्वायत्त संस्थाको रुपमा नगर विकास कोषको पुनः संरचना गर्ने र यो कोषको अधिकृत पुँजी ५० अर्ब, जारी पुँजी ५० अर्ब र चुक्ता पुँजी २० अर्ब पुर्याउने गरी कोषको पुनः संरचना गर्ने उल्लेख थियो । यसका साथै लगानीको क्षेत्र बिस्तार गर्ने पनि उल्लेख गरिएको थियो ।
‘एडीबीको सर्तअनुसार आवश्यक छलफलको आधारमा सहरी विकास मन्त्रालयले नगर विकास कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण एवं पुँजी पुनः संरचना सम्बन्धी रणनैतिक पत्र तयार गरी २०८० बैशाख २६ गते मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट स्वीकृत गराएको थियो,’ उनले भने ।
यसरी मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको रणनीतिक पत्रको आधारमा वैधता दिन नगर विकास कोष २०५३ लाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘उसै पनि मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि यो ऐन हालसम्म संशोधन भएको थिएन । यसले गर्दा संघीय संरचनाको मर्म अनुसार नगर विकास कोषले काम गर्न सकेको थिएन,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘मन्त्रालयले एडीबीको सर्त पनि पूरा हुने र संघीयताको मर्मअनुसार नगर विकास कोषको पुनः संरचना हुने गरी पुरानो ऐनमा संशोधन गर्यो ।’
यसरी तयार भएको नगर विकास कोष सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८२ लाई गत असोज २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भए पनि जेनजी आन्दोलनपश्चात् प्रतिनिधि सभा विघठन भएको अवस्था छ । विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाबाट पास गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
‘संसद नभएकाले त्यहाँबाट स्वीकृत गराउन नसकिँदा नगर विकास कोषतर्फको ऋण सहयोग अलपत्र परेको हो,’ तिम्लिसिनाले भने ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एडीबीले पछिल्लो समयमा २ सय मिलियन अमेरिकी डलरमध्ये ससर्त बजेटरी सहायताअन्तर्गत १ सय मिलियन अमेरिकी डलर (१४ अर्ब १९ करोड ८२ लाख ५० हजार नेपाली रुपैयाँ) बराबरको ऋण सहयोगको लागि अनुमति पाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार एडीबीले १ सय मिलियन अमेरिकन डलरको ‘पोलिसी बेस्ड’ लोन उपलब्ध गराउने विषयमा राष्ट्रिय स्वीकृत पाएको छ ।
उनका अनुसार एडीबीले राखेको सर्तअनुसार अहिले प्रतिनिधि सभा नभएर नगर विकास कोषको ऐन संशोधन हुने अवस्था छैन । त्यो ऐनलाई अगाडि बढाउने अवस्था नभएकाले नगर विकास कोष बाहेकका अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
‘नगर विकास कोषको दायराभित्र ‘मात्रै’ खर्च हुने गरी ऋण नआएकाले एडीबीसँग छलफल गरी केही सर्तहरु परिमार्जन गरेर भए पनि प्राप्त भएको ऋण सहयोग वापतको रकम अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिन्छ, त्यो विषयमा छलफल भइरहेको छ’, सहसचिव पाण्डेयले भने ।
नेपालमा नगर विकास कोषले सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सहरी क्षेत्रका पूर्वाधार, सेवा सुधार तथा लगानी परियोजनाहरुमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । कोषले मुख्यतः शहरी पूर्वाधार आयोजनाहरुमा ऋण तथा अनुदान मार्फत तथा प्राविधिक सहयोगका माध्यमबाट लगानी गर्दै आएको छ ।
कोषले लगानी योग्य क्षेत्रमा, सहवित्तीय मोडेल, अनुदान तथा ऋण प्रवाहसम्बन्धी मापदण्डको आधारमा भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरु बसपार्क, खानेपानी आयोजना, सहरी क्षेत्रमा कालोपत्रे, नाला, सार्वजनिक भवन, बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण, स्मार्ट सिटी पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा ऋण र लगानी प्रवाह गर्दैआएको छ ।
कोषको लगानीका वित्तीय स्रोतहरुमा स्वःपुँजी (इक्विटी), अन्तर्राष्ट्रिय विकास बैंकबाट ऋण तथा नेपाल सरकारबाट ऋण लगायत रहेका छन् । स्वःपुँजी करिब ७ अर्ब रुपैयाँ छ । यस्तै एसियाली विकास बैंकबाट ६ अर्ब १९ करोड, विश्व बैंकबाट १२ करोड र नेपाल सरकारबाट २ अर्ब ऋण सहयोग यो कोषले प्राप्त गरेको छ । कोषमार्फत करिब १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ ।
प्रतिक्रिया