संसद्का पदाधिकारी र सदस्यको सचिवालयमा दरबन्दी घटाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी र सदस्यहरूको स्वकीय सचिवालयमा रहेका दरबन्दी घटाउने निर्णय गरेको छ।

बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

उनका अनुसार, बैठकले “संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३” को अनुसूची–२ मा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्री खरेलले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले सो ऐनको अनुसूची–२ मा हेरफेर गरी स्वकीय सचिवालयको दरबन्दी घटाउने निर्णय गरेको हो ।’

हालसम्म सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले तीन जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो । त्यस्तै, प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षले एक–एक जना स्वकीय सचिव पाउने प्रावधान थियो । राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षका नेता र सत्ता पक्षका मुख्य सचेतकले पनि एक–एक जना स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्थे ।

त्यसैगरी, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक र सभापतिले पनि एक–एक जना स्वकीय सचिव राख्न सक्ने व्यवस्था थियो । साथै, प्रतिनिधि सभाका हरेक सांसदले एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा पाएका थिए ।