अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खर्ब बढीको लागतमा पोखरा-भैरहवा सिद्धार्थ राजमार्ग चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याइने

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ‘पोखरा-भैरहवा सिद्धार्थ राजमार्ग’लाई गेम चेन्जर आयोजनाको रुपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यो सडक खण्डलाई डेडिकेटेड डवल लेनमा स्तरोनति गर्ने उल्लेख छ ।

बजेटको बुँदा नम्बर १५१ मा ‘पर्यटन प्रवर्धन तथा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका दृष्टिले उच्च सम्भावना रहेको सिद्धार्थ राजमार्गलाई डेडिकेटेड डवल लेनमा स्तरोनति गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ’ भनेर समावेश गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख छ ।

पोखरा-भैरहवा सिद्धार्थ राजमार्गलाई आर्थिक कोरिडरका साथै भारतबाट ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्र्याउन सकिने गरी बिस्तार गर्न सकिए यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग गर्न सक्ने उद्देश्यका साथ यसलाई ‘डवल लेन’मा स्तरोन्नति गर्न खोजिएको थियो।

पछिल्लो अन्तरिम सरकारले साना र टुक्रे पूर्वाधार योजनाको बजेट कटौती गरेपछि यो योजना पनि ओझेलमा परेको अवस्थामा वर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले यो योजनालाई गेम चेन्जरको रुपमा अघि बढाउने गृहकार्य सुरु गरेका छन् ।

१५८ किलोमिटर दूरी भएको यो सडक खण्डलाई अर्थमन्त्री खनालले ‘एक्सप्रेस वे’ का रुपमा अघि बढाउन आवश्यक तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

‘कात्तिकभित्रै यो योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ,’ अर्थमन्त्रालय स्रोत क्लिकमान्डुसँग ले भन्यो, ‘यो योजना कार्यान्वयनमा आयो भने भारतबाट पर्यटकहरु सोझै पोखरासम्म जान सक्षम हुनेछन्, आउने पर्यटक लुम्बिनीको विभिन्न पर्यटकीयस्थल घुमेर पोखरा हुँदै मुस्ताङसम्म सहज रुपमा ओहोर दोहोर गर्न पाउनेछन् । त्यतिमात्रै होइन, नेपाल र भारतबीचको व्यापारको लागतसमेत कम हुने हुँदा हाम्रो अर्थतन्त्रले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्छ ।’

यस्तै यो सडक खण्ड निर्माण भयो भने भारतको ठूलो औद्योगिक नगरी गौरखपुरसँग जोडेर पोखरा-भैरहवा खण्डलाई व्यापारिक र औद्योगिक कोरिडोरको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । यो खण्डमा पानीका साथै ठूलठूलो जमिनको फाँट पर्याप्त मात्रामा भएकाले व्यापारिक र औद्योगिक गतिविधीका लागि उच्च महत्वका साथ हेरिएको छ । यो सडक आसपासमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने योजना पनि छ ।

अर्थमन्त्री खनालले यो सडक खण्डलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयनका लागि तयारी अवस्थामा रहन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई भनिसकेका छन् ।

‘डवल लेनसहितको एक्सप्रेस वे निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने बजेट बिनियोजन गर्न अर्थमन्त्रालय तयार छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेसम्म डवल लेनसहितको एक्सप्रेस वे वनाउने हो वा सुरुङमार्गसहितको एक्सप्रेस बनाउने हो भन्ने विषयमा भने टुङगो लागिसकेको छैन । त्यो टुङगो लाग्नासाथ आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी घोषणा गर्ने तयारी भएको छ ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार डवल लेनमा स्तरोन्नती गर्न प्रतिकिलोमिटर कम्तिमा ८ करोड रुपैयाँ खर्च पर्छ । तर चालु आर्थिक वर्षमा डवल लेनमा स्तरोन्नती गर्न जम्मा ३० करोड रुपैयाँ मात्रै बिनियोजन भएको छ । डवल लेनमा मात्रै यो सडकलाई स्तरोन्नती गर्न कम्तिमा १३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।

सडक विभागले १५७.९५ किलोमिटर दुरी भएको पोखरा-भैरहवा सडक खण्डको स्तरोन्नति गर्न यसअघि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार डवल लेनको एक्सप्रेस वे बनाउँदा कम्तिमा १ खर्ब २० अर्ब र सुरुङसहितको एक्सप्रेस वे सडक निर्माण गर्दा कम्तिमा १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

सडक विभागका अनुसार पश्चिम नेपालको पहाडी भेग र भारतको सीमावर्ती नेपालको तराई क्षेत्रलाई जोड्ने गरी सिद्धार्थ राजमार्ग निर्माण भएको करिब ५४ वर्षपछि चालु आर्थिक वर्षमा डवल लेनमा स्तरोन्नति गर्न लागिएको थियो । सन् १९६४ मा सुरु भएको एक सय ८२ किलोमिटर यो राजमार्ग (सुनौली-पोखरा) को निर्माण भारतको आर्थिक सहयोगमा सन् १९७१ मा सम्पन्न भएको थियो ।

हाल यो सडक खण्डको चौडाई स्थानअनुसार ५.५ मिटरदेखि ६ मिटरसम्म मात्रै छ । चौडाई कम भएकाले यो सडक खण्डमा दुईतर्फी रुपमा सवारी साधन ओहोर दोहोर गर्न मिल्दैन । सडक विभाग अन्तर्गतको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका उपमहानिर्देशक अर्जुनप्रसाद अर्यालयका अनुसार पहिले यो सडकलाई स्तरोन्नती गर्ने मात्रै टुङगो लागेर डीपीआर भएको थियो।

डेडिकेटेड डवल लेनमा विस्तार गर्न अनिवार्य रुपमा फेरी सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन र विस्तृत परियोेजना प्रतिवेदन (डीपीआर) गर्नुपर्छ ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ, यो ३० करोडको सहयोगमा डेडिकेटेड डवल लेनमा स्तरोन्नती गर्न सकिँदैन । तर स्तरोन्नती गर्न सकिन्थ्यो,’ अर्यालले भने, ‘पछिल्लो समयमा सरकार परिवर्तन भएपछि पहिलेको डीपीआरअनुसार स्तरोन्नती मात्रै गर्ने हो वा बजेटमा आएको डेडिकेटेड डवल लेन बनाउने हो या एक्सप्रेस वे बनाउने विषयमा उच्च तहमा छलफल भइरहेको छ । यो विषयमा अहिले टुङगो लाग्न बाँकी छ ।’

जेनजी आन्दोलनताका अर्थमन्त्री रहेका बिष्णु पौडेलले आफ्नो गृहजिल्लालाई जोडिएको यो सडक खण्डलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटमा समावेश गरेका हुन् । वर्तमान अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री खनालको गृहजिल्ला पाल्पा भएको र पाल्पालाई यो सडक खण्डलाई जोड्ने भएकाले उनले पनि यो सडकलाई प्राथमिकतामा राखेको हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

यो सडक खण्डलाई डेडिकेटेड डवल लेन वा एक्स प्रे वे वा सुरुङसहितको सडक निर्माण गर्न छुट्टै आयोजनाको रुपमा कार्यानवयनमा ल्याउन नहुने विभागसम्बद्ध अधिकारीहरुले सुझाव दिएका छन् । अहिले यो सडक खण्ड पोखरा र स्याङ्जास्थित डिभिजन कार्यालयले हेरिरहेको छ ।

छुट्टै आयोजनाको रुपमा यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइयो भने फेरी छुट्टै कर्मचारीको दरवन्दी, सेवा सुविधा, कार्यालय, सवारी साधनलगायत व्यवस्थापन गर्दा अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने भएकाले भएकै संरचनाबाट नियमित चालु खर्चबाटै व्यवस्थापन गर्न सकिने अधिकारीहरुले सुझाव दिएका छन् ।

सडक स्तरोन्नती गर्न तयार भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनअनुसार यो सडकलाई कम्तीमा ७ मिटर ‘क्यारिज वे’ मा विस्तार गरिनेछ । जसअनुसार सडकको दुवैतर्फ थप १.५ मिटरको सोल्डर र एक मिटरको नाला पनि निर्माण गरिनेछ । बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरी कालोपत्रेसहितको स्तरोन्नती सडक निर्माण हुने ईआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

डेडिकेटेड दुई लेनको सडक बनाउने भए यो डिजाइन तलमाथि हुन सक्नेछ । यो सडकमा सुरुङ र भायाडक्टसहित सडक स्तरोन्नती गर्न पौने २० अर्ब लागत खर्च लाग्नुका साथै निर्माण सम्पन्न गर्न चार वर्ष लाग्ने औंल्याइएको छ ।

विभागका अनुसार सडक स्तरोन्नति गर्दा १० अर्ब ३८ करोड ७० लाख लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तै प्रस्तावित सुरुङ र भायाडक्ट बनाउन थप ९ अर्ब ३७ करोड २० लाख लागत खर्च पर्ने अनुमान गरिएको छ । यसरी परियोजनाको कुल लागत भने १९ अर्ब ७५ करोड ९० लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ ।

यो राजमार्गमा पाँचवटा सुरुङ बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । त्यसमा १ हजार १२६ मिटर लामो सिद्धबाबा सुरुङमार्ग अहिले निर्माणकै चरणमा छ ।

यो बाहेक थप चार ठाउँमा सुरुङ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । मायातारीमा १३२ मिटर, स्याङ्जामा ९९ मिटर, सामकोशमा १०३ मिटर र भालु पहाडमा १९१ मिटरको सुरुङ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै विभिन्न ३८ ठाउँमा भायाडक्ट बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा ८ मिटरदेखि ९२ मिटर लामो भायाडक्ट बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसको उचाई भने ६ देखि २० मिटरसम्म हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।