काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले पुँजीबजार सुधार सुझाव कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाएको छ । पुँजीबजारमा विकसित विसङ्गति तथा समस्या अध्ययन गर्न भन्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले ४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले आफू अन्तर्गतका निकायमा बुधबार पठाएको हो ।
मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) लगायत आफू अन्तर्गतका निकायमा सुझाव कार्यान्वयन गर्नका लागि पठाएको हो ।
कार्यदलले मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा २५ करोडलाई हटाउनेसहितका सुझाव प्रतिवदेनमा दिएको थियो । कार्यदलले पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा मान्नुपर्ने सुझाव दिएको भने गैर–व्यवसायिक सेयर बिक्री गर्दा नाफामा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा रहेको व्यहोरा स्पष्ट गर्ने सुझाव अघि सारेको थियो ।
यसैगरी सेयर बिक्री कारोबारमा दाखिला गरेको करको आधारमा प्राप्त हुनुपर्ने करचुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न पनि कार्यदलको सुझाव थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्रमा एक बर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
कार्यदलले सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको २०८२ असोज मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पुस मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको थियो ।
धितोपत्र दलाल व्यावसायी मार्फत मार्जिन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने, सिडिएस तथा क्लियरिङ्ग लिमिटेडबाट प्रदान गरिने आईजिन नम्बर सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड तय गरी लागू गर्ने, हाल प्रचलनमा रहेको नेप्से सूचकाङ्कलाई अल इक्विटी इन्डेक्सको रूपमा कायम राखी कारोवारयोग्य सेयरको आधारमा नयाँ सूचकाङ्क विकास गरी त्यसलाई बेन्चमार्क सूचकाङ्कको रूपमा प्रयोग गर्ने र सोही आधारमा सर्किट ब्रेकरको नियम पुनरावलोकन गर्ने लगायत सुझाव दिइएको थियो ।
कार्यदलले धितोपत्र बजार सञ्चालन र नियमन गर्न छुट्टाछुट्टै विशिष्टीकृत ऐन ल्याउन सुझाउनुका साथै वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी ट्रष्टी ऐन, धितोपत्र सम्बन्धी कसुर तथा सजाय सम्बन्धी नियमावली, लगानी परामर्श, सोध विश्लेषक सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको थियो ।
खनालले पुँजीबजारमा विकसित विसङ्गति तथा समस्या अध्ययन गरी तत्काल आम लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि चाल्नुपर्ने प्रणालीगत र प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव र ठोस कार्यान्वयन कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नेगरी उक्त कार्यदल गठन गरेका थिए ।
धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक संयोजक रहेको कार्यदलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका बोर्ड सचिव समेत रहेका निर्देशक शरण अधिकारी, नेप्सेका कामु कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन फुयाँल सदस्य थिए । कार्यदलको सदस्यसचिवमा अर्थमन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला थिए ।
प्रतिक्रिया