भारत र चीनको प्रभाव घटाउन नेपालका जेनजीमाथि अमेरिकाको लगानी

काठमाडौं । अमेरिकाले कसरी गोप्य तरिकाले नेपालमा युवाहरूलाई संगठित गर्ने कार्यक्रम चलायो भनी नयाँ भेटिएका गोप्य कागजातहरूले देखाएका छन् । ती कार्यक्रमहरूमा राजनीतिक प्रशिक्षण, विरोध प्रदर्शनको रणनीति र भारत तथा चीनको प्रभावलाई कम गर्ने सन्देश मिसाइएको थियो ।

अमेरिकी संस्था इन्टरनेशनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युट (आईआरआई) का आन्तरिक कागजातहरूले ३ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको राजनीतिक कार्यक्रमको संरचना देखाउँछन् । त्यसलाई नेशनल इन्डाउमेन्ट फर डेमोक्रेसी (एनईडी) ले फन्ड गरेको छ । यसले नेपाली युवाहरूलाई भारत र चीनको प्रभावविरुद्ध आवाज उठाउन र अमेरिकी प्राथमिकताअनुसार शासन सुधारको माग गर्न प्रशिक्षण दिएको थियो ।

यी अभिलेखहरू (ठेक्का, बजेट, प्रस्ताव, अनुसन्धान प्रतिवेदन, अद्यावधिक जानकारी र तालिमका कागजात) सन् २०२१ जुलाईदेखि २०२२ जुनसम्मको समयलाई समेट्छन् र विदेशी फन्डिङमा पहल कसरी चलेको थियो भनी विस्तृत विवरण दिन्छन् ।

सन् २०२२ फेब्रुअरी १६ मा आईआरआईले काठमाडौंको सोलुसन्स कन्सल्टेन्ट प्रालिसँग ९ हजार १ सय ३५ अमेरिकी डलर बराबरको ठेक्का सम्झौता ग‍रेको थियो । त्यसअन्तर्गत नेपालभर युवाको राजनीतिक सहभागिताबारे गुणात्मक अध्ययन गर्न भनिएको थियो । आईआरआईका तर्फबाट उक्त कागजातमा म्याथ्यू कार्टरले हस्ताक्षर गरेका थिए । उनी त्यतिबेला एसिया विभागका सहायक निर्देशक थिए । अहिले उनी उपनिर्देशक छन् र केही महिनाअघि ढाकामा जमात भन्ने इस्लामी अतिवादी नेताहरूसँग उनी भेटघाट गर्न पुगेका थिए ।

आईआरआईको वेबसाइटको मुख्य पृष्ठमै लेखिएको छ– “विश्वभरका तानाशाहहरू अमेरिकी हितविरुद्ध काम गरिरहेका छन् । उनीहरू अमेरिकाको असफलता चाहन्छन्, तर सफल हुने छैनन् । ४० वर्षभन्दा बढी समयदेखि आईआरआईले साझेदारहरूलाई लोकतान्त्रिक समाज निर्माणका उपकरण उपलब्ध गराएर अमेरिका सुरक्षित, सबल र समृद्ध बनाउन मद्दत गर्दै आएको छ ।”

नेपालस्थित कम्पनीलाई सातवटा समूह छलफल र आठवटा प्रमुख व्यक्ति अन्तर्वार्ता सञ्चालन गर्न भनिएको थियो । आईआरआईले त्यसका लागि छनोट उपकरण, अंग्रेजी प्रतिलिपि र सबै डेटाको स्वामित्व राख्ने व्यवस्था गरेको थियो । भुक्तानी चरणबद्ध पमा गरिएको थियो — गाइड तयार गर्न १ हजार ९ सय ६५ डलर, सहभागी भर्तीका लागि ४ हजार ३ सय ६५ डलर र अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि ३ हजार ७ सय ५ डलर । ठेक्कामा अमेरिकी संघीय खर्च नियम र अभिलेख राख्ने मापदण्ड लागू थियो । त्यसअनुसार कम्पनीले सात वर्षसम्म कागजात राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

त्यसमा चिनियाँ कम्पनीहरू जस्तै हुवावे, जेडटीई, हिकभिजन, दाह्वा जस्ता उपकरण प्रयोग गर्न नपाइने पनि उल्लेख थियो, जुन सामान्यतया अमेरिकी सरकारी ठेक्काको सम्झौता भाषामा देखिने गरिन्छ । तर, अर्को देशको स्थानीय राजनीतिक अनुसन्धानमा यस्तो शर्त राख्नु असामान्य हो ।

कार्यक्रमको नाम “युवा नेतृत्व : पारदर्शी नीति” राखिएको थियो । यसको उद्देश्य युवाहरूलाई राजनीतिक रूपमा सक्रिय बनाउने र उनीहरूमार्फत “राजनीतिक निर्णयकर्ताहरूलाई पारदर्शी, जवाफदेही र युवामुखी बन्न दबाब दिने” भनिएको थियो । तालिममा “राजनीतिक अस्थिरता, सरकारी भ्रष्टाचार, र भारत–चीनजस्ता देशको प्रभाव” विरुद्ध वकालत गर्न सिकाइन्थ्यो । योजनाअनुसार अमेरिकी समर्थनमा लोकतान्त्रिक सुधारका लागि वकालत गर्ने युवा समूहहरूको सञ्जाल बनाइने थियो ।

पहिलो चरणमा अवरोध विश्लेषण (ब्यारियर एनालाइसिस) गरिएको थियो । सोलुसन्स कन्सल्टेन्ट ले सन् २०२२ अप्रिलमा समूह छलफल र अन्तर्वार्ता चलायो । सहभागीहरू १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका थिए । तिनमा राजनीतिक दलका युवा संगठन, नागरिक संस्था र स्वतन्त्र युवाहरू समेत सहभागी थिए । सन् २०२२ मेमा तयार गरिएको प्रतिवेदनले परिवारवाद, बूढा नेताहरूको जगजगी र शहर–गाउँको विभाजनले नेपालको युवाहरूको सहभागितामा असर पार्ने कुरा उल्लेख गरेको थियो ।
आईआरआईले यी निष्कर्षलाइ इमर्जिङ लिडर्स एकेडमी (ईएलए) र युथ इम्पावरमेन्ट स्किल्स तालिममा प्रयोग गरिएको बताएको छ । तालिममा तीन मोड्युल तयार पार्न भनिएको थियो राजनीतिक सन्दर्भ र युवाको भूमिका, नेतृत्व गुण र विरोध प्रदर्शन रणनीति र डिजिटल वकालत, सन्देश र विरोध प्रदर्शन आयोजनाका सीपहरू । यसको सामग्री विकासका लागि ४ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

कार्यक्रम प्रस्तावले नेपाललाई आईआरआईद्वारा अन्य देशमा चलाइएका युवा परियोजनासँग तुलना गरेको छ । श्रीलंका र इन्डोनेसियाका ईएलए कार्यक्रमलाई उदाहरण बनाइएको छ । ती देशमा युवाहरूलाई जनप्रतिनिधिसँग काम गर्न, वकालत अभियान चलाउन र अन्ततः राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्ने प्रशिक्षण दिइएको बताइन्छ । नेपालको कार्यक्रम ती मोडललाई स्थानीय सन्दर्भमा मिलाएर ल्याइएको हो, जसको प्रवेशद्वार हालैका युवा आन्दोलनहरू बने ।

आईआरआईको भेनेजुएला टोलीले परीक्षण गरेका डिजिटल अभियान प्रविधि पनि प्रयोग गरिएको उल्लेख छ, जस्तै ह्वाट्सयापमार्फत कमजोर इन्टरनेट भएका समुदायमा सन्देश पु‍र्याउने काम । यसको मतलब यो कार्यक्रम पृथक् रूपमा नभई अन्य संवेदनशील देशका मोडलबाट सिकिएको थियो ।

नेपालका पछिल्ला राजनीतिक आन्दोलनहरूसँग जोडिँदा यस कार्यक्रमको महत्त्व अझ बढ्छ । नेपालमा भएको सरकार विरोधी आन्दोलनमा अनलाइन हेरफेरको ठूलो भूमिका रहेको इजरायलको साइबर अनुसन्धान कम्पनी क्याब्राले हालै प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

क्याब्राको अनुसन्धान अनुसार, सतहमा देखिएको आन्दोलन पूर्ण रूपमा स्वाभाविक नागरिक स्तरबाट उठेको नभई ३४ प्रतिशत सामाजिक सञ्जाल पोस्टहरू नक्कली खाताहरूबाट गरिएको थियो । यी भर्खरै मात्र खोलिएका खाता थिए । एआई प्रयोग गरेर बनाइएका तस्बिर र खाँटी नेपालीले लेखेको जस्तै भान पार्ने गरी ह्यासट्याग जेनजीप्रोटेस्ट, ह्यासट्याग वेकअपनेपाल, ह्यासट्याग सोसलमिडियाब्यान प्रयोग गर्दै जनतालाई भड्काउने सामग्री ती खातामार्फत फैलिएका थिए । यसरी ३२ करोडभन्दा बढी दृश्य र १ लाख ६४ हजारभन्दा बढी अन्तर्क्रिया भएको अनुमान गरिएको छ । त्यसले नेपालको राजनीतिक संवादमा ठूलो प्रभाव पारेको बताइन्छ ।

कार्यक्रमको कुल बजेट ३ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर थियो । त्यसमध्ये २ लाख ६६ हजार प्रत्यक्ष खर्च, १८ हजार सब्ग्रान्ट र ६५ हजार अप्रत्यक्ष खर्च थियो । ठूलो भाग वाशिङ्टनस्थित कर्मचारीहरू (कार्यक्रम प्रबन्धक, प्राविधिक सल्लाहकार, सहयोगीहरू) का लागि प्रयोग गरिएको थियो । नेपालका तालिम र कार्यशालाका लागि यात्रा खर्च पनि थियो । स्थानीय अनुसन्धानको ठेक्का ९ हजार १ सय ३५ डलर मात्र थियो, जुन वाशिङ्टन–काठमाडौं दुईपटक यात्रा गर्दा लाग्ने खर्चभन्दा कम थियो ।

एनईडीलाई पठाइएको प्रगति प्रतिवेदनमा नेपाललाई “केन्द्रीकृत, गुटबन्दीयुक्त र भारत–चीनद्वारा प्रभावित” राजनीतिक प्रणाली भएको भनेर चित्रण गरिएको थियो । अमेरिकी समर्थनमा बनेका युवा सञ्जाललाई यी प्रभावविरुद्धका रणनीतिक शक्ति भनेर देखाइएको थियो ।

यी कागजातहरूले स्पष्ट देखाउँछन् — नेपालमा सन् २०२१–२२ तिर सञ्चालन भएको यो कार्यक्रम अमेरिकी योजनाअनुसारको राजनीतिक परियोजना थियो । वाशिङ्टनले योजना बनाएर नियन्त्रण गरेको यो कार्यक्रममा स्थानीय अनुसन्धान अमेरिकी नियमअनुसार गरिएको थियो । युवा सञ्जाल निर्माण, प्रदर्शन र वकालत तालिम तथा र भारत–चीनका विरुद्ध भूराजनीतिक सन्देश दिने यसको उद्देश्य थियो । बाहिरबाट हेर्दा यो खुला कार्यक्रम भए पनि भित्री कागजातहरूले यो विदेशी रणनीतिक उद्देश्य र नेपाली युवाको संगठनबीचको गहिरो सम्बन्धको उपज भएको पुष्टि गर्छन् ।

भारतबाट प्रकाशित हुने द सन्डे गार्डियनमा प्रकाशित लेखको अनुवाद