दक्षिण र पश्चिम एसियामा हलचल ल्याउने ट्रम्पका दुई निर्णय: भारतमाथि घेराबन्दी, चीनलाई चुनौती

पछिल्ला केही दिनमा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले दक्षिण र पश्चिम एसियामा हलचल ल्याउने दुईवटा निर्णय गरेका छन् ।

ट्रम्पले इरानस्थित चाबहार बन्दरगाहमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवाको निर्णय उल्ट्याउँदै इरानप्रति कठोर नीतिलाई कायम राखेका छन् । यससँगै उनले अफगानिस्तानको बागराम एयरबेसमा अमेरिकी सैनिक फर्काउने घोषणा गरेका छन् ।

यी दुई निर्णय फरक देखिए पनि वास्तवमा एउटै रणनीतिक दृष्टिकोणका अंग हुन्। भारतलाई नियन्त्रणमा राख्ने, चीनलाई चुनौती दिने र पाकिस्तान तथा खाडी मुलुकहरूसँग नयाँ समीकरण बनाउन खोज्ने प्रयासस्वरूप यी कदमहरू चालिएका हुन् ।

इरानको चाबहार बन्दरगाह भारतका लागि मध्य एसिया हुँदै रुससम्म पुग्ने व्यापारिक प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको छ । भारतले आंशिक रूपमा सञ्चालन गरिरहेको यो बन्दरगाह नर्थ–साउथ ट्रान्सपोर्ट करिडोरको प्रमुख प्रवेशविन्दु हो ।

चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत मध्य एसियामा कायम गरेको प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि अमेरिकाले भारतलाई यसमा सहयोग गरेको थियो । तर, अब ट्रम्प प्रशासनले चाबहारमा पुनः प्रतिबन्ध लगाएर भारतलाई ठूलो दुविधामा पारेको छ ।

अमेरिकाले चीनविरोधी मोर्चामा भारतलाई अग्रपंक्तिमा देख्न चाहेको थियो । तर, भारतले पूर्ण रूपमा अमेरिकी पक्षमा उभिन चाहेन

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिकी वस्तुको आयातमाथि भन्सार शुल्क घटाउन वा हटाउन अस्वीकार गरेपछि ट्रम्प रिसाएका छन् । चाबहारमा पहुँचलाई असहज बनाउने निर्णय त्यही रिसको नतिजा हो । यसले भारतलाई आर्थिक मात्र नभई रणनीतिक रूपमा पनि ठूलो घाटा पु‍र्याउने संकेत गरेको छ । चाबहार बन्द हुँदा मध्य एसियासँग भारतको सम्पर्क कमजोर हुन्छ र त्यहाँ चीनको प्रभाव अक्षुण्ण रहन्छ ।

अमेरिका र भारतबीचको सम्बन्ध विगत डेढ दशकमा निकै नजिकिएको थियो । अमेरिकाले चीनविरोधी मोर्चामा भारतलाई अग्रपंक्तिमा देख्न चाहेको थियो । तर, भारतले पूर्ण रूपमा अमेरिकी पक्षमा उभिन चाहेन ।

विशेषतः कृषि, व्यापार र रक्षा क्षेत्रमा भारतले आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकता दिँदै अमेरिकाको दबाब अस्वीकार गरेको छ । त्यससँगै उसले अमेरिकी दबाबका बावजूद रुससँग तेल र हतियार खरिदलाई जारी राखेको छ ।

त्यसैले गर्दा अमेरिकाले भारतलाई रणनीतिक रूपमै कमजोर बनाउन विभिन्न उपाय खोजिरहेको छ । चाबहारमाथि प्रतिबन्ध त्यसकै पहिलो कदम हो । त्यसपछि रुसबाट भारतले खरिद गरेको एस–४०० क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणालीमा दिइएको छुट पनि हटाइने सम्भावना बढेको छ ।

भारतलाई घेराबन्दी गर्ने अमेरिकी योजनामा पाकिस्तान महत्त्वपूर्ण खेलाडी हो । पाकिस्तानका सेनाप्रमुख आसिम मुनीरले पछिल्ला केही महिनामा दुईपटक वाशिङटन भ्रमण गरेर अमेरिकासँगको दूरी घटाएका छन् । अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिक फिर्ता ल्याउने ट्रम्पको तयारीमा पाकिस्तानको दबाब र सहकार्य दुवै देखिन्छ ।

अफगानिस्तानको राजधानी काबुलको उत्तरतर्फ रहेको बागराम एयरबेस सैनिक अड्डा मात्र नभई भूरणनीतिक योजना साकार पार्ने स्थान पनि हो । चीनको सिन्ज्याङमा रहेको आणविक केन्द्र त्यहाँबाट एक घण्टाको हवाई दूरीमा पर्छ । त्यसैले चीनमाथि प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्न अमेरिकाले यो स्थान रोजेको हो । तर बागराममा अमेरिकाले खेल्न खोजेको खेल चीनविरुद्ध मात्र लक्षित छैन।

पाकिस्तान अमेरिकी रणनीतिमा पुनः केन्द्रीय स्थानमा फर्किएको छ तर त्यही पाकिस्तानबाट इजरायललाई बचाउनका लागि अमेरिकाले बागराममा फर्किन चाहेको देखिन्छ । यस जटिल भूराजनीतिको स्पष्ट तस्बिर भविष्यमा देखिँदै जानेछ

कतिपय विश्लेषकहरूले यसलाई इजरायलसँग पनि जोडेर हेरेका छन् । हालै इजरायलले कतारमाथि गरेको आक्रमणपछि खाडी मुलुकहरूमा पैदा भएको त्रासका कारण साउदी अरबले पाकिस्तानलाई आफ्नो सुरक्षाकवच बनाउने प्रयास गरेको छ । इजरायलले आणविक प्रहार गर्ने सम्भावना बढेमा पाकिस्तानले जवाफी आक्रमण गर्न सक्छ र त्यसलाई रोक्ने उपयुक्त स्थान बागराम नै हुने अमेरिकी रणनीति देखिन्छ ।

पाकिस्तानले साउदीसँग पारस्परिक रक्षा सम्झौता गर्दै आफ्ना आणविक हतियारसमेत साझा गर्न सक्ने संकेत दिएको छ । त्यस्तै अमेरिकासँग हतियार किन्नका लागि साउदीले आवश्यक आर्थिक सहयोग गर्ने सम्भावना उच्च छ ।

यसरी पाकिस्तान अमेरिकी रणनीतिमा पुनः केन्द्रीय स्थानमा फर्किएको छ तर त्यही पाकिस्तानबाट इजरायललाई बचाउनका लागि अमेरिकाले बागराममा फर्किन चाहेको देखिन्छ । यस जटिल भूराजनीतिको स्पष्ट तस्बिर भविष्यमा देखिँदै जानेछ ।

जे होस्, यी सबै घटनाक्रमले भारतलाई रणनीतिक दुविधामा पारेको छ । एकातिर उसलाई अमेरिकासँग नजिक रहनुपर्ने दबाब छ । चीनसँग सन्तुलन कायम गर्न, विशाल डायस्पोराको व्यवस्थापन गर्न र कूटनीतिक सहयोग प्राप्त गर्नका लागि अमेरिकाको साथ भारतलाई आवश्यक पर्छ । अर्कातिर, अमेरिकाले चाहेजस्तो भन्सार शुल्क नघटाउँदा वा रुससँग सम्बन्ध कायम राखिरहँदा भारतलाई अभूतपूर्व दबाब परिरहेको छ ।

भारतले अमेरिकाको दबाब स्वीकारेमा स्वाधीनता गुमाउनेछ । दबाब अस्वीकार गर्दा चाहिँ भारत आर्थिक प्रतिबन्ध, कूटनीतिक बहिष्कार र रणनीतिक घेराबन्दीमा पर्न सक्छ ।

बंगलादेशमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेर अनि नेपालमा सत्ता परिवर्तन गराएर अमेरिकाले भारतलाई चेतावनी दिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतलाई चीन वा रुससँग थप नजिकिनुपर्ने हुन्छ र अमेरिकासँगको सम्बन्ध झन् जटिल बन्नेछ ।
अमेरिकाले भारतका विषयमा दुईवटा रणनीति बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

पहिलो, भारतलाई अमेरिकाको आदेशमा चल्ने देश बनाउने । दोस्रो, भारतलाई चीनसँग भिडाउन बाध्य बनाउने । नेपालमा दलाई लामाका अनुयायीहरूको गतिविधि चर्काएर चीन र भारतलाई भिडन्त गराउने अमेरिकाको योजना हुन सक्छ ।

यी दुवै अवस्थामा अमेरिकाको रणनीतिक हित पूरा हुन्छ । यसक्रममा स्वतन्त्र ध्रुव बन्ने भारतको सपना चकनाचुर हुन्छ ।

पाकिस्तान र बंगलादेशसँग नजिकिएर अमेरिकाले भारतलाई छिमेकी मुलुकहरूमार्फत घेराबन्दी गर्ने योजनालाई अघि बढाएको छ । नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सजस्ता मुलुकमा चीनले बढाएको प्रभावलाई अमेरिकी समर्थनसहित पाकिस्तानले आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न सक्छ ।

चीनलाई झुकाउनका लागि गरेको प्रयास असफल भएपछि सहकार्य गर्न ट्रम्प तयार भएको देख्दा विगतमा प्रस्ताव गरिएको जी२ अर्थात् चीन–अमेरिका साझेदारीलाई अमेरिकाले ब्युँताउने प्रयास गर्ने सम्भावना छ, भलै चीन त्यसका लागि तयार हुने सुनिश्चित छैन । तर, चीनले त्यसमा सहमति जनाएमा अमेरिका तथा चीन दुवैसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएको पाकिस्तानले त्यसबाट भरपूर लाभ उठाउने देखिन्छ ।

हुन पनि पाकिस्तान आफ्नो नयाँ भूमिकाबाट निकै सन्तुष्ट देखिन्छ । अमेरिकाको विश्वास पुनः जितेर र खाडी मुलुकहरूको सुरक्षा साझेदार बनेर उसले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व बढाएको छ ।

त्यस अवस्थामा भारतलाई छिमेकीबाट दबाब भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसका साथै भारतमाथि आर्थिक कसीकसाउ गरेर सामाजिक अस्थिरता फैलाउने र सत्तापरिवर्तनको वातावरण निर्माण गर्ने नीतिलाई पनि अमेरिकाले आक्रामक रूपमा अघि बढाउन सक्छ ।

दक्षिण एसियामा चलिरहेको भूराजनीतिक खेलसँगै पश्चिम एसियामा खाडी मुलुकहरूले चालिरहेको रणनीतिक कदम पनि कम रोचक छैन । इजरायलसँग साउदी अरब, कतार र अन्य मुलुकबीचको तनाव नयाँ स्वरूपमा देखापरेको छ । इजरायलले कतारी भूमिमा हमासका अधिकारीहरूमाथि गरेको आक्रमणपछि खाडी मुलुकहरू आत्तिएका छन् र नेटोको जस्तो गठबन्धन बनाउन खोज्दैछन्।

इजरायलबाट तेर्सिन सक्ने त्यही जोखिमले गर्दा साउदीले पाकिस्तानको आणविक छाताको खोजी गरिरहेको हो । तर, इजरायल कठोर प्रतिद्वन्द्वी हो । आफूलाई घेराबन्दी गर्न खोज्ने खाडी मुलुकहरूको प्रयासमा उसले कडा प्रतिक्रिया दिनेछ । त्यसमा उसलाई अमेरिकाले सहयोग गर्नेछ ।

अमेरिकाको यस खेलले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतालाई ठूलो जोखिममा पारेको छ । भारत अमेरिकासामु झुकेको खण्डमा चीनविरुद्ध उपयोग गरिन सक्छ । भारतले अमेरिकाको प्रतिरोध गरेको खण्डमा भने नयाँ शक्ति समीकरण जन्मिन सक्छ । त्यसले भारतलाई मात्र नभई सम्पूर्ण दक्षिण एसियालाई अस्थिर बनाउनेछ

बागरामलाई पुनः सक्रिय बनाएर अमेरिकाले पाकिस्तानबाट हुन सक्ने जोखिमलाई निस्तेज बनाउन खोजेको छ । पाकिस्तानले अमेरिकासँग नजिकिने अनि इजरायलसँग दुश्मनी गर्ने दोहोरो खेल कहिलेसम्म खेलिरहन्छ, भन्न सकिँदैन।

यसरी चाबहार बन्दरगाहमाथि पुनः प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै र बागराम एयरबेसमा सैनिक पठाउने प्रयास गरेर अमेरिकाले दक्षिण र पश्चिम एसियाको भूराजनीतिमा हलचल ल्याउन खोजेको छ ।

भारत, पाकिस्तान, चीन, इरान, साउदी अरब र इजरायल सबैलाई यस निर्णयले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ । विशेषगरी अमेरिकाले कुनै हालतमा पनि भारतलाई स्वतन्त्र महाशक्ति बन्न नदिने निर्णय गरिसकेको जस्तो देखिएकाले आगामी दिनहरू सहज देखिँदैनन् ।

अन्ततः अमेरिकाको यस खेलले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतालाई ठूलो जोखिममा पारेको छ । भारत अमेरिकासामु झुकेको खण्डमा चीनविरुद्ध उपयोग गरिन सक्छ । भारतले अमेरिकाको प्रतिरोध गरेको खण्डमा भने नयाँ शक्ति समीकरण जन्मिन सक्छ । त्यसले भारतलाई मात्र नभई सम्पूर्ण दक्षिण एसियालाई अस्थिर बनाउनेछ ।