एजेन्सी । चीनले सिन्च्याङ र तिब्बतबीचको रेलमार्ग बनाउने परियोजना यसै वर्षबाट सुरु गर्ने भएको छ ।
सन् २०३५ सम्ममा उक्त रेलमार्ग सञ्चालनमा आइसक्ने बताइएको छ ।
उक्त रेलमार्ग सिन्च्याङको होतानबाट तिब्बतको शिगात्सेसम्म रहेको छ । अहिले ल्हासाबाट शिगात्सेसम्म आएको रेलमार्गलाई यससँग जोडिनेछ ।
यो रेलमार्ग परियोजना बनाउनका लागि ३०० देखि ४०० अर्ब युआन खर्च हुने बताइएको छ । त्यो तिब्बतको वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा बढी रकम हो । सन् २०२४ मा तिब्बतको वार्षिक जीडीपी २७६.५ अर्ब युआन थियो ।
यसको अर्थ हुन्छ, यो रेलमार्ग परियोजना संसारकै सबभन्दा महँगोमध्ये पर्छ । यो चिनियाँ रेलमार्गले जम्मा ५ लाख मानिसलाई लाभ दिनेछ जुन चीनको १ अर्ब ४० करोड जनसंख्याको तुलनामा निकै कम संख्या हो । यसका लागि चीन सरकारले त्यति ठूलो रकम किन खर्च गर्न लागेको हो भनी प्रश्न उठिरहेको छ ।
त्यसमाथि यो रेलमार्ग भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्र हुँदै जानेछ । भारतले अक्साई चीन भन्ने गरेको लद्दाखको भूभागबाट पनि यो रेलमार्ग जानेछ । चीनको नेशनल हाईवे २१९ नामक राजमार्गकै समानान्तरमा यो रेलमार्ग बन्नेछ । सन् १९५० को दशकको अन्त्यतिर चीनले यो राजमार्ग बनाएपछि भारतसँग सन् १९६२ मा युद्ध हुनुको एउटा कारण यही थियो ।
यति धेरै खर्च गरेर भारतलाई समेत संशकित गराउने गरी चीनले रेलमार्ग किन बनाइरहेको हो त ? विश्लेषकहरूले यस रेलमार्गमार्फत चीनले चारवटा रणनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न खोजेको बताएका छन् ।
पहिलो, यो चीनको भूशक्तिको पुनरुत्थान गर्ने रणनीतिको एक अंग हो । युरेसियाली क्षेत्रमा सम्पर्क बढाएर चीनले बेलायती भूराजनीतिक चिन्तक हाल्फोर्ड म्याककिन्डरको हार्टल्यान्ड थ्योरीलाई वास्तविकतामा परिणत गर्ने भएको छ ।
दोस्रो, यसले भारतसँग रहेको अक्साई चीन विवादलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्नेछ । भारतले अब अक्साई चीनमाथिको दाबी गरिरहनु सान्दर्भिक नहुने सन्देश प्राप्त गर्नेछ ।
तेस्रो, यसले तिब्बतको विशाल खनिज स्रोत उत्खननको अवसर पनि दिनेछ । त्यहाँ संसारको करिब ३० प्रतिशत लिथियम भण्डार र चीनको कुल तामाको आधा भाग रहेको छ । यातायातका कारण हुने खर्चले गर्दा त्यो खनिज पदार्थलाई चीनले दोहन गर्न सकेको छैन ।
चौथो, यसले तिब्बतलाई चीनको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग एकीकृत गर्नेछ । त्यसले क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित गर्नेछ । तिब्बती पृथक्तावादी आवाजहरू कमजोर हुँदै जानेछन् ।
प्रतिक्रिया