पत्तासाफ हुन लागेपछि माओवादीले दियो शान्तिवार्ताको संकेत

एजेन्सी । प्रतिबन्धित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले अस्थायी रूपमा सशस्त्र संघर्ष रोक्न तयार रहेको दाबी गरेको छ ।

हालै सार्वजनिक गरिएको एक पत्रमा माओवादीहरूले सरकारसँग शान्ति वार्ता गर्ने संकेत दिएका छन्। तर, सरकारले एक महिनाको ‘युद्धविराम’ घोषणा गर्नुपर्ने भनी पत्रमा शर्त राखिएको छ ।

छत्तीसगढका उपमुख्यमन्त्री विजय शर्मा र गृहमन्त्री दुवैले यस विज्ञप्तिको प्रामाणिकता परीक्षण भइरहेको बताएका छन् । शर्माका अनुसार, पत्र आधिकारिक भएको प्रमाणित भएमा वरिष्ठ नेतृत्वले यसबारे निर्णय गर्नेछन् ।

नक्सलीहरूले हतियार त्यागेर राजनीतिक मुख्यधारमा फर्किन चाहेमा राज्य सरकार स्वागत गर्न तयार भएको उनले बताए । आत्मसमर्पण गर्ने व्यक्तिका लागि पुनर्वास कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा रहेको उनले स्मरण गराए ।

बस्तरका प्रहरी महानिरीक्षक सुन्दरराजका अनुसार, सीपीआई (माओवादी) केन्द्रीय समितिका नाममा जारी विज्ञप्तिका बारेमा सरकार जानकार छ । यसमा हतियार त्यागेर वार्ता गर्न सक्ने सम्भावना उल्लेख गरिएको छ ।

उनले भने, “विज्ञप्तिको प्रामाणिकता र विषयवस्तु सावधानीपूर्वक परीक्षण भइरहेको छ । सरकार वार्तासम्बन्धी कुनै निर्णय उचित मूल्यांकनपछि मात्र गर्नेछ ।”

पत्रमा माओवादीहरूले सरकारसँग भिडियो कलमार्फत समेत विचार आदानप्रदान गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले सन् २०२५ मार्चदेखि नै शान्तिवार्ताको प्रयास गरिरहेको दाबी गरेका छन् ।

यो बयान माओवादी महासचिव बासवराजु सुरक्षाबलसँगको भिडन्तमा मारिएको चार महिनापछि आएको हो । पछिल्लो समयमा माओवादीहरूमा ठूलो दबाब देखिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

सुरक्षाबलको कडा अभियानपछि संगठन कमजोर बन्दै गएको र बचाउ रणनीतिमा उभिएको आकलन गरिएको छ । हालै माओवादी केन्द्रीय समितिका सदस्य मोडेम बालकृष्णाको मृत्यु र अर्की सदस्य सुजाताको आत्मसमर्पणपछि संगठन कठिन अवस्थामा पुगेको मानिएको छ ।

सरकारी अभिलेखअनुसार, एक ताका ४२ सदस्य रहेको माओवादी केन्द्रीय समिति अहिले १३ सदस्यमा सीमित भएको छ । गृहमन्त्री शर्माले पनि हालै सक्रिय शीर्ष नेतृत्व लगभग समाप्त भएको बताएका थिए ।

भारतको केन्द्र सरकारले सन् २०२६ मार्चसम्म देशभरका माओवादी गतिविधि पूर्ण अन्त्य गर्ने लक्ष्य तय गरिसकेको छ । यही कारण पछिल्ला २० महिनादेखि छत्तीसगढमा सुरक्षा निकायहरूले सघन अभियान चलाइरहेका छन् ।

यसैबीच आएको माओवादीको यस संकेतलाई सम्भावित मोडको रूपमा हेरिएको छ । तर, सरकार आधिकारिक पुष्टि र ठोस प्रमाणपछि मात्र कदम चाल्ने तयारीमा छ ।