काठमाडौं । नेपालमा जेन–जी आन्दोलनले मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति नै बदलिदिएको छ ।
दुई दिनको संघर्षमा संसद भवनदेखि, सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका निकायमा आगजनी भयो ।
प्रदर्शनका बीच प्रधानमन्त्री केपी ओली सत्ताच्यूत भए र उनीसहित मन्त्री र दलका शीर्ष नेतालाई नेपाली सेनाले सुरक्षा दिइरहेको छ ।
सरकार नभएको समयमा नयाँ सरकार गठनकालाई नेपाली सेनाले पहलकदमी लिइरहँदा जेनजी समूहमा फुट देखियो । नेतृत्व कसको भन्ने प्रश्न झन् गम्भीर बन्दै गयो।
यही बहसलाई अन्त्य गर्न जेनजीका विभिन्न समूहले भर्चुअल बैठक बोलाए । डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत अनलाइन मतदान गरेर नै नयाँ नेतृत्व रोज्ने काम भयो ।
अनलाइन मतदानमा पूर्वप्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरिन् । यस प्रक्रियामा काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाह भने मौन देखिए । उनी जेनजीको सम्पर्कमा नआएपछि उनी सूचीमा रहेनन् र पछि सामाजिक सञ्जालमार्फत बालेनले सुशीलालाई समर्थन जनाए ।
युवाहरुले डिस्कर्ड नामको च्याट एप प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री छान्न भोटिङ गरे । डिस्कर्ड सर्भरको नाम ‘युथ एगेन्स्ट करप्सन’हो र यसमा करिब १ लाख ३० हजार सदस्य छन् ।
कार्कीले मतदानमा सहभागी ७ हजार ७ सय जेनजी भोटमध्ये ३ हजार ८३३ अर्थात ५० प्रतिशत मत पाएकी थिइन् भने दोस्रोमा रहेको र्याडम नेपालीले २६ प्रतिशत र सागर ढकालले १४ प्रतिशत मत पाएका थिए ।
युवाको अनलाइन निर्णयलाई सम्मान गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए, संसद विघटन भयो र फागुन २१ गतेका लागि चुनाव तोकियो ।
यसरी, नेपालको मात्र नभइ विश्व राजनीतिक इतिहासमा पहिलोपटक अनलाइन भोटिङबाट प्रधानमन्त्री सिफारिस हुने अनौठो अवस्था बन्यो।
नेपालमा जस्तो अभ्यास अरू कुनै देशमा देखिएको छैन । विश्वका विभिन्न मुलुकले अनलाइन वा डिजिटल भोटिङ प्रणाली अपनाएका छन्, तर सामाजिक सञ्जालमार्फत भोटिङ गरेर प्रधानमन्त्री छान्ने तहसम्म भने अहिलेसम्म पुगेको छैन । विश्वका कयौं देशले यस्तो परिस्थिति आए नेपालबाट पाठ सिक्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।
एस्टोनिया भन्ने देशका नागरिकहरूले राष्ट्रिय निर्वाचनमा समेत ई–भोटिङ गर्न सक्छन् । पूर्णरुपमा डिजिटल मतदानलाई वैधानिक बनाएको देश हो यो तर प्रधानमन्त्री नै प्रत्यक्ष छान्ने अवस्था छैन ।
इटालीको फाइभ स्टार मूभमेन्टले पार्टीभित्र उम्मेदवार छनोट र नीति निर्माण अनलाइन प्लेटफर्मबाट गर्यो तर तर सरकार प्रमुख छान्ने अधिकार संसद्को हातमै रहन्थ्यो ।
यी उदाहरणहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत अनलाइन भोटिङ गरेर प्रधानमन्त्री नै छान्ने प्रयोग भने नेपालमा मात्र भएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फतको डिजिटल भोटिङले नेपालको सरकारविहीनताको तत्कालीन संकट समाधान गरे पनि, यसले आगामी दिनमा कानुनी मान्यताको समना गर्नुपर्ने अवस्था बन्न सक्छ ।
युवाको बलिदानले ल्याएको यो नयाँ अभ्यासले दीर्घकालीन स्थायित्व दिन सक्छ कि फेरि अर्को संघर्षको ढोका खोल्छ भन्ने चुनौतीका रुपमा देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया