काठमाडौं । सूचीकरण हुन नआएको भन्दै नेपाल सरकारले फेसबूक लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गरिदिएको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले समाचार बनाएका छन् ।
एसोसिएटेड प्रेसले फेसबूक, एक्स, युट्युब र अन्य सामाजिक सञ्जालमा नेपालले प्रतिबन्ध लगाएको खबर प्रकाशन गरेको छ । दर्ता भएका टिकटक, भाइबर र अन्य सामाजिक सञ्जाल नेपालमा तिनलाई सञ्चालन गर्न दिइएको एपीले लेखेको छ ।
त्यस्तै जर्मन सञ्चारमाध्यम डोयचवल (डीडब्ल्यू) ले फेसबूक लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्नका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सरकारबाट निर्देशन प्राप्त भएको र ती यापहरू बन्द भएको समाचार प्रकाशन गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा झूटो आईडी बनाएर घृणा र होहल्ला फैलाएको, साइबर अपराध गरेको र सामाजिक सद्भावमा खलल गरेको आरोप लगाउँदै नेपाल सरकारले नियमन गर्न खोजेको डीडब्ल्यू लेख्छ ।
उता कतारी सञ्चारमाध्यम अलजजीराले पनि फेसबूक र एक्स लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई नेपाल सरकारले बन्द गर्ने निर्णय लिएको समाचार प्रकाशन गरेको छ । त्यस समाचारमा डिजिटल राइट्स नेपालका अध्यक्ष भोलानाथ ढुंगानालाई उद्धृत गरिएको छ । सरकारले सूचनामाथि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय लिएको उनले बताएका छन् ।
प्रविधि सम्बन्धी वेबसाइट टेकक्रन्चले पनि प्रमुख सामाजिक सञ्जालमा नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको समाचार बनाएको छ । उसले अमेरिकामा रहेको गैरसरकारी संस्था कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्सको भनाइ उद्धृत गर्दै नेपाल सरकारको यस निर्णयबाट पत्रकारहरूको काममा गम्भीर अवरोध आउने र जनतालाई समाचार र सूचनामा पहुँचबाट वञ्चित गर्ने लेखेको छ ।
टेकक्रन्चले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक उद्धृत गर्दै नेपालमा ९० प्रतिशत जनसंख्याले इन्टरनेटमा पहुँच पाएको पनि उल्लेख गरेको छ । देशमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामध्ये ८७ प्रतिशतले फेसबूक प्रयोग गर्ने गरेको, त्यसपछि ६ प्रतिशतले एक्स र ५ प्रतिशतले युट्युब प्रयोग गर्ने गरेको भनी वेब एनालिटिक्स कम्पनी स्ट्याटकाउन्टरले दिएको तथ्यांकलाई पनि उसले उद्धृत गरेको छ ।
एक्सप्लोररवेब नामक वेबसाइटले पनि नेपालमा प्रमुख सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गरिएको समाचार प्रकाशन गरेको छ । नेपाली प्रयोगकर्ताहरूले भीपीएन र ओपनडीएनएस उपयोग गरेर सामाजिक सञ्जाल चलाउने र यसले स्थानीय इन्टरनेट प्रदायकहरूको आम्दानीलाई घटाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ मूल्य बढाउने एक्सप्लोररवेबले उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै हिन्दुस्तान टाइम्सले नेपालले रिसाएर प्रमुख सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको भनी समाचार प्रकाशन गरेको छ । डिजिटल अधिकार सम्बन्धी समूह एक्सेस नाउले नेपाल सरकारको यो कदम चिन्ताजनक भएको र यसलाई चीनमा अभ्यास गरिने सेन्सरशिपसँग तुलना गरेको पनि हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेको छ ।
उक्त संस्थाका एसिया प्रशान्त क्षेत्रका नीति निर्देशक रमन जीत सिंह चिमाले नेपाल सरकारलाई प्रतिबन्धको निर्देशन फिर्ता लिन र सामाजिक सञ्जालमा पहुँच पुनः दिलाउन आग्रह गरेको कुरालाई पनि समाचारमा उल्लेख गरिएको थियो ।
बंगलादेशबाट प्रकाशित हुने द डेली स्टारले पनि सामाजिक सञ्जालमा नेपाल सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको समाचार बनाएको छ । उसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मनीष झाको भनाइ उद्धृत गर्दै सामाजिक सञ्जाललाई कानूनी रूपमा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने तर बन्द गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिक्रिया