विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले पत्रकारिताको नियमनका नाममा सरकारविरुद्ध समाचार लेख्ने पत्रकार र सञ्चार प्रतिष्ठानलाई डेढलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने गरी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ ।
यो विधेयक लागू भएमा समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार र सञ्चार प्रतिष्ठानलाई डेढ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने सम्मको सजायको व्यवस्था हुनेछ ।
प्रदेशसभाको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिले केही विवादास्पद प्रावधानसहितको ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चार विधेयक २०८१’ बहुमतले पारित गरेको छ ।
समितिले नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवालाहरूको सुझाव र असहमतिलाई बेवास्ता गर्दै बुधबार यो विधेयक पारित गरेको हो । विधेयकको बिरोध भइरहेको छ ।
पारित विधेयकमाथि माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु गीता तिम्सिना र गोम्शु शेर्पाले भने दुईवटा विषयमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् ।
विधेयकमा सरकारद्वारा नियुक्त एक रजिस्ट्रारलाई समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार र सञ्चार प्रतिष्ठानलाई डेढ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने जस्ता अर्धन्यायिक अधिकार दिइएको छ ।
सरकारी निर्देशन नमान्ने प्रसारण संस्थाहरूको प्रसारण रोक्ने र इजाजतपत्र खारेज गर्ने अधिकार पनि सोही रजिस्ट्रारमा निहित हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसले संघीय प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको छ ।
विधेयकमाथिको छलफलमा सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू एकमत देखिएपछि पारित भएको हो । यो विधेयक आगामी भदौ ६ गते बिहीबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा पेस गर्ने प्रदेश सभा सचिवालयको तयारी छ ।
पत्रकार महासंघले प्रतिष्ठानको अध्यक्षलाई कार्यकारी बनाउन र रजिस्ट्रार सरकारी कर्मचारी हुनुपर्ने, प्रदेशको विज्ञापन प्रदेशकै मिडियालाई दिनुपर्ने जस्ता प्रवद्र्धनात्मक सुझाव दिएको थियो ।
विधेयकमा प्रस्तावित आमसञ्चार प्रतिष्ठानको कार्यकारी अधिकारसहितको रजिस्ट्रार पद नेकपा एमालेले र सेरेमोनियल अध्यक्ष पद नेपाली कांग्रेसले लिने गरी राजनीतिक सहमति भइसकेको स्रोतको दाबी छ । यही भागबण्डा मिलाउन दुवै दलले विवादास्पद प्रावधानसहितको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्न जोड गरेको बताइएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले विधेयक पत्रकार–मैत्री प्रावधान समावेश गर्न सुझाव दिए पनि त्यसलाई वेवास्ता गरेर समितिले पञ्चायतकालीन सञ्चार विधेयक ल्याउने तयारी गरेको नेपाल प्रेस यूनियन मोरङका अध्यक्ष बेदराज पौडेलको प्रतिक्रिया छ ।
प्रदेश सरकारले तयार गरेको आम सञ्चार विधेयकले कोशी प्रदेशको पत्रकारिता क्षेत्रलाई गम्भीर संकटमा धकेल्ने उनको बुझाइ छ ।
विधेयकमा रजिस्ट्रारको शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तरको सट्टा स्नातक र उमेर ३५ वर्ष कायम गरिएको उनको आरोप छ । प्रतिष्ठानको सेरेमोनियल अध्यक्षको उमेर ४५ वर्ष र सदस्यको उमेर ४० वर्ष तोकिएको छ । सुरुमा योग्यताको विषयमा आपत्ति जनाएका कांग्रेस सांसदहरू पनि पछि यही प्रावधानमा सहमत भएका थिए । समितिले विधेयकमा महिलाको प्रतिनिधित्व भने २ जनाबाट बढाएर ३ जना पुर्याउने गरी सुझाव दिएको छ ।
कोशी प्रदेश पत्रकार महासंघ लगायत केही जिल्ला स्तरीय तहका र त्यसमा आवद्ध वर्तमान र निवर्तमान पदाधिकारीहरु प्रदेश सरकारसँग मिलेर पत्रकारीताको विकासका नाममा विभिन्न गोष्ठी मुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै प्रदेश सरकारको आर्थिक दोहन गर्नमा व्यस्त रहेको समयमा प्रदेश सरकारले यस्तो विधेयक ल्याउने तयारी गर्नुलाई समाचार लेखेर जिविका चालाउँ आएका श्रमजिवी पत्रकार बढी मारमा पर्ने सरोकारवालाको गुनासो छ ।
‘कोशीमा पत्रकारका नेता हुँ भन्नेहरु जुनसुकै दलको नेतृत्वमा सरकार गठन र फेरवदल भए पनि मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सभामुखको वरपर फन्को मार्दै संस्थागत भन्दा पनि व्यक्तिगत र समूहको विकासमा तल्लीन हुँदा प्रदेश सरकारले त्यस्ता नेताहरुको सुझावलाई नमान्दा निरंकुश विधेयक आउन लागेको छ,’ कोशीका एक पत्रकारले भने।
प्रतिक्रिया